कर कार्यालयहरूले आइतबार समेत कर सङ्कलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर सङ्कलन नगर्नु भन्ने कुनै आदेश नभएका कारण कर सङ्कलन गरिरहेको जनाएका छन्।
कर कार्यालय मात्रै खुलेको छैन र कार्यालयमा कर तिर्ने कर दाता समेत मनग्गे उपस्थिति देखिएको छ। समयमै कर तिर्दा राम्रो भन्दै उनीहरु कर दाखिला गर्न कर कार्यालय आइपुगेका छन्। स्वविवेक प्रयोग गर्दै कर तिर्न आउने कर दातालाई फर्काउन नसकिने भन्दै राजश्व कार्यालयले कर बुझिरहेको जनाएको छ।
बन्दाबन्दी र शून्य समय आकर्षित हुने भएकाले कर बुझाउन नसकिने भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। साे निवेदन उपरको सुनुवाइमा अदालतले कर उठाउन नमिल्ने र लकडाउन खोलेको ३० दिनको समय दिनु पर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले जारी गरेको आदेशमा सरकारका तर्फबाट पुनरावलोकन हुनु पर्ने भन्दै राजश्व सचिव रामशरण पुडाशैनीले पुन: पुनरावलोकन को माग गरेका छन्। पुडाशैनीले सरकारले लकडाउन अवधिमा किन कर उठाउन जरुरी छ भन्ने कारण समेत खुलाएर अन्तरिम आदेश खारेज गर्नु पर्ने माग गरेका छन्।
बन्दाबन्दीको समयमा उठाइएको कर व्यवसायीले भन्दा पनि कर दाताले तिरेको करमा सरकारले दाबी गरिरहेको छ। कर उठाउने मध्यस्थता गरिरहेकाहरूले सरकारी पैसा निश्चित समयसम्म खेलाउन पाउने भएपनि संधैको लागि प्रयोग गर्न नहुने बताइएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका अन्य करहरू उठाउने मध्यस्थता गरिरहेको भए पनि व्यवहारिक रूपमा व्यवसायको प्रकृति हेर्नु पर्ने व्यवसायीको तर्क छ। परम्परागत रूपमा गरिने व्यवसायमा धेरै जसो उधारोमा कारोबार हुने भएकोले लकडाउनका कारण रकम नउठेको व्यवसायीहरूको तर्क छ। यस अघि निरन्तर रूपमा व्यवसाय चलिरहेको र रकम समेत घुमिरहेको कारण उधारोमा काटिएको बिलको समेत रकम व्यवसायीले नै तिर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले यसमा नियम भन्दा पनि लकडाउनका कारण उत्पन्न भएको परिस्थिति मान्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
तर सरकारले भने त्यही राजश्वबाट चालु खर्च चलाउनु पर्ने,खर्च गर्ने स्रोत राजश्व नै भएकोले भावनामा बगेर सबै रोक्न नहुने तर्क अघि सारेको छ। सोही कारण उसले कर असुलीलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ। यसैगरी धेरै जसो करदाता कर तिर्न राजी भएको तर केही करदाताको उक्साहटमा मुद्दा मामिला गरिएको सरकारको अनुमान छ। जसमा वर्षमा एक चोटी त्यो पनि निश्चित र थोरै कर तिर्ने करदाताले मात्रै झमेला गरिरहेको सरकारको बुझाइ छ। कर नतिर्ने र सरकारलाई जानी जानी अप्ठ्यारोमा पार्ने मनसायले झमेला खडा गरिएको सरकारको बुझाइ छ।
कर असुलीलाई निरन्तरता दिएपनि सर्वोच्चको आदेश खारेज नभएमा के गर्ने भन्ने विषयमा समेत अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागबीच छलफल चलिरहेको छ। मोडालिटिबारे कुनै निर्णय नभएको भए पनि प्रारम्भिक छलफल भने भइसकेको बताइएको छ। पछिल्लो समय चर्को विरोध भएपछि राजश्व दाखिला गर्ने समय १५ दिन थप गरेर असार सात गतेसम्म पुर्याइएको छ। यस अघि सो अवधि जेठ २५ तोकिएको थियो। सोही मितिमा कर दाखिला गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको हो। सोही निवेदन उपरको सुनुवाइमा सर्वोच्चले पूर्ण लकडाउन खुइलेपछिको ३० दिनपछि कर उठाउन आन्तरिम आदेश दिएको हो।
