युवराज बस्नेत

शहरलाई नै कुरुप बनाएको अव्यवस्थित तारलाई व्यवस्थापन गरी दूरसञ्चार सेवाको सहप्रयोग गर्ने गरी अघि बढाइएको पूर्वाधार कम्पनीको स्थापना प्रक्रिया सरकार र निजी सेवाप्रदायकको जुहारीले अलपत्र परेको छ।

विगत केहि वर्षदेखि यो विषय चर्चामा भएपनि पूर्वाधार कम्पनी स्थापनाको लागी सरकार र निजी कम्पनीको मत बाझिएपछि अहिले काम अघि बढ्न सकेको छैन।

दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ्ग निजी दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई मनाउन व्यस्त छन्। तर, सेवाप्रदायक भने दुई ओटा कम्पनीको अडानमा सरकारलाई चुनौति दिइरहेका छन्।

सरकारले एउटा मात्रै दूरसञ्चार कम्पनी बनाएर सेवालाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएपनि नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायक भने राजी भएका छैनन्।

कारण, सञ्चार मन्त्रालयले पूर्वाधार कम्पनी स्थापनाको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिने भएपछि सेवाप्रदायकहरुले असहमति जनाएका हुन्।

नेपाल टेलिकमले पूर्वाधार कम्पनीको जिम्मा पाएपछि सोहि अनुसार नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने र सेवा झन्झटिलो बन्ने निष्कर्ष सेवाप्रदायकको छ।

सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ्गले विगत चार महिनादेखि पूर्वाधार निमार्ण कम्पनी स्थापना गर्ने र शहरको अव्यवस्थित तारलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्ने भनेपनि सेवाप्रदायकहरु बीच सहमति जुट्न नसकेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार सेवाप्रदायक शुरुमा एउटा मात्रै पूर्वाधार कम्पनीको पक्षमा थिए। ‘शुरुमा एउटा सहमति भइसकेको विषयलाई पुनः कुरा फेरेर दुई ओटा बनाउने अडान राख्नुभएको छ, त्यो मलाई चित्त बुझेको छैन’।

सरकारले यसअघि नै टेलिकमको नेतृत्वमा पूर्वाधार कम्पनी खडा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। दुई ओटा पूर्वाधार कम्पनी भएको खण्डमा निजी सेवाप्रदायकलाई एउटा र सरकारी नेपाल टेलिकमलाई अर्को कम्पनीमा आधारित भएर सेवा दिने सेवाप्रदायकहरुको भनाई छ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले एउटा मात्रै पूर्वाधार कम्पनी खडा गरेर अघि बढे विषयमा अलमलमा सरकार परिरहेको बताए।

नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक खरिद नियमावली लागु गरेर सेवा दिनुपर्ने हुन्छ जसले सेवामा समेत असर पर्ने हुँदा आइस्पानको नेतृत्वमा छुटै कम्पनी खडा गर्ने गरी सरकारलाई प्रस्ताव गरेका हौं,’ पराजुलीले भने।

हालसम्म कति ओटा भन्ने विषयमै विवाद छ। अन्य लागत, मोडालिटीको विषयमा छलफल समेत भएको छैन।