एकातिर राजनीतिक अस्थीरताले उनीहरू चिन्तित छन् अर्कातिर काेभिडले थिलथिलाे पारेकाे व्यवसायकाे पुनरउत्थानमा सराेकारवाला निकायले यथाेचित ध्यान नदिएकाेमा असन्तुष्ट छन् । उनीहरू अहिले पनि ऋण र व्याजकाे भाका सार्न र स्टिमुलेट प्याकेजकाे माग गर्दै राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयकाे ढाेका घचघचाइ रहेका छन् ।
मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले बिषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रकाे सबैभन्दा ठूलाे संस्थाकाे नेतृत्वमा पुगेका नेपाल उद्याेग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गाेल्छासँग समसामयिक आर्थिक बिषयमा कुराकानी गरेका छन् ।
सबैभन्दा पहिले भर्खरै महासंघको अध्यक्षको कुर्सीमा बस्नु भएको छ। कस्तो अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो कुर्सीमा बस्नु भन्दा अघि जति म सहज होला भन्ठान्थे, त्यो होइन रहेछ। यो कुर्सीमा बसिसके पछि मलाइ यो कुर्सीकाे जिम्मेवारीले सर्लक्कै थिचेको अनुभूति भएको छ। यो कुर्सीमा बसिसकेपछि एकै पटक सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको अपेक्षा म माथि ओइरिएको छ। किनकि परिस्थिति पनि त त्यस्तै छ। यति बेला कोभिडले व्यवसायिक क्षेत्रलाई निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याएको छ। यो अप्ठ्यारो अवस्थामा म यो कुर्सीमा आसिन हुँदै गर्दा म माथि उहाँहरुको बढी अपेक्षा हुनु पनि स्वभाविकै हो।
अर्को पाटोबाट भन्नु पर्दा,यो संस्थाप्रति मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि जोडिएको छ। मेरो परिवारले यो संस्थाको लागि धेरै रगत र पसिना बगाउनु भएको हो। त्यसैले यसको गरिमालाई थप मजबुत बनाउनु पर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध गराएको छ, यो कुर्सीले ।
मैले केही गर्नैपर्छ। संस्थाको लागि, सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको लागि, लगानीको वातावरण सुधार्नलाई अनि सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको सम्मानको लागि। मैले गर्नु पर्ने धेरै काम छन्। ती काम गर्न असाध्यै थोरै समय म सँग छ। यो दुई वर्षको अवधिमा महासंघको परिभाषा परिवर्तन गर्नु पर्ने छ।
यहाँ आएपछि तपाइले कामको शुरुवात कसरी गर्नु भएको छ। यो झण्डै डेढ महिने अवधिमा के के गर्नु भयो ?
नयाँ टीम आएको छ। यो टीम एकदमै क्यापेबल पनि छ। फेरि हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने खालको टीम छ। यो टीमले साना मझौला देखि देशकै प्रतिष्ठित व्यवसायलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। अब यो टीमले काम गरेर देखाउन सक्नु पर्छ। हामी आएको झण्डै डेढ महिना भइसकेको छ। हामीले सबै समितिहरू बनाइसकेका छौ। उनीहरूको कार्यक्रमहरू पनि तय गरिसकेका छौ। यो नै अहिलेको ठूलो उपलब्धि हो। किनकि काम शुरु गर्नु अघि कामकालागि कसलाई कहाँ खटाउने, खटाइएका मानिसले के काम गर्ने लगायतको काम नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यही अन्तर्गत अघि बढिएको हो। अब हामीले लिएको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने तर्फ उहाँहरुले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट शुरु गरिसक्नु भएको छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड १९ बाट कसरी पार पाउने भन्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसपछि यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई कसरी सुधार्ने भनेर हामीले छलफल अघि बढाइसकेका छौ। समग्रमा भन्नु पर्दा हामीले हाम्रा प्राथमिकता औँल्याइसकेका छौ।
तपाईले प्राथमिकताका कुरा गरिरहँदा मुलुकको राजनीतिक अवस्थाले अर्कै मोड लिएको छ। यति बेलाको राजनीतिक परिवेशलाई हर्दा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ ? यहाँहरूकाे नजरमा संसद् पुनर्स्थापना वा निर्वाचन यी दुई मध्ये कुन ठीक ?
