दाेश्राे चरणकाे काेराेनाकाे लहरमा पहिलाेकाे जस्ताे पुरै व्यवसाय बन्द गर्ने पक्षमा चेम्वर देखिएकाे छैन । अध्यक्ष मल्लले सरकारी र बिश्व स्वास्थ्य संगठनले ताेकेकाे स्वास्थ्य मापदण्ड पुगे वा नपुगेकाे हेर्न सरकारले अनुगमन बढाउनु पर्ने, अनुगमनमा जनशक्ति नपुगे चेम्वरले सहयाेग गर्न सक्ने तर पहिले जस्ताे पुरै बन्द गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले चेम्वरकाे नयाँ कार्य याेजना, काेभिडकाे दाश्राे लहरबाट पर्न सक्ने प्रभावसहित मुलुककाे अर्थतन्त्रकाे आगामी अवस्थाका बारेमा अध्यक्ष मल्लसँग कुराकानी गरेका छन् ।
चेम्वरकाे अध्यक्षमा यहाँ निर्विराेध हुनु भएकाे छ, यहाँलाइ सफल कार्यकालकाे शुभकामना छ ।
धन्यवाद
अब चेम्वरलाई कसरी हाँक्नुहुन्छ? के के छन् तपाईका योजना ?
म भर्खरै निर्विरोध अध्यक्ष चयन भएर आएको छु। सम्पूर्ण कार्य समितिमा रहनुभएका साथीहरू लगायत अग्रजहरूमा तपाईकै मिडिया मार्फत सार्वजनिक रुपमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मैले,म भन्दा पनि हामी भन्न रूचाउँछु, सामुहिक भावनामै बढी बिश्वास राख्छु । त्यसैले म सँगै ५५ जना अन्य सदस्यहरू पनि निर्विरोध चयन भएर आउनु भएको छ। उहाँहरु लगायत चेम्बरका जिल्ला नगर गाउँपालिका, उद्योग क्षेत्र, बाणिज्य क्षेत्र, बस्तुगत सबैको राय सल्लाह सुझाव लिएर अघि बढ्ने योजनामा छु। जसमा हामी सबैको सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता भनेको मुलुकलाई कसरी स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने नै छ। जसको लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा हामीले बढी फोकस हुनु पर्छ भन्ने छ।
यसलाई सार्थकता दिन तपाईसँग यसरी जानु पर्छ भन्ने केही मोडालिटी त होला नि ?
हाम्रो मुलुकले १२ वर्ष भन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व कालको सामना गर्नु पर्यो। जसको कारणले धेरै युवा जनशक्ति त्यही काल खण्डमा मुलुकमा भन्दा बाहिर जाने क्रमको विकास भयो। जसले गर्दा काम गर्ने जनशक्ति वर्षै पिच्छे बाहिरिँदै जाँदा मुलुकको उत्पादन क्षमतामा भने ह्रास आउँदै गयो। जति जति धरै युवा बाहिरिन थाले त्यति त्यति नै मुलुकको उत्पादनशील जमिन खाली हुँदै गयो। एकातर्फ हामीलाई उनीहरूले बाहिर गएर पठाएको विप्रेषणले घर चलाउन त सहज हुँदै गयो। तर त्यही घर चलाउन उनीहरूले पठाएकै रकमले किनेर खानु पर्दा हाम्रो उत्पादन क्षमता भने घट्दै गयाे । जसको परिणाम स्वरुप अहिले हामीले खानेकुरामा समेत परनिर्भर हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयाे । जसलाई घटाउनु पर्ने मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको छ। हो,यसैलाई कम गर्नलाई हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने सोचिरहेका छौ। गाउँ घरमा रहेको खाली जमिनबाट कसरी उत्पादन लिने ? उत्पादन लिँदा पनि कसरी बढी लिने ? त्यसको लागि कस्ता खालका विधि र उपकरण प्रयोग गर्ने ? त्यसका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने नै छ।
