प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता द्वय भाइराजा राई र दावा तामाङले भदौ २८ गते अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा कोरोना बीमा पोलिसीले नेपाल सरकारले लिने दायित्व बीमा ऐन विपरित र नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट दायर गरिएकाे थियाे ।
सरकारी ढुकुटी रित्याएर बीमा कम्पनीहरुलाई पोस्ने काम भएकोले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । कोरोना बीमाको दायित्वबाट सरकारलाई हटाएर त्यसको सम्पुर्ण दायित्व बीमा कम्पनी र पुर्नबीमा कम्पनीले लिनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।
कोरोना बीमा मापदण्ड खारेज गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई लिखित जवाफ सहित असोज ८ गते बुधबारसम्ममा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्व अदालतमा दायर भएको रिट यस्तो छ ।