राजनीतिक परिवर्तनले असर त पक्कै गर्छ। किनकि हामीले केही नीतिगत सुधारको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौ। त्यसमा केही सुधारहरू पनि हुन थालिसकेका थिए। त्यसपछि कोभिडको समस्या देखा पर्यो। त्यो समस्याले एक वर्ष हामीलाई त्यसैमा भुल्न बाध्य बनायो। अब फेरि राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। यसले केही गति लिँदै ग्राभेल ट्र्याकबाट हाइवेमा उक्लिएर ६० बाट ७० को स्पिड पक्डिँदै गरेको सवारी साधनको अघि स्पिड ब्रेकर आए जस्तो देखिएको छ। जबकि हाइवेमा स्पीड ब्रेकर हुनुहुँदैन। तर अप्रत्याशित स्पिड ब्रेकर देखियो। किनकि ५ वर्षको लागि गुडिरहेको सरकार रुपी सवारी साधन दुई देखि तीन वर्षकै अवधिमा ब्रेक लगाउन बाध्य हुन्छ भने त्यसलाई कसरी लिने ? हामी मात्रै होइन सबै अलमलिएको अवस्था छ।
यो अवस्थाले तीन विषयलाई हिट गर्छ। सबैभन्दा पहिले श्रम सम्बन्ध बिग्रन्छ। त्यो बिग्रँदा उत्पादन घट्छ। त्यो सँगै त्यसले अरू विकृति पनि जन्माउँछ। राजनीतिक अस्थिरतामा विदेशी लगानी घट्छ। किनभने जुन देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन। त्यो देशमा लगानीकर्ता भित्रन गाह्राे मान्छन्। अर्को निर्वाचन भयो भने निजी क्षेत्रलाई प्रेसर हुन्छ। त्यो प्रेसर अर्कै किसिमको हुन्छ।
मैले यसैमा अर्को प्रश्न पनि जोडेको थिएँ। संसद पुर्नस्थापना वा निर्वाचन। तपाईको नजरमा कुन ठीक ?
यसमा मेरो कुनै कमेन्ट छैन। जसरी पनि लगानीको वातावरण बन्नु पर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो मान्यता हुन्छ।
त्यही पनि दुईमा एक छान्नै पर्यो भने ?
हामी यति भन्न सक्छौ। व्यवसायीको चाहना राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता नै हो। राजनीतिक सवालमा हाम्रो कुनै प्रतिक्रिया छैन।
निर्वाचन भनेपछि चन्दाको विषयले पनि धेरै टाउको दुखाउँछ है ?
त्यो त स्वभाविक नै हो।
यति बेला बैंकहरुले ऋणीलाई दु:ख दिएको भन्ने विषय तातो बहसको रुपमा छेडिएको छ।ऋणीहरूलाई बैंकहरुले निकै दु:ख दिन थाले भनेर तपाईहरूले हालै अर्थमन्त्रीलाई नै भेटेर गुनासो गर्नुभयो। वास्तवमा बैंक भनेकै व्याज आम्दानीबाट चल्ने व्यवसाय हो। उसलाई व्याज नलेऊ भन्न मिल्छ? बरु यो अवधिको व्याज अनुदान सरकारले दिनु पर्छ भनेर भन्नु पर्ने होइन र ?
यसलाई यसरी बुझौँ, हामी खुला अर्थतन्त्रकै पक्षधर हो। हामीले सबै कुरा माग र आपूर्तिले नै चल्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छौ। त्यही आधारमा बैंकको पनि ब्याजदर माग र आपूर्तिकै आधारमा हुन्छ। तर बैंकको पक्षमा के छ भने यो एक नियामक संस्थाबाट सञ्चालित रहन्छ। त्यो प्रोटेक्टेड पनि रहन्छ। किनकि यसमा लाखौँ नेपालीको निक्षेप जोडिएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो विशेष खालको व्यापार हो। अरू व्यवसाय जस्तो होइन। यस्तो बिजनेस गर्नेलाई केही न केही नियामकले प्रोटेक्सन गर्नै पर्छ। नियामक निकायको रोल हुनुपर्छ भन्ने हो।
त्यही आधारमा हामीले के भनेका थियौ भने ब्याजदर घटाउ भन्दा पनि स्प्रेड घटाउ भनेका थियौ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन स्प्रेड दर छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यो सँगै अन्य शुल्कहरू पनि बढी भयो। त्यो पनि कम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। बैंकहरुले पनि अनावश्यक खर्च घटाउनु पर्छ।त्यो घट्यो भने उनीहरूले पनि आफ्ना शेयरधनीलाई बढी प्रतिफल दिन सक्छन्। तर हामी कहाँ लक्जरी भएको छ। तर अहिले भने तुलनात्मक रुपमा घट्दै छ। घटाएका पनि छन्।
