सानो आकारको निष्कासनमा शेयर निष्कासनकर्ता कम्पनीकै हाराहारीमा बैक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा शुल्क उठ्न थालेको छ। प्राथमिक शेयर आवेदनमा १५ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताले आवेदन दिन थालेपछि बजारबाट उठाउन लागिएकै रकम बराबरको सेवा शुल्क कम्पनीको पोल्टामा पर्ने अवस्था आएको हो।
पछिल्लो समय मात्रै चन्द्रागिरि हिल्सले सार्वजनिक निष्कासन गर्यो। उक्त निष्कासनमा १२ लाख १६ हजार नौ सय ५६ आवेदन परे। प्रति आवेदन सर्वसाधारणले कम्तीमा १० रुपैयाँ भुक्तानी गरे। जस अनुरुप सम्पूर्ण लगानीकर्ताले बैंक वित्तीय संस्थालाई एक करोड २१ लाख भन्दा बढी सेवा शुल्क तिरे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन पाउने अधिकतम रकम एक सय रुपैयाँ लिएको भए उक्त शुल्क १२ करोड १६ लाख रुपैयाँ हुन आउने थियो। तर १० रुपैयाँ कै दरले तिर्दा पनि लगानीकर्ताले एक करोड २१ लाख भन्दा बढी शुल्क तिर्नु पर्यो।
उता महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्राथमिक शेयरमा १५ लाख ४० हजार ३७ सर्वसाधारणले आवेदन दिए। उनीहरूले कम्तीमा १० रुपैयाँका दरले सेवा शुल्क एक करोड ५३ लाख रुपैयाँ बुझाए। प्रति आवेदन एक सय रुपैयाँ लिइएको भए आवेदकले १५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्थ्यो। जबकि उक्त रकम कम्पनीले बजारबाट उठाउन लागेको रकम भन्दा बढी हुन जान्थ्यो। यी दुवै संस्थाले बजारबाट उठाउन लागेको रकम निकै न्यून छ। चन्द्रागिरिले करिब १५ करोड ३४ लाख रुपैयाँँ र महिलाले चार करोड रुपैया मात्रै बजारबाट उठाउन उक्त निष्कासन गरेका हुन्।
यी दुवै संस्थामा आवेदन दिने सबैकाे हातमा शेयर परेन। माग भन्दा कयौँ गुणा बढी आवेदन परेपछि कम्पनीले गोला प्रथाबाट शेयर बाँडफाँट गर्यो। जसमा चन्द्रागिरिमा एक लाख ३९ हजार ६ सय दुई जनाले १० कित्ताका दरले शेयर पाए। जसमा दुई जनाले ११ कित्ताका दरले शेयर पाएका हुन्।
उता महिलामा ३७ हजार पाँच सयको हातमा मात्रै शेयर पर्यो । शेयर पाउनेले १० कित्ताका दरले शेयर पाएका हुन्। चन्द्रागिरिमा १० लाख भन्दा बढीले शेयर पाएनन् भने महिलाको निष्कासनमा १५ लाखको हात खाली भयो। यतिबेला सबैको हात खाली नजान पनि कम्तीमा एक करोड ५० लाख कित्ता शेयर निष्कासन हुनु पर्छ। एक करोड ५० लाख कित्ताको निष्कासनमा १५ लाखले आवेदन दिए सबैको हातमा १० कित्ता शेयर पर्ने सम्भावना हुन्छ। डिम्याट खाता हुने सबैको हातमा शेयर पार्न अझै तीन करोड कित्ता शेयर निष्कासन हुनु पर्छ। किनकि यति बेला डिम्याट खाता खोल्नेको सङ्ख्या ३० लाख भन्दा बढी भइसकेको छ।
यति बेला एक निष्कासनमा कम्तीमा पनि १० देखि १५ लाखसम्म मानिस शेयर भरे बापत सित्तैमा सेवा शुल्क तिर्न बाध्य छन्। शेयर नै नपर्ने मानिसहरूबाट बैंक वित्तीय संस्थाले भने सेवा शुल्क बापत करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। यही कारण न्यूनतम कित्ताको लागि आवेदन खोल्ने कम्पनीको शेयर निष्कासन भन्दा लगानीकर्ताले सेवा शुल्क बापत तिर्नु पर्ने रकम नै बढी हुने स्थिति बन्दै गएको हो।
बैक वित्तीय संस्थाले प्रति व्यक्ति लिने शुल्क भने निक्कै न्यून देखिन्छ। प्रति आवेदन १० रुपैयाँ निक्कै थोरै देखिए पनि आवेदन कर्ताको बढ्दै गएको भीडले उनीहरूको आम्दानी भने समग्रमा निक्कै धेरै हुन थालेको छ। १० रुपैयाँकै दरले यति धेरै रकम सङ्कलन भईरहेको अवस्थामा अझै केही बैक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति आवेदन एक सय रुपैयाँ नै असुल गर्दै आएका छन्।
शेयर आवेदन दिने कार्य प्रविधिमा रूपान्तरण हुनु पूर्व सर्वसाधारणले फारमदेखि सबै सेवा निःशुल्क पाउने गरेका थिए। प्रविधिको विकास सँगै अघि बढ्दै गएको बजारमा सर्बसाधारणलाइ भने थप व्ययभार बढ्दै गएको छ। कुनै कुनै परिवारले बे फ्वाँक महिनामा एक सय रुपैयाँदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएका छन्। उनीहरूले शेयर परे पनि नपरे पनि चिट्ठाकै लागि भएपनि सेवा शुल्क तिर्नै पर्ने बाध्यतामा परेका छन्।
वैक वित्तीय संस्था अनुसार प्राथमिक शेयर आवेदन शुल्क फरक छ। धितोपत्र बोर्डकै नियम अनुसार वैक वित्तीय संस्थाले एक आवेदनमा अधिकतम एक सय रुपैयाँ सम्म लिन पाउँछन्। धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा उक्त व्यवस्था छ। उक्त निर्देशिकामा भएको सेवा शुल्क लिने सम्बन्धी व्यवस्थाको निर्देशन १६ (१) मा "बैंक वा वीत्तीय संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम धितोपत्र खरिद सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराए बापत बढीमा एक सय रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सक्ने छ" भनिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले बढीमा एक सय रुपैयाँ देखि न्यूनतम १० रुपैयाँ सम्म लिने गरेका छन्। केहीले भने यो शुल्क लिने गरेका छैनन्। तर धेरैजसोले शेयर परे पनि नपरे पनि आवेदन शुल्कको रुपमा कम्तीमा १० रुपैयाँ भने लिएरै छाड्ने गरेका छन्।