जस्तै मैले धेरै मुलुकको भ्रमण गरेको छु। इजरायल भारत लगायतका देशले कृषिमा दोब्बर उत्पादन लिएको अवस्था छ। तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन। त्यसको लागि भनेको सिचाइ सबैभन्दा ठुलो हुँदो रहेछ। त्यसपछि मलखाद बीउ बिजनकाे भूमिका पनि उत्तिकै रहन्छ। कहाँ कस्तो बाली लगाउने भन्ने छुट्टै कुरा भए। यी सबै कुरा कसरी सरलीकृत गर्ने भन्ने हामी सोचिरहेका छौ। स्वदेशमै हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्नु पर्छ भन्ने जागरण ल्याउन अब चेम्बर लागि पर्छ।
त्यसको लागि हामीले मुलुकभरी नै रहेका हाम्रा च्यानल मार्फत याे कुरा लैजान खोजिरहेका छौ। त्यसको लागि सबैतिरबाट राय सुझाव लिने काम भइरहेको छ। यो काम गर्ने बित्तिकै अलिकति भएपनि उद्यमशीलता र उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौ।
अर्को तर्फ साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि जोड दिनु पर्छ। किनकि साना तथा मझौला भनेर उहाँहरुलाइ प्राथमिकता नराख्ने हो भने मुलुक अघि बढ्दैन। त्यसैले त्यसतर्फ पनि केही काम गर्नु पर्छ। मेरो अनुमानमा झन्डै ८० देखि ८२ प्रतिशत भूमिका साना तथा मझौला उद्याेग (एसएमइ) हरूको छ। त्यसैले यिनीहरूको उत्थान गर्नु पर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ।
यी सबै कामको लागि हामीले एक किसिमको खाका बनाउने छौ। त्यसमा हाम्रो भूमिका के हुने ? प्रत्यक्ष सहभागी जनशक्तिको भूमिका के हुने ? सरकारले के गरिदिनु पर्छ ? भन्ने विषय समेटिने छन्। यी सबै कुरा समेटिएको खाका सहित हामी सरकारलाई घचघच्याउने छौ।
बृद्धिमा जागरण ल्याउन र बाहिरिँदै गरेको जनशक्तिलाई यही माटोमा रोकी राख्न कस्ता उपाय लगाउनु पर्ला भनेर तपाईँहरूले कुनै अध्ययन गर्नु भएको छ ?
हामीले सरसर्ती हेर्दा कृषिमा जनशक्ति टिकाइ राख्न सबैभन्दा पहिले सरकारले सहुलियत पूर्ण ऋण दिनु पर्छ। नदिने त अहिले पनि भनेको छैन। तर बोलेर मात्रै भएन व्यवहारमा पनि आउनु पर्यो। फेरि सीमित व्यक्तिलाई दिएर पनि हुँदैन। गाउँमा सबै कृषकको हात हातमा पुर्याउनु पर्छ। अर्को तर्फ कुन ठाउँमा कस्तो खेती उत्पादन गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसको पनि जानकारी सरकारले दिनु पर्छ। अर्को तर्फ सिचाइको लागि पूर्वाधार पनि बढाउँदै लैजानु पर्छ। हाम्रो देशमा जम्मा ३० देखि ३२ प्रतिशत मात्रै सिचाइ पुगेको अवस्था छ। जब सिचाइको सुविधा नै छैन भने कृषिमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ ? अर्को कुरा मलखाद समयमा उपलब्ध हुनु पर्यो।
भनेपछि तपाईको नेतृत्वले कृषिमा बढी फोकस गर्नु पर्छ भनेर सरकारलाई घचघच्याउने काम बढी गर्नु हुन्छ ?