यति बेलाको स्थितिमा हामीले तीन कुरा भनेका थियाैं। पुनरकर्जा, त्यो पनि सरकारले दिने हो। त्यसको जोखिम चाहिँ व्यवसायीक बैंकहरुले लिने हो। यसले साना तथा मझौला उद्यमीलाई राहत होस् भन्ने थियो। यो सँगै पुनरतालिकीकरण कुरा गरेका थियौ। पुनरतालिकीकरण त खास गरेर वाणिज्य बैंकहरुले नै गर्ने हो। त्यसको केन्द्रीय बैंकले प्रोभिजनिङमा मात्रै लचकता दिने हो। यी आधारमा हामीहरूले कुरा उठाउँदै आएका हाै।
अहिले जसरी कोभिडले समस्या पारेको छ। त्यसमा हामीले के भनेका छौ भने,यो वर्ष ड्यु भएका लोनहरू,फेरि पहिलादेखि नै बिग्रिएको लोनहरूको कुरा गरिरहेका छैनौँ है। यो वर्ष ड्यु भएका लोनहरू र यो वर्ष कुनै ऋण बिग्रिएको छ भने त्यसलाई कालो सूचीमा नराखिदिनुस् है भनिरहेका हौ। त्यसकालागि राष्ट्र बैंकले लिने नीतिमा चाहिँ केही लचकता हुनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेको हो। तर केही बैंकहरुले "हैन यो वर्ष त सकिँदैन। तुरुन्तै तिरिहाल्नु पर्छ" भन्ने कुरा गर्न थालेका छन्। जब राष्ट्र बैंकले केही लचकता दिएको छ। त्यो लचकता हुँदा हुँदै पनि बैंकहरुले नगरेपछि हामीले गुहार्ने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई नै हो।
तपाईले यसो भनिरहँदा बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल राष्ट्र बैकले दिएको निर्देशन विपरीत कुनै काम गरेका छैनौ भन्नुभएकाे छ। उहाँले निर्देशन विपरीत कुनै बैंकले काम गरेको रहेछ भने एशाेसिएसनमा लिखित उजुरी गर्न सक्नु हुन्छ। हामी तिनलाई कारबाही गर्छाै भन्नुभएकाे छ। तपाई र उहाँको कुरा अलि मिलेन नि ?
एकातिर तपाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ। अर्कोतिर रिपोर्ट के छ भने, दुई हजार भन्दा बढीको कालो सूचीमा राख्ने प्रोसेस अघि बढेको छ। यो पनि मिडियामा आएकै रिपोर्ट हो। तर यो पनि भेरिफाइड छैन। त्यसैले त्यसको आधारमा मात्रै हामी बोलिरहेका छैनौ। महासंघमा त्यस्ता धेरै उजुरी नै परेका छन्। जसमा बैंकहरुले एकदमै बढी हामीलाई बलजफ्ती गर्यो। अहिलेको यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी व्यवसायलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुराहरू आएका छन्। त्यसैले यही कुरा हामीले राष्ट्र बैंकमा पनि भन्ने निर्णय गरेका छौ।
चेम्बरका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि याे समस्या बैंकर एसोसिएसनमा किन राख्ने ? हामी सीधै नियामक कहाँ कुरा राख्छौँ भन्नुभयाे। पहिले समस्याको समाधान तलबाट खोज्दै जाने होइन र ?
समाधान तलै बाट खोज्ने हो। त्यही भएर त बैंकलाइ भन्दा नमानेपछि हामी अर्थ मन्त्रालय गएका हौं।
व्याज छुट,व्याज अनुदान न त केन्द्रीय बैंकले दिन सक्छ,न त बैंकहरुले नै दिन सक्छन्। उनीहरूले त थोरै समय धकेलिदिने मात्रै हो। जुन केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत गरेकै छ। व्याज छुट वा अनुदानका लागि त सरकारलाई घचघच्याइनु पर्ने हैन र ?
बैंकलाई व्याज छुट देउ भनेर त हामीले कहाँ भनेका छौ ? भनेकै छैन।
तपाईहरू व्याज छुट दिन भनेकै छैन भन्नु हुन्छ। उता केन्द्रीय बैंक दुई प्रतिशत छुट दिएको भनिरहेको छ ?
