नेपाली काँग्रेसले नेकपाको स्थीर सरकारले समय खेर फालिरहेको आरोप लगाएको छ । उसले समयको बर्वादी हुन थालेपछि नियन्त्रणमुखी कानूनहरूको सहारामा सरकारले आफू अनुकूलको सम्वृद्धि ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको बताएको छ ।

सरकारको दुई बर्षको समीक्षा, संसदमा पेश भएका केही ऐन र एमसीसी लगायतका बिषयमा मेरो लगानी डटकमका सम्पादक राजेन्द्र खनाल र उप सम्पादक सुवास निरौलाले काँग्रेसले बनाएको छाँया सरकारका अर्थमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसँग कुराकानी गरेका छन् :

सरकारले नियन्त्रणमुखी ऐनहरू ल्याउन लागेको भनेर काँग्रेसले आपत्ति जनाइरहेको छ, पछिल्लो समय सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै गर्भनरको भूमिका संकुचित पार्दैछ, के भन्नुहुन्छ ?

यो अत्यन्त गलत कुरो हो । लामो समयदेखि राष्ट्र बैंक अटोनमस संस्थाको रूपमा छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता नै त्यही हो। त्यो नियामक निकाय हो । त्यहाँ सरकारको छाँया पर्नै हुन्न । हामी राष्ट्र बैंककाे स्वायत्तता खाेस्न दिने छैनाैं । 

समस्या सरकारभित्र छ, ठूलो महत्वाकाँक्षाका साथ आएको सरकारले बिना उपलव्धि दुई बर्ष कटाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग थाहा छ, केही गर्न सकिएको छैन । बाहिर बोल्नु फरक कुरा हो । उहाँले के सोच्न थाल्नु भएको छ भने, नियन्त्रणमुखी नियम लादेर आफू अनुकुल दौडाउन सकिन्छ कि? राणा शासनमा भएन, शाही शासनमा भएन या कुनै अधिनायकवादी व्यवस्थाबाट त्यस्तो हुँदैन । उहाँले जे बाट उपाय निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो सही छैन, बिपरीत छ । कुनै पनि देशको उन्नति हुनलाई राज्य पनि कमजोर हुनु भएन, समाज पनि कमजोर हुनु भएन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई कमजोर पार्ने कहीँ कतैबाट हुनु भएन । 

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ताको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकले फेरि बैंकहरूको सिईओ राख्न आफ्नो अनुमति चाहिने प्रावधान घुसाएको छ, बाफिया संशोधनमा, यसलाई के भन्नुहुन्छ ? 

हो, म दोहो¥याएर के भन्छु भने, सरकारको सोच नियन्त्रणकारी भएर नै यी सबै कुरा आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई के लागेको छ भने मैले भनेको कुरा ठ्याक्कै मान्दिने हो भने उन्नति भईहाल्छ । बैंकका सञ्चालकलाई उमेरको हदवन्दीको पनि कुरा आएको छ, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? सिईओलाई उमेरको हदवन्दीको कुरो हुनसक्ला तर सञ्चालकलाई उमेरको हदवन्दी कल्पना गर्न सकिन्न । यी सबै हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई आदेश दिएर देश बिकास गर्ने मान्छेको रूपमा जन्मेको हुँ भन्ने लागेको हुनसक्छ । त्यो ज्ञानेन्द्रलाई भए जस्तै भ्रम हो । उहाँले लिएको बाटो दार्शनिक र व्यवहारिक रूपमा पनि ज्ञानेन्द्रले लिएको बाटो भन्दा फरक छैन । 

राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया संशोधन हुने समयमा काँग्रेसको रोल संसदमा के हुन्छ ?

काँग्रेसले सकारात्मक भूमिका खेल्छ । प्रधानमन्त्रीसँग पास गर्ने संख्या छ । पास गर्नै खोज्नुभयो भनेपनि उहाँले जे सोचेर ल्याउनु भएको छ, त्यो रूपमा पास हुँदैन । नियन्त्रणमुखी हुने गरी ल्याएको भए त्यो संभव छैन । सरकारले पास गर्ने हैसियत हुँदाहुँदै पनि सञ्चार बिधेयकमा कम्प्रमाइज गर्नुपर्यो कि परेन? राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजना सम्वन्धि बिधेयक अझै टेवल हुन सकेको छैन। मानव अधिकारबाला बिधेयक आएकै छैन । उहाँहरुको बहुमतले मात्र हुन्न । समाजको तागतको पनि अर्थ रहन्छ । त्यत्रो ठूलो हिंसात्मक द्वन्दलाई झेलेर शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा आएको नेपाली समाजको इन्टर स्ट्रेन्थलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । 

यहाँ त छाँया सरकारका अर्थमन्त्री, मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ? सरकारले बजेटको आकार घटाएको छ तर आर्थिक बृद्धि चाँही घटाएको छैन,के भन्नुहुन्छ ?

