‘असहज परिस्थिामा परेकालाई मौद्रिक नीतिमार्फत उकास्ने काम हुने छ,’ गभर्नर

Jul 02, 2020 06:22 PM Merolagani

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असहज परिस्थितिमा परेकालाई मौद्रिक नीतिमार्फत उकास्ने काम हुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा गरिएको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले असहज परिस्थितिमा परेकालाई उकास्ने काम हुने बताएका हुन् ।

आर्थिक अवस्था त्यति नराम्रो नभएको जानकारी पनि उनले दिए । ‘आयात घटेको कारणले हामीसँग रिजर्भ छ,’गभर्नर अधिकारीले भने ।राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका लागि सहयोग पुगोस भनेर समय थप गरि दिएको थियो । तर त्यसले नपुगेको पनि उनले स्वीकार गरे । समय र ब्याजदरका बिषयमा पनि मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

मौद्रिक नीतिमा गहन रुपमा छलफल गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए । ‘सबैले दिएको सुझाव हेरेका छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सबैले दिएको सुझावलाई समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउँछौ ।’

प्राय सबैजसो स्थानीयत तहमा बैंकका शाखा पुगेको जानकारी पनि उनले दिए । ती शाखा कम्तिमा ५ जनालाई पुनकर्जा वितरण गरे पनि थुप्रैले त्यो सुविधा पाउनेमा गभर्नर अधिकारीले विश्वास व्यक्त गरे । ‘प्रत्येक गाउपालिकामा रिफानान्स गर्न बैंकका शाखा पुगेका छन् । गाउँको सानो भन्दा सानो व्यवसाय गर्नेले पनि त्यो सुविधा पाउने छ,’ उनले भने ।

काेरोनाका कारण व्यापार व्यवसाय नियमित रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको पनि बताए । ‘आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सबै सुझावलाई समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउँछौ ।’

बैंकमा अहिले २ देखि अढाई अर्बको लगानीयोग्य रकम रहेको जानकारी पनि गभर्नर अधिकारीले दिए । ‘भोली चाहियो भने अरु पनि ल्याउन सक्छौ,’ उनले भने, ‘असहज अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सवैको सहयोग आवश्यक छ ।’

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।