Mon, Aug 24, 2026
सरकारले विदेशमा अलपत्र परेकाहरुलाई सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्कन पाउने भएका छन्। मन्त्रीपरिषद्को बैठकले रोजगारी प्रवर्द्धन कोषमा रहेको रकमबाट विदेशमा अलपत्र परेकाहरुलाइ स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको हो।
श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका र समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने तथा स्वदेश फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन रोजगारी प्रवर्द्धन कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश फर्काइने अर्थ र सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका डा. युवराज खतिवडाले बताए । यसअघि स्वदेश फर्कन चाहने श्रमीकहरु आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कनु पर्ने थियो। मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने बनेको कार्यविधि २०७७ पारित गरेसँगै अब विदेशमा अलपत्र परेका श्रमीकहरु सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्कन पाउने भएका छन्। त्यस्तै बैठकले वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुयान तथा मनोरञ्जनात्मक वायुसेवालाई गत चैत १ गतेदेखि लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको खतिवडाले बताए। लकडाउनमा सुनौलो अवसर, १० हजार पर्ने शेयर तालिम अब मात्र २५०० मा
श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका र समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने तथा स्वदेश फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन रोजगारी प्रवर्द्धन कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश फर्काइने अर्थ र सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका डा. युवराज खतिवडाले बताए ।
यसअघि स्वदेश फर्कन चाहने श्रमीकहरु आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कनु पर्ने थियो। मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने बनेको कार्यविधि २०७७ पारित गरेसँगै अब विदेशमा अलपत्र परेका श्रमीकहरु सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्कन पाउने भएका छन्।
त्यस्तै बैठकले वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुयान तथा मनोरञ्जनात्मक वायुसेवालाई गत चैत १ गतेदेखि लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको खतिवडाले बताए।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता पछिल्लो समय घट्दै गएको बताएका छन् । सार्वजानिक लेखा समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा उनले पछिल्लो समय अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएको बताएका हुन् ।
