आर.पी.भुसाल

अहिले नेप्से केहि सुधारतर्फ देखिन्छ। करीब चार वर्ष बियरिस रहेको नेप्से आजकल बुलिस ट्रेन्डमा आएको देखिन्छ। यद्यपि अहिलेको इन्डेक्सलाई बुलिस नै भन्न मिल्दैन। बजारका खेलाडीले केही कम्पनीको शेयर मुल्य अस्वाभाविक तरिकाले बढाएर इण्डेक्स माथि पुर्याएका छन् । 

नागरिक लगानी कोष, पुनर्बिमा कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी लगायतका केही जलबिद्युत कम्पनी तथा केही लघुबित्तको मुल्य अस्वभाविक किसिमले बढाइएको छ। केही कम्पनीको मुल्य आम्दानी अनुपात सवा सयदेखि दुई हजारसम्म पुग्नु र बुक भ्यालुको तुलनामा दस गुणादेखि दुई तीन सय गुणा सम्म हुनुले अहिले शेयर बजारको बृद्धि स्वभाविक छैन। 

नकारात्मक प्रतिशेयर आम्दानी तथा नेटवर्थ भएका कम्पनीको शेयर मुल्यमा दैनिक सर्किट ब्रेक लगाउँदै मुल्य बढाउनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन। राम्रो सुशासन भएका र राम्रो नेटवर्थ भएका कम्पनीको मुल्य आम्दानी अनुपात बीस पनि पुगेको छैन। कतिपय कम्पनीको पन्ध्र भन्दा तल छ। यसले नेपालको शेयर बजार परिपक्व छैन भन्ने देखिन्छ। अतिरिक्त लाभमा रमाउने नियामकीय निकायमा बसेका ब्यक्तिहरुको असक्षमता र गलत प्रबृतिले पनि शेयर बजारलाई स्वभाविक गतिमा चल्न बाधा पारेको छ। असक्षम अधिकारी र छट्टु खेलाडीको साँठगाँठबाट अर्थतन्त्रको ऐना बन्नु पर्ने शेयर बजारलाई जुवाघर जस्तो बनाइएकाे छ। 

नेपालका दुईजना अर्थमन्त्री शेयर बजारमा अप्रिय मानिन्छन्। ती हुन् बाबुराम भट्टराई र युबराज खतिवडा। एउटाले शेयर बजारलाई जुवाघर भने अर्कोले अनुत्पादक क्षेत्र। यी दुबै अर्थतन्त्रका राम्रो ज्ञान भएका ब्यक्ति भए पनि शेयर बजारप्रति पुर्वाग्रही रहे। युबराज खतिवडा निजी क्षेत्र प्रति नै अनुदार रहे। यद्यपि नेपालको शेयर बजार सम्बन्धमा उनीहरुको भनाईमा आंशिक सत्यता छ। तर बाबुराम भट्टराई, युबराज दुबैले शेयर बजारका समस्यालाई अध्ययन गरेर सुधार गर्ने प्रयास गरेनन्। नौ महिना अर्थमन्त्री र दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम र अढाइ वर्ष शक्तिशाली अर्थमन्त्री बनेका युवराजलाई जुवाघरबाट लगानीघर बनाउन र अनुत्पादक भनिएको क्षेत्रलाई उत्पादन मुलक बनाउन प्रयाप्त समय थियो। तर दुबै जना बजारबाट पैसा मात्र असुल्ने, बजार प्रतिको पुर्वाग्रहबाट मुक्त पनि नहुने भएर नै बिदा भए। सायद नियन्त्रणमुखी साम्यवादी दर्शनको प्रभाव होला।

आधुनिक बिश्वमा शेयर बजार अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग बनेको छ। खुला अर्थतन्त्रमा यसलाई देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ। अत्याधिक राज्य नियन्त्रित भएपनि चीनमा पनि सांघाई र सेनजेन दुई एक्सचेन्ज छन्। कुनै उद्योग ब्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने धन जुटाउन सबैभन्दा सजिलो माध्यम शेयर बजार नै हो। साथै लगानी गरेको सम्पत्ति आवश्यक  परेको समयमा तुरुन्त झिक्न सजिलो बनाउने पनि शेयर बजारले नै हो। छरिएर रहेको सानो-सानो पुँजीलाई संकलन गरेर ठूला उद्योग ब्यवसाय सन्चालन गर्न सुबिधा उपलब्ध गराउने हुँदा हाम्रो जस्तो पुँजीको अभाव रहेको अविकसित देशमा आर्थिक बिकासका लागि शेयर बजारले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउछ। 