हो। पक्कै त्यो काम गर्छौ। फेरि सरकारलाई मात्रै घच्घच्याउने आफ्नो तर्फबाट भने केही नगर्ने भन्ने होइन। हामी आफैले त्यो कामको अग्रसरता पनि लिन्छौ। हामीले लिएको अग्रसरतामा सहयोगी भूमिकाको लागि सरकालाई भन्ने हो। नकि सरकार तिमीले नै सबै गर भनेर निर्देशन दिने । हामी काम गर्छौ। हामीलाई यस्तो सहुलियत चाहियो भनेर भन्ने हो। काम गर्नको लागि मुलुक भरि रहेका चेम्बर सदस्यहरूले आ आफ्नो ठाउँमा समूह बनाउनु हुने छ। उहाँहरुले ती समूह मार्फत सामूहिक काम गर्न प्रोत्साहित गर्नु हुने छ। समूहगत रुपमा भिन्दा भिन्दै खालका उत्पादनका लागि उहाँहरुले काम गर्नु हुने छ। हामीले किन त्यस्तो गर्न लागेको हो भन्दा खर्च कम गर्न। एक व्यक्तिले गर्दा ज्याला लगायतमा बढी खर्च हुन्छ। सामूहिक रुपमा र ठूलो स्केलमा काम गर्दा लागत कम पर्छ भने मुनाफा पनि बढी हुन्छ।
फेरि कृषिमा मात्रै होइन कि अरूमा पनि हामीले त्यसरी नै अघि बढ्नु पर्छ। जसरी हुन्छ मुलुक खाद्यान्न लगायतका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदै जानु पर्छ।
तपाईले एसएमइहरूलाई महत्त्व दिनु पर्छ भन्ने कुरा गर्नु भयो। तर हाम्रो मुलुकमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी एसएमइहरु इनफरमल इकोनमिमै छन् भनिन्छ। उनीहरूलाई फर्मल इकोनमीमा ल्याउन चाहिँ कस्ता उपाय गर्नु पर्ला ?
एसएमइहरूलाई फर्मल इकोनमिमा ल्याउन सबैभन्दा पहिले हामीले बिचौलियालाई अन्त्य गर्नु पर्छ। उनीहरूलाई कानुनी दायरमा ल्याउनु पर्छ।
बिचौलिया भनेको चाहिँ को हो ?
बिचौलिया भनेको जस्तै यही नजिकै साखुँमा सिजनमा एक किलो आलुको २५ रुपैयाँमा पाउने गर्छ। तर त्यही आलु यति नजिकै काठमाडाैंकाे कुनै पनि ठाउँमा आइपुग्दा दाेब्बर र कसैले तीन गुनासम्म नै तिर्नु परेको अवस्था छ। हेर्नुस् पहिलो जसले उत्पादन गर्यो उसले पनि बढी मुनाफा पाएका छैनन्।अर्को अन्तिममा जसले बिक्री गर्यो उसले पनि मुनाफा बढी नपाएको स्थिति छ। तर त्यो बीचको भाग चाहिँ उपभोक्तासँग पनि नजोडिने र उता उत्पादन हुने भूमिमा पनि कुनै मेहनत नगर्ने वर्गले खाएको स्थिति छ। हो त्यो बीचको वर्गलाइ चाहिँ निमिट्यान्न पार्नु पर्छ। ती बिचाैलियाले काम गर्ने हो भने औपचारिक रुपमा दर्ता भएर काम गर्नु पर्यो। अन्यथा उनीहरूलाई काम गर्न दिन हुँदैन। अर्को तर्फ कृषकले उत्पादन गरेको बस्तुलाई सोझै बजारसँग जोड्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ। यहाँ त सरकार नै तीन वटा भइसकेको स्थिति छ। केन्द्र वा प्रदेश अथवा स्थानीय सरकार नै किन नहोस् सबैले यसमा पहल गर्नु पर्छ।
यसले राज्यलाई पनि पाइदा हुन्छ। किनकि औपचारिक रुपमा दर्ता भएर काम गरेपछि सरकारले पनि कर पाउने भयो। उता उत्पादनकर्ताले पनि बढी पैसा पाउने हुन्छ।
घर जग्गाको कारोबार गर्नेलाई पनि शेयर ब्रोकरको काम गर्नलाई लाइसेन्स दिए जस्तै उनीहरूलाई पनि लाइसेन्स दिएर मात्रै कारोबार गर्न दिनु पर्छ।
करको कुरा उठाइ हाल्नु भयो। अहिले कर प्रणाली कस्तो छ ?