हेनुर्स न, उहाँहरूको पूँजीगत खर्च बर्षेनी घट्दो छ । पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नभएर त यस्तो भएको हो । अनि मुलुकले फड्को मार्छ भनेर कसरी भन्ने? अहिले पूर्ण बहुमतको स्थीर सरकार छ, केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म मेजोरिटीको सरकार छ । किन काम गर्न सक्नुभएको छैन त? उहाँहरू आर्थिक बृद्धि बढाउने बाटोमा हुनुहुन्न । अन्तराष्ट्रिय वित्तीय निकायहरूले पनि आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य रिभाइज्ड गरेको अवस्था छ। सरकार, प्रधानमन्त्री सबै अलमलमा छन् । प्रधानमन्त्रीले सरकारले उत्पात्तै बिकास गर्यो भनेर आज भन्नुहुन्छ, भोली अर्को ठाँउमा गएर सरकार ढाल्ने षडयन्त्र हुँदैछ भन्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थाको सरकारले कतै बिकास गर्छ? हामी सरकार ढाल्ने हैसियतमा छैनौं । सरकार त कि ओली जी आफैले ढाल्ने हो कि, पुष्पकमल दाहालले ढाल्ने हो । हाम्रो चाहना त सरकारले बिकास गरोस्, हामी सहयोगी भूमिका खेल्छौ भन्ने नै हो । तर, प्रधानमन्त्री खरावी केही स्वीकार्ने पक्षमै देखिनु हुन्न ।

भनेपछि सरकारले आर्थिक लक्ष्य भेट्न सक्दैन भन्ने नै हो ? 

भेट्न सक्नुहोस् हाम्रो कामना छ । तर, लक्षण छैन । हामीले मात्र होइन, नेकपाबाटै पहिले अर्थमन्त्री भइसकेकाले समेत भनेका छन् । प्रधानमन्त्री तन्द्रामा हुनुहुन्छ, तन्द्रामा बसेको मान्छेले देश बिकासबारे गरेको कुरालाई कुन रूपमा लिने ?

धेरै बर्षपछि मुलुक शोधानान्तर बचतमा गएको त मान्नु हुन्छ नि ? त्यो उपलव्धि हैन र ? 

यो तलमाथि गएको कुराले खासै अर्थ राख्दैन । म त इकोनोमीको संरचनात्मक समस्या औंल्याउछु । हामीसँग किन्न सक्ने क्षमता छ, किनभने बाहिरबाट बिप्रेषण आएको छ । त्यही बिप्रेषणले भए भरका सामान किन्नुपर्ने अवस्था छ । स्कूल, खाद्यान्न, तरकारी, स्वास्थ्य उपचार, पुगे स्कूटरदेखि गाडीसम्म । यस्ता चीजमा छ इम्पोर्ट । यस्ता बस्तु बिस्तारै बिस्तारै देशभित्रै उत्पादन नभएसम्म केही हुन्न । जुन देशमा २५ अर्ब माथि त चामल आयात हुन्छ, यसका अतिरिक्त मासु, फलफूल आदि आदि । हामीले यी आधारभूत कुराहरूको आयात प्रतिस्थापन गरेका छौं कि छैनौं । मुख्य कुरा त्यो हो । हाम्रो ध्यान त्यतातिर हुनुपर्छ । आयात र निर्यातको बेस नै फरक छ । एउटा भन्दा अर्को १५ अंश सानो छ । ती दुईको प्रतिशत तुलना गरेर केही हुँदैन, त्यो मूर्खता हो ।

भनेपछि यो सरकारले आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादनमा जोड दिएको छैन भन्न खोज्नु भएको ?

केही गरेकै छैन भनिरहेको छैन तर, सरकारले यो अभूतपूर्व अवसर खेर फालिरहेको छ भन्ने कुरा हो । स्थीर सरकार, बलियो सरकार, स्थानीय तहसम्म उपस्थिति भएको सरकारले केही न केही सन्देश उत्पादनको क्षेत्रमा दिनुपर्थ्यो तर सकेन । मलाई त दुख केमा लागिरहेको छ भने आजको दिनसम्म पनि सामान्य डाटा परिवर्तनलाई खेलाएर उपलव्धिको कथा बनाउँछ । पाँच पैसा, दश पैसाको कुरा हैन, ढक्कीको कुरा गर्नुपर्छ । डाटा खेलाएर बस्ने बेला होइन यो सरकारको । 

सरकारले काम गर्न सकेन भन्नु भयो ? के को आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ ?