बैदेशिक लगानीकर्ताले अन्य कुराको अतिरिक्त शेयर बजारको अवस्थाबाट त्यो देश कति लगानी मैत्री छ भन्ने मुल्याङ्कन गर्दछन्। देशको साधारण घरेलु उत्पादन (जीडीपी) को पचास प्रतिशत भन्दा माथिको बजार पुँजीकरण भएको शेयर बजारलाई राम्रो मानिन्छ। अमेरिकामा एक समय जीडीपीको १८७ प्रतिशतसम्म पुँजीकरण पुगेको थियो। सन २०१९ मा सबभन्दा कम अल्जेरियाको बजार पुँजीकरण जीडीपीको ०.२ प्रतिशत थियो भने सबभन्दा बढी अष्ट्रियाको १४१६९.७ प्रतिशत पुगेको थियो।खुला तथा बिकसित अर्थतन्त्रमा सामान्यत जीडीपीको पचास प्रतिशत देखि दुईसय प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ। 

नेपालमा शेयर बजारको इतिहास बिराटनगर जुट मिलबाट शुरु हुन्छ। यद्यपी धितोपत्र केन्द्रको स्थापना सन् १९७६ मा भयो। यही केन्द्र सन् १९९३ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रुपान्तरित भई १९९४ देखि कारोबार हुन थाल्यो। बिश्वका बिकसित देशको तुलनामा केहि पछि शुरु भएतापनि प्रविधिले फड्को मारेको समय भने यही हो। भारतमा नेशनल सेक्युरिटी एक्सचेन्ज नेप्से संगसंगै सन् १९९२ मा स्थापना भयो। यी दुईको तुलना गर्दा एनएसई अगाडि नेप्से कुपोषणले ग्रस्त सिन्के केटाकेटी जस्तो छ। यदि अधिकारीहरुमा इमान्दारिता र इच्छाशक्ति भएको भए नेप्सेलाई पनि त्यही स्तरमा पुराउन गाह्रो थिएन। असल नियमन नगरी नियन्त्रणमा रुचि राख्ने तथा अतिरिक्त लाभमा लालायित अधिकारीहरुको स्वार्थले शेयर बजार स्वस्थ,पारदर्शी, लगानीमैत्री हुन सकेको छैन। ब्रोकर, सेबोन,नेप्से सबैको ध्यान लगानीकर्तामा भन्दा बढी असुल्नुमा नै केन्द्रित छ। शेयर बजारको बिकास गर्नुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, तालुक कार्यालयका अधिकारीहरु कतिसम्म गैर जिम्मेवार अपारदर्शी र असक्षम छन भन्ने देखाउन निम्न तीन दृष्टान्त पर्याप्त छन्।

१) छिमेकी भारतको एनएसई मा सन् १९९४ मा नै प्रवेश गरेको बिद्युतीय कारोबार प्रणाली नेपालका लगानीकर्ता र सरोकारवालाको धेरै ठूलो दवाब पछि नेप्सेले २०१८ मा मात्र शुरु गर्यो। बोलपत्र एवार्ड गरिएको कम्पनी वाइको सँग यस्तो सम्झौता गरियो कि भारतमा आउटडेटेड भएको, हामीले फुटेका ढलोटका थोत्रा र आल्मुनियमका पत्रु भाँडाहरुलाई रसान, ठोकठाक गरी पकाँउदा हुने हालत अहिले देखिदैछ। कहिले नट्समा समस्या त कहिले टिएमएसमा,कहिले मेरो शेयरमा। थोरै लोड बढ्यो कि कामै नगर्ने। भन्दा अनलाइन भनिन्छ,अर्डर राख्दा नाचेको हेर्दै दिक्क। 

भन्नै परोइन यो सब अतिरिक्त लाभमा आशक्त अधिकारीहरुको अबान्छित स्वार्थको कारण भएको थियो। यसमा छानबिन गर्नुपर्ने र दोषीलाई दण्ड दिनुपर्ने आवाज उठ्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व तहसम्म पुगेको भ्रष्ट सञ्जाल, दुई/चार ओटा कारोबारको लोभले लाखौ लगानीकर्ताको हीतको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने लगानीकर्ताका संगठन,असक्षम नेतृत्वले कमजोर बनेको अख्तियार लगायतका संस्थाहरु,गांधीजीका तीन बाँदर भईदिनाले, सामान्य बनेको छ। 

