विश्व बैंकद्वारा आयोजित ‘भर्चुअल हाइड्रोपावर सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्र्दै मन्त्री पुनले कोभिड–१९ का कारण ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीलगायत निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत उत्पादनमा केही ढिलाइ भए पनि काम पूर्ण रूपमा नरोकिएको बताए ।
मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार ५ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने उल्लेख गरे । यस्तै सरकारले आगामी २०२८ सालसम्ममा नेपालको कूल विद्युत जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको स्पष्ट गरे । ‘कोभिडड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको असरबाट नेपाल पनि मुक्त छैन’, उनले भने, ‘महामारीकै बीचमा पनि हामीले मुख्य आर्थिक गतिविधि र जलविद्युत आयोजनाका काम सुचारू गरेका छौं ।’
मन्त्री पुनले नेपालले ‘रन आफ दि रिभर’ जलासय युक्त आयोजना वा सौर्य ऊर्जा प्रवृद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको भन्दै त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो गेर अगाडि बढ्न जरूरी रहेकामा जोड दिए ।
उनले जलविद्युतमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानूनी व्यवस्था गरिएको जानकारीसमेत दिए ।
जलविद्युतमा लगानी आकर्षित गर्नकै लागि १० वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट, अर्को १० वर्ष ५० प्रतिशत छुट तथा भ्याटमा सहुलियतको नीति अख्तियार गरिएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे ।
आन्तरिक मात्र नभई बाह्य लगानीकर्ताका लागि समेत नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कानूनी व्यवस्थामै सरलीकरण गरिएको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले एकल वा संयुक्त लगानीको मोडलमा विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्ने स्पष्ट पारे ।‘हामीले जलविद्युतमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई स्वागत गर्न सजिलो र व्यवहारिक नीति लिएका छौं’,उनले भने,‘विदेशी कम्पनीले एकल वा संयुक्त रूपमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।’नेपालले आफ्ना नीतिहरूमार्फत दिगो र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले ऊर्जा विकासका लागि जलविद्युत नै उत्तम विकल्प भएको विचार व्यक्त गरे । कोइला वा डिजेलबाट विद्युत उत्पादन गर्दा वातावरणीय प्रदूषण निम्तिने भएकाले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत एक मात्र विकल्प रहेको उनको भनाइ थियो । ‘कोइला वा डिजेलमा आधारित थर्मल प्लान्टका कारण विश्व तापमानमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको अवस्थाले समेत जलविद्युतको महत्वलाई दर्साउँछ’,उनले भने ।
नेपालले जलविद्युत उत्पादन मात्र नभई प्रसारण र वितरण प्रणाली विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनले बताए। यस्तै विद्युत उत्पादनका साथै सिञ्चाइसमेत हुने गरी बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम समेत तय गरिएको उनले जानकारी दिए। तर, मौसम परिवर्तनका कारण जमिनमा जलश्रोतको भण्डारणमा आएको कमीका कारण जलविद्युत आयोजनाको भविष्य त्यत्ति नै जोखिमपूर्ण भएको विषयमा सम्वद्ध सबै पक्ष समयमै गम्भीर बन्नुपर्नेमा मन्त्री पुनको जोड थियो । सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारको सिफारिसमा विद्युत नियमन आयोगले गत साता मात्र नयाँ विद्युत महसुल निर्धारण गरेको र दुई दशकपछि नयाँ विद्युत ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा पेश गरिएको जानकारी गराए ।
