यसका साथै पहिलेदेखि प्रयोग भइरहेको हुवावे उपकरणलाई २०२७ को अन्त्यसम्म निकाल्न पनि आदेश जारी गरिएको छ ।
बेलायती सरकारले अमेरिकी इन्टेलिजेन्सी सहयोगीद्धारा व्यक्त गरिएको सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यो आदेश जारी गरिएको बताइएको छ ।
उक्त आदेशमा भनिएको छ, हुवावे राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले जोखिमयुक्त रहेको छ । यसैगरी सरकारले नयाँ हुवावे 5G खरिद गर्नमा पहिले नै प्रतिबन्ध लगाएर राखेको छ ।
बेलायतले भनेको छ कि, उसले जुलाईमा लिएको निर्णय ती चिन्ताहरुसँग सम्बन्धित थियो, जसले चिप टेक्नोलोजीमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धबाट सप्लाई चेनलाई प्रभावित पार्न सक्थ्यो ।
व्रिटिश डिजिटल मिनिस्टर ओलिभर डाउडेनले भने, हामी देशको नेटवर्कबाट हाई रिस्क भएका भेन्डर्सलाई पूर्ण रुपमा हटाइरहेका छौँ। नयाँ नियमका अनुसार हामी ती टेलिकम उपकरणहरुलाई प्रतिबन्धित गरिरहेका छौँ, जुन हाम्रो लागि र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा उत्पन्न गराउन सक्छ ।
यद्यपी चीनले बेलायतको उक्त निर्णयको आलोचना गरेको छ । योभन्दा पहिले हुवावेले गत हप्ता मात्र भनेको थियो कि, बेलायत सरकार उसको नयाँ कानुन अन्तर्गत रहेर देशमा 5G को विस्तारलाई रोक्न चाहन्छ। नयाँ कानुन अनुसार, यदि कुनै कम्पनीले प्रतिबन्धलाई मान्दैन भने उसमाथि एक लाख पाउण्ड जारिवाना लगाइनेछ । एजेन्सीको सहयोगमा