२) हिमालयन डिस्टीलरीले आधा बोनस आधा क्यास गरी शतप्रतिशत लाभांस दिने निर्णय पुष २ गते साँझ गर्यो। हिमालय डिस्टीलरीले शतप्रतिशत लाभांस दिन्छ,यसको मुल्य पाँच हजार पुग्छ भन्ने हल्ला बजारमा एक महिना पहिलै चलाइएको थियो। यसको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रतिशेयर आम्दानी ८० रुपैया छ। ८० रुपैया प्रतिशेयर आम्दानी भएको कम्पनीले शतप्रतिशत लाभांश दिने कुरा मुख्य सञ्चालकले नचुहाइकन कसैले हुबहु भन्न सक्दैन। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्तै केश अरु कैयौँ छन्। त्रैमासिक रिपोर्ट कस्तो आउछ भन्ने रिपोर्ट प्रकाशित हुनु पन्ध्र दिन पहिला चलाख खेलाडीलाई थाहा हुन्छ। यी सूचनाहरुमा पहुँच राख्ने खेलाडीले सस्तो मुल्यमा त्यो कम्पनीको सेयर उठाइसकेपछि भाउ बढाउन अनेकथरी हल्ला पिटाउँछन। नियामक निकायलाई यो सबै थाहा हुन्छ। तरपनि किन कारबाही गरिँदैन भन्ने कारणको अनुमान हामी स्वयं गर्न सक्छौ।

३) नेपालको ब्रोकर कमिशन लगानीकर्ताको लामो संघर्ष पछि र प्रतिवेदन बुझाइएकाे चार महिना पछि थोरै घटाइएको छ। नाम मात्रको कमिशन घटाएर शेयर बजारको दीर्घकालिन विकास तथा ब्रोकरहरुको बृत्ति बिकासको लागि बिभिन्न बिकल्प दिनुपर्ने तर्फ कत्ति पनि ध्यान दिएको छैन।ब्रोकरहरुलाई डिलरसीप, मार्जिन लेन्डिङ, एडभाइजरी लगायतका काम गर्न सक्ने र सुबिधा अनुसारको शुल्क लिने प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने लगानीकर्ताले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसारको सेवा लिन सक्थे, बजारको पनि बिकास हुन्थ्यो, ब्रोकर पनि कार्टेलिङ गरी बस्ने कमिशन एजेन्ट मात्र बन्ने थिएनन।

यस्ता तमाम बिकृति छन् जो शेयर बजारको स्वस्थ बिकासमा अबरोध बनेका छन्। यी बिकृति हटाउन केही नीतिगत निर्णय नगरी सम्भव छैन। शेयर बजारलाई स्थायित्व दिन, बजारबाट राज्यको राजश्वको बृद्धि गर्न, लगानीकर्ताको बिश्वास बढाउन,निजी क्षेत्रका उत्पादनमुलक कम्पनीको प्रवेश सहज बनाउन निम्न सुधार यथाशीघ्र गर्नु आवश्यक छ: 

• नेप्से पुर्णत सरकारी नियन्त्रणमा छ। नेप्सेमा ५८.६६ प्रतिशत हिस्सा सरकारको छ।सरकारको नियन्त्रणमा रहँदासम्म नेप्सेमा योग्य मानिस पनि आँउदैन र स्वतन्त्रता पूर्वक काम गर्न पनि सक्दैन। तसर्थ नेप्सेबाट सरकारले आफ्नो लगानी बिनिवेश गर्नुपर्दछ। पूर्ण बिनिवेश नगर्ने हो भने २५ प्रतिशत भन्दा बढी सरकारको हिस्सा रहनु हुंदैन। सरकारले बिनिवेश गरेको हिस्सा केही स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ता र केही बैश्विक संस्थागत लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ। सरकारले सेबोन मार्फत नियमन गर्नुपर्दछ। 

•  सरकार बिनिवेश गर्न इच्छुक छैन भने अर्को एक्सचेन्ज स्थापना गर्न दिनुपर्दछ, जसमा सरकारको लगानी नरहोस्। संस्थागत लगानीकर्ताको मात्र लगानी होस्। यसबाट प्रतिस्पर्धा भई लगानीकर्ताले गुणयुक्त सेवा पाउँछन्। शेयर बजारको पनि विकास हुन्छ। 

