न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ऋषि कट्टेललाई नै मान्यता दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यस्तो निणर्य गरेसँगै तत्कालनी नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र नै अस्तित्वमा आएका छन् । अब केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-माधव कुमार नेपालले नेकपा भन्न पाउने छैनन् ।
इजलासले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको हो ।
‘निर्वाचनमा आयोगका यी दुवै निणर्य बदर भए पश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक कै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलको एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निणर्य गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिइ शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निणर्य गर्नू गराउनू’ भनि इजलासले आदेश दिएको छ ।
