पूँजी बजारको दायरा बिस्तार गरी ऋण पत्रको कारोबार गराउने व्यवस्था गरिने भएको छ। नेप्सेको दोस्रो बजार कारोबार प्रणालीलाई पूर्ण विद्युतीय कारोबारमा रूपान्तरण गरिने भएको छ। यस अघिका बजेटमा समेत उक्त व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो।

संस्थागत लगानीकर्ताको विकास गर्न स्टक डिलरको व्यवस्था गरिने भएको छ। बस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरिने भएको छ। धितोपत्र बोर्ड,नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको संरचनात्मक सुधार गरिने भएको छ।

सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वित्तीय क्षेत्रका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो।

वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने गरी नियमनको व्यवस्था मिलाइने भएको छ। कोरोनाको प्रकोप बाट बचाउन वित्तीय संस्थालाई परिचालित गरिने भएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। वित्तीय साधनको पहुँच बिस्तारमा प्रोत्साहित गरिने भएको छ। बैक वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्न गाभिन प्रोत्साहित गरिने भएको छ। उक्त योजना अघिल्लो वर्ष पनि बजेटमा समावेश थियो।

भुक्तानी प्रणालिाइ विद्युतीय र आधुनिक बनाइने भएको छ। बैक बाट हुने सहुलियत पूर्ण कर्जालाई पुनर सम्ररचना गरी दायरा फराकिलो बनाइने भएको छ। यस्तो कर्जा पाँच प्रतिशतका दरमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। उक्त कर्जाको बिमा प्रयोजनको प्रमियमकोलागि ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने भएको छ। जसका लागि १३ अर्व बजेट छुट्ट्याइएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा बुकिङ सेवा पुर्‍याइने भएको छ।

लघुवित्तको व्याज यथार्थपरक बनाइने भएको छ। लघुवीत्तको व्याज घटाउन जोड दिइने भएको छ।
आउँदो वर्ष सम्म नेशनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम लागु गरिने भएको छ। नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ। उक्त विषय गएको बजेटमा समेत समावेश थियो।