उनले पूर्ण लकडाउन समस्याको समाधान होइन रहेछ भनेर बिस्तारै स्वीकार गर्दै छन्। एकाएक उनी परिवर्तित भएका छन्। यस अघि भेटघाट गर्नेहरूले लकडाउन खुकुलो पारौँ,अर्थ व्यवस्था चल्न दिऊँ भनेर सल्लाह दिनेहरूलाई उनी उल्टै अर्ति दिएर पठाइदिन्थे। ‘सबैभन्दा ठूलो मानव जीवन हो। त्यसपछि अर्थ व्यवस्था। मानव नै नरहे कसकोलागि अर्थ व्यवस्था‘ भनेर भन्ने गरेको एक राजनीतिज्ञले प्रधानमन्त्रीलाई उध्रित गर्दै भने।
चैत २५ को सम्बोधनसम्म त्यही आधारमा उनले लकडाउन लाइनै निरन्तरता दिए। ‘कोरवना नियन्त्रणका लागि हालसम्म कुनै खोप र उपचारका लागि कुनै औषधि पत्ता नलागेको यस महामारी विरुद्ध लकडाउन अपरिहार्य कदम हो भन्ने तपाईँ–हामी सबैलाई थाहा छ। लकडाउनकै कारण महामारीलाई फैलिन नदिने हाम्रो प्रयासमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । तर समस्या अझै यथावत् छ र थप सावधानी अपनाइएन भने अझ भयावह बन्न सक्ने खतरा पनि छँदै छ। त्यसैले आजबाट थप ८ दिनको लागि लकडाउनको अवधि बढाउन हामी बाध्य भएका छौँ । सबै कठिनाइहरू झेलेर यस अभियानमा पूर्ण साथ दिनुहुने तपाईँहरू सबैप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै बाँकी अवधिका लागि पनि यस्तै धैर्यता र सहयोगका लागि अनुरोध गर्दछु’ प्रधानमन्त्रीले चैत २५ गते गरेको सम्बोधनमा भने।
उनी लकडाउनलाई बढाउने मात्रै होइन त्यसलाई थप कडाइका साथ लागू गर्नु पर्छ भन्ने लाइनमा उभिएका थिए। अन्य मुलुकले गरिरहेको अभ्यास र त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर उनी अघि बढ्दै गएका थिए। यतिसम्मकी, उनले कोरोना बिज्ञ झैँ कोरोनाको लक्षण,उपचार,जोगिने तरिकाका बारेमा काउन्सिलिङ नै गर्न भ्याए। उनले चेत्र २५ गते थपे ‘म एक पटक फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु– विभिन्न मुलुकहरूको अनुभवले भनिरहेको छ,यस महामारी विरुद्धको युद्धमा सामाजिक दुरी सबैभन्दा उपयुक्त हतियार हो। सामाजिक दुरीका लागि लकडाउन विकल्पहीन माध्यम हो। तसर्थ यस अवधिको लकडाउनलाई जतिसुकै कष्टकर भए पनि हर तरहले सफल पार्न हामी एक होऔँ’ ।
तर बिस्तारै परिस्थिति परिवर्तन हुँदै गयो। पछिल्लो सम्बोधन पूर्व थप छलफल भए। ती छलफलहरूमा विभिन्न कोणबाट कुरा आउन थाल्यो । त्यसपछि अन्तिम सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तित देखिए। त्यति बेला गरिएको निर्णयले यति बेला समस्या थप बढेको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ। त्यति बेला सबै मुलुक ठप्प पार्ने भन्दा सीमा नाका मात्रै बन्द गरिएको भए यति बेला, यति ठूलो आर्थिक समस्या नआउने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। लकडाउन छिटो गरिएकोमा दुई मत नरहे पनि लकडाउनको मोडालिटिमा केही लचकता अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ।
६० दिनको लकडाउनले समेत कोरोनालाई जित्न सक्ने अवस्था भन्दा पनि बढ्दो अवस्था देखिएपछि अब के गर्ने भन्ने अवस्थामा सरकार आइपुगेको हो। पुरै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि परेको आर्थिक प्रभावको आकलन यति बेला गर्न थालिएको छ। राजस्व आम्दानी र खर्चको सन्तुलन फराकिलो बन्दै गएपछि सरकार झस्किएको स्रोतको भनाइ छ। राजस्वले चालु खर्च धान्दै आएको सरकारलाई यति बेला अप्ठ्यारो बनाउँदै लगेको छ। चौतर्फी रूपमा दायित्व बढ्दै गएको तर आम्दानी सुक्दै गएपछि सरकार लकडाउन खुकुलो बनाउनै पर्ने अवस्थामा आइपुगेको हो।व्यवसायिक गतिविधि र सरकार एक अर्काका परिपूरक हुन्। नत्र सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा यति बेला प्रधानमन्त्री पुगेको स्रोतले बतायो।
यति बेला सरकार कमजोर छैन तर मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्न थालिएको छ। मुलुकको कमजोर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चालु खर्च धान्न पहिले विनियोजित गरिएका बजेटबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्नेमा उपायमा सरकार पुगेको छ। फजुल खर्च कटौती, सकेसम्म खर्च नभएको विनियोजित रकम तान्ने र समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लैजाने तयारी सरकारको छ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेपछि आर्थिक गतिविधि खुकुलो बनाउने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुगेको स्रोतको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम अनुसार भुक्तानी दिने प्रचलन छ। नेपालमा मासिक वेतनको अभ्यास छ। वेतनको अभ्यास यति बेला सरकारको टाउको दुखाइ बन्दै गएको छ। यसले थप दायित्व सिर्जना गरेकोले आगामी दिनमा यस विषयमा समेत सोचिनु पर्ने धारण आउन थालेको छ।
हाललाई स्थानीय तहलाइनै बढी प्रयोगमा ल्याउने गरी योजना बनाउन सरकार अघि बढ्दै छ। स्थानीय निकायबाटै सानो सानो स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने,मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ अध्ययन गराइएको छ। ती अध्ययनले देखाएको विषयमा सरकारले खर्च बढाउने भएको स्रोतले बतायो।
ती अध्ययनले प्रधानमन्त्रीलाई हौसला र फेरि केही गर्न सकिन्छ भन्ने आँट दिएको छ। तिनै योजनाको बलमा उनले बिना कुनै याेजना साेमवार जनतालाई सम्बोधन गरेका हुन्। कामको सुरुवात आर्थिक गतिविधि खुकुलो बनाएर लैजाने उनको तयारी हो। सोही कारण सोमबारको सम्बोधनमा उनले आर्थिक गतिविधि बिना अघि बढ्न नसकिने बताएका हुन्।