हो,उसले दिएको दुई प्रतिशत छुट पनि हामीले नपाएको अवस्था छ। छुट नपाएको कुरा मैले यसै भनिरहेको छैन। यहाँ धेरै व्यवसायीले दुई प्रतिशत व्याज छुट नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरूकै साझा आवाज म बोल्दै छु। पुनरतालिकीकरणको कुरा पनि राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। त्यो पनि धेरै बैंकहरुले आनाकानी गरिरहेका छन्।
महासंघमा गुनासोहरू लिखितै रुपमा प्रमाणसहित आउँछ कि त्यसै मानिसहरुले भनेको भरमा महासंघले धारणा बनाउँछ ?
पहिले मौखिक बढी आउँथ्यो। तर अहिले लिखितै रुपमा धेरै आउन थालिसकेको छ।
स्टुमुलस प्याकेज चाहिने हो कि नचाहिने हो ? यो कुरा त व्यवसायीले उठाउनै छाडे। किन हो ?
हामीले बुधवार मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीलाई भेट्दा साना तथा मझौला उध्यमीको लागि स्टुमुलुस प्याकेज चाहिन्छ भनेका छौ। हामीले स्टुमुलस प्याकेजको विषयमा छलफल पनि थालि सकेका छौ। स्टुमुलुस प्याकेज भन्दा हामीले यो भनेका होइनौ कि,हामीलाई नगदै रकम दिनुस्। जो सबैभन्दा गरीब छन्।उनीहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले राहत प्रदान गर्न सक्यो भने त्यसले माग सिर्जना गर्छ।माग बढ्यो भने बजार चलायमान हुन्छ। बजार चलायमान हुनु भनेको समग्र अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्न टेवा पुग्छ।
यति बेला साना तथा मझौला व्यवसायीलाई नै केही दिनु पर्ने अवस्था छ। उनीहरूलाई केही समयको लागि थामिदिनु पर्ने अवस्था छ। किनकि उनीहरू यो महामारीका कारण थलिएकै छन्। धेरैको व्यवसाय बिग्रिएकै छ।
तपाईहरूकाे गतिविधि देखेर सरकार पनि छक्क परिरहेकाे हामीले सुनिरहेका छौं।निजी क्षेत्र आपसमै भिडिरहँदा सरकारले बिचमा बसेर रमिता हेरिरहेको छ।सरकार मध्यस्थकर्ताको काम गरिरहेको छ। यसले त सरकारलाई बढी फाइदा हुँदैन र भन्या ?
तपाईको कुरा पनि जायज छ। केही कुरा निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्रसँगै जोडिएका छन्। तर स्टुमुलस प्याकेज त सरकार सँगै जोडिएको विषय हो।
खै त यो विषय उठेको ? जता पनि बैंकले व्याज छुट दिएनन्,धितो लिलामीमा राखे भन्ने नै सुनिन्छ।धितो लिलाम पर सारिदिनु भन्ने भन्दा त्यो अवधिको व्याज नै सरकारले व्यहोरिदिनु पर्छ भनेर पो भन्नु पर्ने होइन र ? मूल समस्या पत्थरीको छ,अपरेसन गरेर फ्याँक्ने तर्फ नलागी औषधि खाएर थाम थुम पार्ने कुरा गर्नुहुन्छ?
हैन,तपाईले ठीक कुरा गर्नु भएको हो। राहत प्याकेज कै लागि हामीले हिजै पनि माननीय अर्थ मन्त्री ज्यूसँग अन्य विषयसँगै राहतका कुरा गरिएकै हो। हामीले पहिले पनि राहतको विषयमा केही वर्क आउट गरेकै थियौ। हामीले फेरि त्यसलाई रिवर्क गरेर दिने सहमति भएको छ।
प्रशङग बदल्छु, महासंघको नेपालको पूँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?
पूँजी बजार महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकोले महासंघले पहिलो पटक नयाँ फोरम बनाएकाे छ। त्यो फोरमको नाम हो 'पूँजी बजार फोरम ।' जुन यस अघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा कहिले पनि थिएन। व्यवसायिक छाता सङ्गठन भएको नाताले सबैले यसको अपेक्षा गरिरहेका थिए। हामीले पूँजी बजार सँग सम्बन्धित रहेका सरोकारवालाहरूलाई पनि यसमा समेट्दै लैजाने योजनामा काम गरिरहेका छौ। यसमा रहेको समस्याको पहिचान गर्ने र यसलाई अझै कसरी भाइब्रेन्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यो फोरमले काम गर्ने छ।
तपाईले स्टक मार्केट हेरिरहनु भएको छ ?