हो नसकेकै हो । हामी राजनीतिक स्थीरतामा छौं । राजनीतिक रूपमा कुनै झगडा छैन । तल्लो निकाय भनाैं त्रिणमूलसम्म सरकारी पहुँच छ । रचनात्मक प्रतिपक्ष छ । यो अवसरको सदुपयोग कहाँ भएको छ? यो समय खेर गएको देख्दा यो सरकारले यो भन्दा धेरै गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने लागेको छ । सरकार आत्मरतिमा रमाएको छ । जुन दिनसम्म प्रधानमन्त्रीले आत्मरति त्याग्नु हुँदैन, मुलुकको बिकास हुँदैन । हाम्रो चिन्ता यसमा छ ।

आधार नै खोज्नुहुन्छ भने, ग्रोथ रेट घट्दो अवस्थामा छ । पूँजीगत खर्चको स्थिति गत बर्ष भन्दा पनि सुध्रिएन । बैदेशिक व्यापारको अवस्था सही ठाँउमा छैन । राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सुस्त अवस्थामा छन् । नयाँ गेम चेन्जर परियोजना शुरू भएको छैन, पुरानैको निरन्तरता छ, पुराना सरकारले सक्न लागेका परियोजना सकेर जनताका क्रेडिट लिने काम भएको छ ।

सरकारले गर्नुपर्थ्यो चाँही के त ? 

कुनै न कुनै प्राथमिता प्राप्त योजना सक्नुपर्थ्यो । पूँजीगत खर्च किन भइरहेको छैन, हिजो क्षमता थिएन, सरकार स्थीर थिएन तर आज किन हुन सकिरहेको छैन । बैदेशिक लगानी आकर्षण हुन सकिरहेको छैन। सरकारले यस्ता कानून बनाइरहेका छ कि, ती कानूनले लगानीकर्ता आउने हैन कि भाग्ने किसिमका छन् । नियन्त्रणमुखी कानूनबाट बाहिरको लगानी आउँदैन । बाहिरको लगानी ल्याउन कम्पिटिसनमा धकेल्ने प्रकारको हुनुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरले आफ्नै किसिमले काम गर्ने बातावरण बनाउनु पर्छ । त्यो बन्न सकेको छैन । उद्योगी व्यापारीहरु जुनसुकै बेला सरकारले घाँटी निमोठ्न सक्छ भनेर डराएको अवस्था छ । पूँजी निर्माणमा ८० प्रतिशत लगानी नीजि क्षेत्रको छ तर केही इनिसियसन छैन । खै सरकारको कन्फिडेन्स ? 

कर चुक्ता प्रमाणपत्रका कारण र अन्य धेरै कारणले औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

मैले अघि भनिसकेँ, यो सबै नियन्त्रणको उपज हो । नियन्त्रण गरियो भने सबै रेमिट्यान्स आउँछ भन्नु गलत हो । इन्सेन्टिभ हुनुपर्यो । मान्छे धेरै इन्सेन्टिभले चल्छ । उहाँहरूलाई के लाग्छ भने कानून कडा पारे सबै ठेगानमा आउँछन । उहाँहरूले कानून कसरी लगाउनु हुन्छ भने आफूलाई मन परेकोमा लागू नहुने तर मन नपरेकालाई ठेगान लगाउने । निरंकुश शासन चलाउने औजारको रूपमा ऐनको प्रयोग हुँदैछ ।

उहाँहरू लोकतान्त्रिक बिधिबाटै चुनिनुभएको छ, सरकार बनाउनु भएको छ, कानूनको पैरवी गर्ने संवैधानिक निकायहरू छन्? तपाई पूर्वाग्रही पो हुनुभयो कि ?

