कोरोना भाइरसबाट बच्न सधै लकडाउन गरेर समस्या सामाधन नहुने व्यवसायी किशोर प्रधान बताउछन्। 'सधै रोकेर समस्याको सामाधान हुदैन। जुधेर समस्याको सामाधान गर्नुपर्ने बेला भैसक्यो,' उनले भने।
लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा उद्योग चलाउन समस्या भएको छ। अर्कोतर्फ व्यापार व्यवसाय पनि चलाउनुपर्ने अवस्था छ। अहिले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लकडाउनलाई सहज बनाउदै लैजानुपर्ने उनको बुझाई छ। अब एउटा टाइम टेबल बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले फेरी ३२ गतेसम्म लकडाउन बढाएको छ तर, त्यतिबेला पनि कसरी अघि बढ्ने? भनेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न उचित नठानेको उनले बताए। 'आफ्नै मनले गरेको गर्यौ छ। उनीहरुले अर्थतन्त्रको छियाछिया पार्ने योजना बनाएको छ,' उनले भने।
उद्योग वाणिज्य महासँघले आइतबार आफ्नो आधिकारीक धारण राख्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नै नगरी लकडाउन बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।
लकडाउनको यो अवधिमा मुलुकले निकै ठूलो क्षति समेत व्यहोर्नुका साथै कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशतको आर्थिक नोक्सानी भइसकेको छ। लाखौ मानिसहरू बेरोजगार भएका छन् भने उद्योग व्यवसाय थला पर्न थालेका छन्। अब सधैको लागि लकडाउन गरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन। भारतले पनि अहिले लकडाउन निकै खुकुलो परिसकेको छ। नेपालमा पनि टाइम टेबल तय गरेर, दुरी कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रधानले बताए।
अहिले विश्वका अधिकाँश देशहरुले लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउदै लगेका छन्।
नेपालमा लकडाउन बढ्दै गएपछि कसरी अघि बढ्ने? भनेर उद्योगी व्यवसायीहरु अहिले चिन्तित देखिन्छन्। व्यवसायीको आफ्नै समस्या छ। व्यापारीहरुलाई पनि आफ्नो पसल खोल्न नपाएर समस्या भएको छ। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै सबैलाई सञ्चालन गर्दै गए राम्रो हुने उनको भनाइ छ। अबको दिनमा मास्क, पन्जा लगाएर, स्यानिटाइज गरेर, प्रविधिको प्रयोग गरेर र एउटा टाइम टेबल बनाएर विस्तारै विस्तारै अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। उनले उदाहारण दिदै सब्जिको पसल बिहानको ३ घण्टा खोल्ने, अन्य पसलहरु दिउसो अथवा बेलुका ४ घण्टा खोल्ने व्यवस्था गरे राम्रो हुने बताए।
अहिले यातायात खुलेकै छैन। आवत जावत खुलेकै छैन। एयरलाइन्स पनि १६ गतेबाट मात्रै खुल्ने भएको छ। अब प्रविधि अपनाएर निजी सवारीसाधनहरुलाई पनि खोल्नुपर्ने देखिन्छ। बरु त्यसमा जोड बिजोड गरेर खोल्न सकिने उनको भनाइ छ। विस्तारै जिल्ला जिल्लाबाट सामानहरु ल्याउन सक्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उद्योग वाणिज्य महासँघले चित्त बुझाएको छैन। उसले आइतबार मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजानिक गर्दै बजेटले अहिलेको समस्यालाई सामाधान गर्न नसक्ने जनाएको थियो।
बजेटमा आएका कतिपय कुराहरु अब मौद्रिक नीतिले मात्र तय गर्ने छ। रिफाइनान्सिङ, रिकभरी प्याकेज कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले तय गर्छ। मौद्रिक नीतिलाई पनि व्यवहारीक ढंगबाट परिपालना गर्नुपर्ने उनले बताए।