• धितोपत्र बोर्डमा ब्यवसायिक मानिस मात्र प्रवेश हुने ब्यबस्था गर्नुपर्दछ। अहिलेको नियुक्ति शेयर बजारको हित भन्दा नियुक्त गर्नेप्रतिको बफादारितामा आधारित छ। यसले बजारको विकास त गर्दैन नै, लगानीकर्ताको हित र राज्यको अर्थतन्त्रमा पनी पर्याप्त योगदान पुग्दैन। यसको विकल्पमा विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरुबाट विभिन्न बिधामा ज्ञान भएका मानिस तत् संस्थाको सिफारिसमा आधा तथा सरकारका बिभिन्न अंगका आधा बोर्ड सदस्य नियुक्त गरी सार्वजनिक क्षेत्र तर्फका सदस्य मध्येबाट सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नु पर्दछ। यस्तो बोर्डले राम्रोसँग नियमन गर्न सक्दछ। बजार बिकासमा पनि ध्यान दिन सक्छ।

• सेयर बजारमा इन्ट्रा डे कारोबार, फ्युचर एण्ड अप्सन कारोबारको ब्यबस्था गर्नु पर्दछ। यसले बजारको बृद्धिमा योगदान पुर्याउछ तथा बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्दछ। 

• बैंक तथा संस्थागत ब्रोकरलाई ब्रोकरेज सेवा दिन अनुमति दिनुपर्दछ। केही समय पहिला बैंकलाई लाइसेन्स दिने भनि निकै हल्लाखल्ली मच्चाइयो। बैंकलाई सहायक कम्पनी खोल्न लगाइयो। संसदीय समितीले लामो समय घर्काएर पछि सकारात्मक सिफारिस गर्यो। अहिले कुन स्वार्थ वा दवाबले धितोपत्र बोर्डले थन्काएर बसेको छ। शेयर बजारको बिकास गर्ने, लगानीकर्तालाई आधुनिक प्रविधि र सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउने चाहना छ भने बैंकलाई लाइसेन्स दिनु पर्दछ। भइरहेका ब्रोकरहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन मर्जर गर्न लगाउनु पर्दछ। यसबाट प्रतिस्पर्धा भई भारतमा जस्तो शुन्य कमिशनमा कारोबार हुन सक्दछ। परिणाम स्वरुप राज्यलाई पनि अत्याधिक राजस्व संकलन हुन्छ। 

अन्त्यमा लगानीकर्तासँग,

हामीले सबैलाई लगानीकर्ता भन्दछौ। शेयर बजारमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन लगानीकर्ता हुन्छ।कम्पनीको फण्डामेन्टल अवस्था हेरि कम्पनीले दिने लाभांशबाट प्रतिफलको हिसाब गर्ने लगानीकर्ता दीर्घकालिन हुन्छन। यिनीहरु प्राय: बजारको दैनिक उतार चढावमा त्यति रुचि राख्दैनन।

अर्को तर्फ बजारको टेक्निकल अध्ययन गरी उतार चढावमा सकृय रहने अल्पकालिन लगानीकर्ता (ट्रेडर) हुन्छन्। जसले फण्डामेन्टल तर्फ त्यति ध्यान दिंदैनन्। दुबैको संयोगले बजार जीवन्त बन्दछ। दुबैको आ-आफ्नो रणनीति हुन्छ। बजार तलमाथि भइरहन्छ। तलमाथि गराउने पनि स्वयं लगानीकर्ताले नै हो। कुनै पनि लगानीमा जोखिम र लाभ दुबै हुन्छ। पर्याप्त नबुझी लगानी गर्नेले घाटा खाए पछि अरुलाई दोष दिनु आफ्नै मुर्खता हो। बुझ्दै नबुझी हल्लाको भरमा लगानी गर्ने, पछि हानी भयो भने चिच्याउँदै दगुर्ने ब्यक्ति शेयर बजारमा नपसेकै राम्रो। हानीमा मात्र चिच्याउने नगरी सरकारी अधिकारी र नियामकको गैरजिम्मेवार ब्यवहारमा खबरदारी गर्नु पनि सचेत लगानीकर्ताको कर्तब्य हो। 

( उल्लेखित बिचार लेखकका निजी हुन्)