म किन पूर्वाग्रही हुने? अख्तियारको कृयाकलाप हेर्दा सबै छर्लग हुन्छ । उहाँहरूले अख्तियारलाई अख्तियारको रूपमा रहन दिनुभएन । बालुवाटार प्रकरणमा उहाँहरूले एकै देशको नागरिकलाई तीन थरी नागरिक बनाउनु भयो । मैले काँग्रेसका नेता परे छानविन हुनु हुँदैन भनिरहेको छैन है । 

एक, तिमी हाम्रो बिरोधी हौ, काँग्रेस हौ, या अन्य पार्टीका हौ भने तिमीलाई कडा सजाय हुन्छ । जस्तै –बिजय गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी । 

दुई, तिमी कम्युनिष्ट हौ तर हामीसँग नमिल्ने छौ –जस्तै माधव नेपाल, बाबुराम) प्रशस्त बदनामी गराउने । कानूनले नभ्याए पनि तिमीले बदमाशी गरेका छौ भन्ने सन्देश दिने । स्टालिनको समयमा कम्युनिष्ट भएर मात्र हुँदैनथ्यो, स्टालिनवादी नै हुनुपर्थ्यो, त्यस्तै ।

तेश्रो, मसँगै भएको कम्युनिष्ट, जस्तै बिष्णु पौडेल । उनले जे गरेपनि सबै ठीक हुने, छानविन हुनै नपर्ने ।
यो कामको लागि अख्तियार प्रयोग भएको छ । यहाँ सरकारको नाङ्गाे रूप देखिएको छ । अख्तियारलाई पहिलेको शाही आयोग, अहिलेको कम्युनिष्ट आयोग पार्न खोजिएको छ । यो चिन्ताको बिषय हो । मुद्दा त अदालतले टुंग्याउला तर अख्तियारले बिश्वासनीयता गुमायो । चिन्ता यहाँ छ । यो अपूरणीय क्षति हो । म विनम्रतापूर्वक भन्छु, यो गलत अभ्यासबाट सरकार मुक्त होस् ।

अब एमसीसीको कुरा गरौं, तपाईहरू त किन्तु परन्तु केही होइन पास गर्नैपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ नि?

हो, यसमा प्रधानमन्त्री र हामी एक ठाँउमा छौं । प्रधानमन्त्रीले जे भन्नु भएको छ, त्यहीअनुसार काम गर्न सक्नुहोस् । हामी सहयोगको लागि तयार छौं । नेपालको बिकासको लागि भारतबाट सहयोग लिने हो, चीनबाट लिने हो, एमसीसी पनि लिने हो । यसमा ढिलो गर्नुको कारण नै छैन । नेपालका दातृ राष्ट्रको ध्यान यति बढेको छ कि सकारात्मक रूपमा लिएर आफनो फाइदामा काम गर्नुपर्छ । चीन महाशक्ति राष्ट्र बनेर आयो, आर्थिक प्रगतिमा भारत पछि/पछि छ । अमेरिकाको छेउछाउ चीन र चीनको छेउछाउ भारत पुग्न प्रयास गरिरहेको अवस्था छ । महत्वपूर्ण त के छ भने चीन र भारतका वीचमा हामी छौं । त्यसैले यो एटेन्सनलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । हामीले बीआरआई बाट पनि फाइदा लिने हो, भारतको बाइलेट्रल ग्राण्डबाट पनि फाइदा लिने र अमेरिकाको एमसीसीबाट पनि । हामीलाई ठूला देशले हेप्न पो हुन कि भनेर संकुचित हुनुमा केही फाइदा छैन । 

एमसीसी सैन्य रणनीति अनुसार आएको हो भनेर लफडाबाजी छ नि त ?

यो सैन्य एलाएन्स होइन । अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको छ । एकाउण्ट सिस्टमको कुरामा प्रश्न छ, उसको पैसा भएपछि उनीहरूको एकाउण्ट सिस्टमले हेर्छ नि, हाम्रोलाई पनि इग्नोर गरेको छैन । आर्बिट्रेशन अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार गर्ने भन्ने नै छ । बिश्व बैंकको सहायता लिँदा पनि त यस्तै प्रावधान छन् नि ।

(हाँस्दै )बिरोध गर्ने कम्रेडहरूले कि हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाँहिदैन, हाम्रो मोबाइलबाटै बिजुलीको प्रशारण हुन्छ भन्नु पर्यो ।

एमसीसीको पैसा बिद्युत उत्पादनमा किन प्रयोग नगरेर प्रशारणमा मात्र प्रयोग गरिने भनिएको होला ?

सरकारको प्राथमिकता उत्पादनमा भन्दा प्रशारणमा हुन्छ । बिद्युतको सवालमा उत्पादन, प्रशारण र बितरण तीनबटा काम हुन्छन् । उत्पादन त नीजि क्षेत्र या बिदेशी कम्पनीको सहकार्यमा हुन्छ । वितरण पनि त्यस्तै हो तर, प्रशारण भनेको न्यासनल मोनोपोलीभित्र पर्छ । सरकारको काम भएकोले सरकारले कुनै देशवाट, दातृ निकायबाट आउने अनुदान या ऋणबाट यी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ,सडकमा पनि त्यस्तै हो ।