मैले हेर्ने गरेको छैन ।
महासंघको अध्यक्षले स्टक मार्केट हेर्नु भएको छैन भन्नु अचम्म लाग्दो कुरा हैन र ? किनभने व्यवसायीले तीन वटा मार्केटलाई सबैभन्दा नजिकबाट हेर्नु पर्छ भनिन्छ। स्टक मार्केट,कमोडिटि मार्केट र फरेक्स मार्केट।
हैन मैले भन्न खोजेको व्यक्तिगत रुपमा हेरेको छैन भनेको हो। तर संस्थागत रुपमा भने हेरिरहेका छौ। त्यसैले गर्दा नै यो फोरम बनेको हो।
शेयर बजार बढिरहेको छ नि अहिले ?
बढिरहेको छ।उत्साहजनक छ। किनकि धेरै समयदेखि सङ्कुचित रहेको बजार बढेको थाहा पाएको छु।बैकिङ सेक्टरको धेरै बढेको छ। रियल सेक्टरको त अझै पनि बढेको छैन। बजार बढ्नु भनेको राम्रो सङ्केत पनि हो। किनभने त्यसले लगानीको वातावरण छ भन्ने जनाउ दिन्छ। अर्को कुरा लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स छ भन्ने पनि बुझिन्छ।
तपाईलाई केही कुरा थाहा रहेछ। बजारले सर्वाधिक अंक छोएको छ। महासंघमा केही कुरा भएन ?
तपाइले मेरो आशय बुझ्नु भएन। मैले भन्न खोजेको के हो भने,स्टक मार्केटको कति इन्पोटेन्स छ भनेर हामीले राम्रो सँग बुझेका छौ। त्यसैले गर्दा यो फोरम पनि बनेको छ। यो फोरमलाई स्टक मार्केटमा ठूलो हैसियत राख्ने व्यक्तिहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन्।
तपाईको व्यक्तिगत डिम्याट खाता छ कि छैन ?
छ।
शेयर बजारमा अहिलेसम्म तपाईले शेयर किनबेच गर्नु भएको छ कि छैन ?
किनेको मात्रै छु, बेचेको छैन।
व्यवसाय गर्नेलाई यो मार्केटको बारेमा थाहा हुनै पर्छ नि । हैन र ?
मेरो फोकस चाहिँ उद्योग व्यवसायमा मात्रै छ। त्यही भएर होला यसमा इन्ट्रेस्ट नभएको। तर मेरो इन्ट्रेस्ट कम हुँदैमा यसको औचित्य छैन भन्ने मेरो मनसाय भने होइन।
कुनै पनि व्यवसायीले लगानी गर्दा वा बाहिरिँदा प्रयोग गर्ने माध्यम नै यही होइन र ?
हो । त्यही भएर त यसको इम्पोटेन्स सबैभन्दा बढी छ।
अन्तिम प्रश्न तर्फ लाग्छु । विधान संशोधनको कुरा आएको छ। फेरि यो कुरा किन उठ्यो ?
कुनै पनि चलायमान संस्थामा विधान संशोधन हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन। हामी सङ्घियतामा गइसकेपछि विधान संशोधन गर्न पनि आवश्यक थियो। अहिलेको विधानमा अझै केही विसङ्गति रहेका छन्। त्यसमा केही सुधार गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएको छ। फेरि यो माग धेरै जसो अरू सदस्यहरुबाट नै आएकोले विधान संशोधन फेरि हुन्छ।तर विधान संशोधन हुँदाखेरी जुन अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा कुनै पनि तरिकाले परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा पहिलो कार्य समितिमा पनि बोलेको थिँए।त्यो कुरा कायमै रहन्छ।
यस अघि विधान संशोधन गरौँ भन्दा शेखर गोल्छाले आफूमाथि विधान संशोधनको तरबार देखाइएको भनेर अभिव्यक्ति दिने,अहिले आँफै अध्यक्ष हुँदा चाहिँ विधान संशोधन गर्नु पर्छ भन्नु कति जायज हो ?
मैले ठिक हो भनेकै छैन। पहिलो कार्य समितिमा मैले के भनेको छु भने, केही हाम्रा अग्रजहरूबाट जुन तरबार मेरो टाउको माथि राखिएको थियो। त्यो पीडा चाहिँ अहिले भर्खरै निर्वाचित भएको वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई दिँदिन भनेर भनेको थिए। फेरि अहिले विधान संशोधन गर्नु पर्छ भन्ने मेरो माग होइन। यो माग अरू सदस्य साथीहरूको हो। यो विधान संशोधन कुनै निजी स्वार्थकोलागि हुँदैन। कसैलाई बनाउन र कसैलाई बिगार्न पनि हुँदैन।
