एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आईपीओमा आजदेखि आवेदन दिन सकिने

Jul 31, 2020 08:08 AM Merolagani



एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडकाे करिब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ बिक्री खुल्ला भएको छ। कम्पनीले हाल कायम जारी पूँजी एक अर्ब १३ करोड २६ लाख रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात ३३ करोड ९८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ आज (साउन १६ गते) शुक्रबारबाट निष्काशन खुला गरेको हो ।

 

कम्पनीले साउन १६ गतेदेखि प्रतिकित्ता १०० अंकित दरका कुल ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेको हो। कम्पनीले निष्काशन गरेको ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्तामध्ये ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६९ हजार ९०२ कित्ता साधारण शेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि बाँडफाँट गरिएको छ भने २ प्रतिशत अर्थात ६७ हजार ९६१ किता शेयर कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी ३१ लाख ६० हजार १८३ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

सो शेयर खरिदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३१ लाख ६० हजार १८० कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। निष्काशन बन्द छिटोमा साउन २१ गते हुनेछ भने ढिलोमा भदौ ३ गते हुनेछ।

कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सम्पूर्ण आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका अलावा मेरोशेयर सफ्टवेयरबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ।

कम्पनीले निष्काशन गर्न लागेको आईपीओलाई क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सी केयर रेटिङ्गस् नेपालले केयर एनपी आईपीओ ग्रेड ४ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको आधारभूत अवस्था औषतभन्दा कमजोर रहेको संकेत गर्दछ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १०२ रुपैयाँ ६ पैसा रहेको थियो भने प्रतिशेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ४ पैसा रहेको छ। सो अवधिसम्ममा कम्पनीले १ करोड ६३ लाख १९ हजार रुपैयाँ सञ्चित नाफा आर्जन गरेको थियो।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्ममा कम्पनीले २ करोड ४१ लाख ७० हजार रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ। यस अनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १०२ रुपैयाँ १३ पैसा र प्रतिशेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ४ पैसा कायम हुने प्रक्षेपण गरेको छ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।