सरकारले राष्ट्रबैंकको गर्भनरलाई कति महत्वहीन बनाउँदै छ भन्ने दृश्टान्त अहिलेको घटना परिघटनाले उद्घाटित गरिरहेको छ । राष्ट्रबैंकका गर्भनर डा चिरन्जीवी नेपाल चैत्र ५ गते कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिँदै छन् । तर सरकारले नयाँ गर्भनरका लागि प्रकृयासमेत थालेको छैन । गर्भनरलाई गलहत्याउने कानून संसदमा पेश गरेको सरकारलाई किन चाहियो समयमै गर्भनर ? प्रश्न पेचिलाे बनेकाे छ ।
मुलुक मूल्य मान्यतामा चलेको भए यो बेलासम्ममा नयाँ गर्भनरको नियुक्ति भइसकेको हुन्थ्यो । किन कि राष्ट्रबैंकको ऐनमा स्पष्ट रूपमा बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिन १ महिना बाँकी हुदै गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसो हुँदा त फागुन ५ मै नयाँ गर्भनरको छनौट भइसक्नु पर्ने हो । तर, बिज्ञता फेरो समाएर पुन नियुक्त हुन ‘योग्य’ बनेका अर्थमन्त्रीले अहिलेसम्म सिफारिस समितिसम्म बनाउन भ्याएका छैनन् । यहीँनेर उनले नियत देखाएका छन् । गभर्नर नियुक्तिको लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिमा पूर्व गभर्नरमध्येबाट एक जना र अर्को एक जना आर्थिक क्षेत्रका बिशिष्ट व्यक्ति रहने कानूनी व्यवस्था छ ।
पहिलेको समाजमा बुहारी सासु बनेपछि बुहारीको मर्म बिर्सन्छन र तिनै बुहारीको जगटा तान्ने गर्छिन भन्ने नेपाली कथन अहिले उनको हकमा लागू हुने देखिएको छ । किनभने पहिले राष्ट्रबैंकका गर्भनर बनेर अहिले अर्थमन्त्रीको अकल्पनीय उपहार पाएका अर्थमन्त्री खतिवडाले गर्भनरको गरिमा र ओजलाई करौंती हान्न थालेकाे बिश्लेषण हुन थालेकाे छ । जुन कुरा संसदमा बिचाराधीन राष्ट्रबैंक ऐनको संशोधन बिधयकबाट प्रष्ट हुन्छ । संशोधनमा सरकारले कुनैपनि बेला राष्ट्रबैंकका गर्भनरलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यो भनेको पूर्णरूपमा राष्ट्रबैंकको स्वायत्तता माथिको आक्रमण हो ।आफू अनुकुलको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा कुनै गर्भनरले प्रश्न गरे उसलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्ने मनसाय संशोधन बिधयेकमा देखिन्छ । बहुमतको सरकारसँग बिधेयक पास गर्ने सुविधा छ, यदि अहिले पेश भएको शंसोधन अक्षरस पारित भए गर्भनर रबर स्टाम्प बन्ने देखिन्छ ।
गर्भनर समयमै अर्थात चैत्र ५ भित्र नियुक्ति नगरेर अहिलेदेखि नै सरकारले नियत देखाउन थालेको छ । नेपाली काँग्रेसले सरकारले ल्याएको बिधयेक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नदिने बताएपनि संसदको गणितले साथ नदिँदा अर्थमन्त्रीकाे चाहनाले मूर्तरूप लिने पक्का छ । राष्ट्रबैंकको स्वायत्तता हननका लागि पूर्ब गभर्नर नै मोहरा बन्ने परिस्थिति हुनु दुर्भाग्य भएको राष्ट्रबैंकबाट अवकास भएका सिनियरहरूले बताउन थालेका छन् ।
कोराना भाइरसका कारण बिश्व अर्थतन्त्र डगमगाएको बेला बिभिन्न देशका गर्भनरहरू सक्रिय बनिरहेका छन् । उनीहरूले दैनिकजसो बोर्ड मिटिङ राखेर मौद्रिक औजार मार्फत सूचकहरूलाई सामान्यीकरण गराइरहेका छन् । कतिपय देशहरूमा केन्द्रिय बैंकले व्याजदर घटाउनुको साथै सहुलियत प्याकेजको घोषणा गरिरहेका छन् । सोमवार भारतीय रिजर्भ बैंकका गर्भनरले पत्रकार सम्मेलन गरी सहुलियत प्याकेज नै घोषणा गरे । तर, नेपालमा ठीक उल्टो छ । नयाँ गभर्नरलाई अहिलेको चलनचल्तीको शव्द क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । यहाँ बिज्ञ अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नर पनि समयमा नचाहिने रहेछ भन्न खाेजिएकाे छ । कोरना भाइरसको बारेमा केन्द्रीय बैंकको रणनीति बनाउने मान्छे बस्ने कुर्सी खाली हुँदा पनि सरकारलाई कुनै मतलव छैन । कोरना भाइरस यहाँ त राजनीति गर्ने माध्यम बन्ने स्थिति छ ।
सरकार बिशेषगरी अर्थमन्त्रीको तर्फबाट गर्भनर नियुक्तिमा अब सफेद झूठ आउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाको कारणले मन्त्रीपरिषदको बैठक बस्न सकेन र गर्भनर छनौट समिति गठन हुन सकेन । तर, यसलाई सफेद झूठ किन भनेको हो भने प्रधानमन्त्री हस्पिटल भर्ना हुनु अघि नै गर्भनर नियुक्ति हुनुपर्ने थियो किनभने ऐनले एक महिना अघि नै नयाँ गर्भनर चयन गरिसक्नु भनेको छ । अर्थमन्त्रीले गर्भनर नियुक्तिलाई महत्व दिएकाे भए फागुन ४ मै चयन हुनसक्थे किन कि प्रधानमन्त्री फागुनको १९ गतेमात्र अस्पताल भर्ना भएका हुन । राष्ट्रिय सभाको सदस्य सकिएर एक दिन पनि पद नगएका उनले राष्ट्रिय सभाको कार्यकालको बिषयलाई यस बिषयमा जोड्न नैतिक रूपले सक्दैनन् । छ महिने अर्थमन्त्री अस्पतालबाट नियुक्त हुने देशमा चार बर्षे गभनर्र नियुक्त नहुने कुरै थिएन ।
आखिर इमानमा विश्वास गर्छु भन्ने अर्थमन्त्रीले समयमै गर्भनर ल्याउन किन सकेनन् ? भन्नै परेन उनी केन्द्रिय बैंकको गर्भनरलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा छन् । गर्भनर पदलाई सरकारको कठपुतली बनाउनमा उद्यत छन् । गभर्नर भए पनि ठीक र नभए पनि के नै बिग्रन्छ र ? भन्ने सन्देश दिन चाहिरहेका छन् । बिश्वका केन्द्रिय बैंक गर्भनरहरूले संकटमोचनका लागि बिभिन्न मौद्रिक औजार चलाइरहेको अवस्थामा उनी भने गभनर्रको अधिकार र राष्ट्रबैंकको स्वायत्ततामा कैंची चलाइरहेका छन् ।