अहिलेको कर प्रणाली ठीक छैन। कुनै पनि काम गर्दा कर लिनु पर्छ त्यो कुरा ठिक हो। तर कर लिने भन्दैमा सरकारले आफू खुसी सरकारै पिच्छे कर लगाउने परम्परा ठिक भएन। केन्द्रले पनि त्यही कुरामा लिएको छ। उता प्रदेश सरकारले पनि लिएको छ। हुँदा हुँदा गाविसले पनि छुट्टै लिने गर्छन्। हेर्नुस् यसले मुलुकलाई घाटा भइरहेको छ। यसले उत्पादनको लागत बढ्दै जान्छ। जति ठाउँमा कर लिनु हुन्छ। त्यो उत्पादनमा जोडिदै जान्छ। खल्तीबाट कर तिर्ने त होइन। त्यो बस्तुमै जोडिने हो। बस्तुमा जोडिएपछि त्यसको लागत बढ्छ। लागत बढ्ने बित्तिकै महँगो हुन्छ। महँगो हुने बित्तिकै त्यसले अन्य त्यस्तै उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। भनेको अर्थ त्यो समान कम बिक्छ। त्यसले त अल्टिमेट्ली घाटा त सरकारलाई नै हुने हो नि । हैन र ?
कर राजस्वको विषयमा एक द्वारहोस्। एक पटक एक ठाउँमा तिरेपछि अर्को ठाउँमा तिर्नु नपरोस्।
अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो देख्नु हुन्छ ?
कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र खुम्चिएको अवस्था छ। बजेटमा सरकारले जुन गतिमा अर्थतन्त्रको वृद्धि हुन्छ भनेको थियो। त्यो उसैको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्न सकेन । यति बेला ऋणात्मक रहेको भनिँदै छ। बिस्तारै उठ्न लाग्दै गरेको अवस्थामा पुन: कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएको छ। यसले अझै समस्या पार्ला जस्तो सङ्केत देखिदै छ। हामीले संयमित भएर काम गरेनौ भने हाम्रो जिडिपी ग्रोथ माइनसमा जान सक्छ। त्यसैले यसलाई नकारात्मक हुनबाट जोगाउन अनुशासनमा अलि बढी ध्यान दिनु पर्छ। नत्र भए हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले थेग्नै सक्दैन। त्यसको लागि स्वास्थ्य मापदण्ड र जति सक्दो सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्छ ।
तर सरकारले विद्यालय,भोज भतेर लगायत निश्चित ठाउँहरूमा त संख्यानै तोकेर प्रतिबन्ध लगाइसकेको अवस्था छ नि। त्यसले त फरक पार्ला नि ?
त्यही भएर मैले स्वास्थ्य मापदण्ड र जति सक्दो सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्छ भनेको हो। यसलाई सहज लिने होइन। अप्ठ्याराका बीच पनि सहजता अपनाउँदै अघि बढौँ भनेको हो। मैले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले थेग्न सक्दैन भनेको कारण चाहिँ बन्द गर्न हुँदैन भन्न खोजेको हो। बरु विद्यालय दुई सिफ्ट चलाउन सकिएला । एक बेन्चमा एक विद्यार्थीको अवधारणमा लैजान सकिएला। आर्थिक क्षेत्र चलायमान भएन भने त झन् गाह्राे हुन्छ नि। अघिल्लो लकडाउनमा पनि हामीले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन कति पहल गरेऊ। त्यही भएर त बिस्तारै बिस्तारै खुल्यो पनि र अहिले केही हद सम्म इकोनमी पनि चलेको अवस्था छ नि। त्यति बेला नखोलेको भए मुलुकको आर्थिक अवस्था झन् खराब स्थितिमा हुने थियो। जबकि सरकारलाई तलब भत्ता नै दिन गाह्राे हुन थालिसकेको थियो।
भारतीय बजारमा हुन थालेको बन्दले केही प्रभाव पार्न थालेको हो ?
