लकडाउन कै कारण सरकारको राजस्व आम्दानी खुम्चिएको हो। गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागले प्रारम्भिक लक्ष्यको करिब २४ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विभागले गत आर्थिक वर्षभरिमा तीन खर्व ८४ अर्व रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। जुन प्रारम्भिक लक्ष्य भन्दा २३.९६ प्रतिशत कम सङ्कलन भएकाे हो। विभागको प्रारम्भिक लक्ष्य पाँच खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।
विभागले आयकर तर्फ २१७ अर्ब,मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ ९८ अर्ब र अन्त शुल्क तर्फ ६९ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। जुन लक्ष्यको ७६.०३ प्रतिशत हो।
गत आर्थिक वर्षमा लकडाउनका कारण राजस्वमा धक्का लगेको हो। लकडाउनले मुलुक ठप्प हुँदा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको थियो। राजस्व सङ्कलनमा कमी आएपछि दुई पटक लक्ष्य संशोधन गरि सकिएको छ। पहिलो पल्ट लकडाउन अघि लक्ष्य परिवर्तन गरिएको थियो भने लकडाउन अब धिमै लक्ष्य परिवर्तन गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। तर परिवर्तित लक्ष्य भने विभागले पाइ नसकेको जनाएको छ।
समयमै करदाताले कर नबुझाएका कारण समेत कर असुली घटेको हो। राजस्व कम उठेपछि जसरी पनि कर असुल गर्ने योजनामा सरकार थियो। तर कर दाताले लकडाउनमा कर तिर्न नसक्ने भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए। उनीहरूले विरोध मात्रै गरेनन् सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेका थिए। उनीहरूको निवेदनमा अदालतले लकडाउन खुलेको तीस दिनमा कर बुझाए हुने आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशका कारण थलिएका कर दाताले कर बुझाएको अवस्था छैन। जसले गर्दा सरकारको आम्दानी घटेको हो।
यति बेला दैनिक राजस्वको संकलन बढ्दो रहेको विभागको भनाइ छ। तर पनि आर्थिक गतिविधि पूर्ण रुपमा सञ्चालन नहुँदा पहिलेकै अनुपातमा अझै फर्किन सकेको छैन।
सरकारका प्रमुख आम्दानीका स्रोत मध्ये राजस्व एको हो। जुन आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सारले उठाउने गर्छन्। भन्सारले मात्रै राजस्वको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।