यस्तो छ,भारतको रक्सौल भन्सारले यति बेला कन्टेनर मात्रै छाड्न थालेको छ। मानिसको आवत जावतलाई रोकिसकेको अवस्था छैन। तर हामीले त्यसरी पुरै बन्द गरेर पनि साध्य छैन। कोही जङ्गलबाट छिरे,कोही रात बिरात छिरेकै हुन्। बरु ठाउँ ठाउँमा क्वारेनटिन सेन्टर राख्दै गर्दा राम्रो हुन्छ होला ।
अहिलेको अवस्थामा केही प्रेसर पर्न थालेको अवस्था छ कि छैन ?
सरकारले भर्खरै क्याबिनेटबाट केही निर्णयहरू गरेको छ। समूहगत रुपमा भेला हुनेगरी गरिने क्रियाकलापलाई बन्दै गरेको अवस्था छ। तर यसलाई कसरी लैजान्छ भन्ने हेर्न वाँकी छ। सरकारले निर्णय गर्ने तर त्यसको अनुगमन भने गर्ने गरेको छैन। जसको कारण पनि यसले व्यापकता लिँदै जाने सम्भावना बढ्दै जान्छ। यसलाई बढ्न नदिन सकरकाले जति सक्दो बढी जनचेतना फैलाउनु पर्छ। बरु सरकारले सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई भनोस् न। बरु हामी त्यसमा पहल गर्न तयार छौ।
अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेको वा सहजीकरण गर्नु पर्ने केही छन् ?
विगतको भन्दा सरकारको काम गराइ अलि सुदृढ अवस्थामा छ । पहिले जस्तो निक्कै अप्ठ्यारो परेको स्थिति छैन। अझै पनि सरकारले एक द्वार नीतिमा जोड दिनु पर्छ। कुनै पनि काम गर्दा धेरै ठाउँमा धाउनु पर्ने,धेरै समय कुर्नु पर्ने, लामो समय फाइल अड्किने यस्ता अवस्थाको सहजीकरण गरिदिनु पर्छ।
भविष्यमा हामीले डबल डिजिटको ग्रोथ हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, बैक र निक्षेपकर्ता एकीकृत हुनै पर्छ। त्यसको लागि बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा सधैँ राखि राख्ने प्रयास चाहिँ गर्नै पर्छ। अनि मात्रै हामीले डबल डिजिटको ग्रोथको लक्ष्य भेट्टाउन सक्छौ। त्यसको लागि सरकारले पाँच बर्षे वा १० बर्षे योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ।
तपाईँले बेला बेलामा सरकारले यस्तो गर्नु पर्छ उस्तो गर्नु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। तर सरकारले ल्याएको व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा, सहुलियत कर्जा त व्यवसायीले लिनै चाहेनन् नि ?
किन नचाहनु ? पैसा दिएकै छैन। तपाई लिन चाहेनन् भन्नु हुन्छ। दिए पो लिनु । सरकारले दिने भन्यो तर व्यवसायीको हातमा खै पैसा पुगेको ?
लिन नगएपछि कसरी हातमा पैसा आउँछ त?
पैसा दिएकै छैन। पहिलो कुरा त साना तथा मझौला व्यवसायीको बैंकसम्म पहुँच नै पुग्दैन। अर्को तर्फ केन्द्रीय बैकले निर्देशन दिए पनि काम गर्ने त वाणिज्य बैंकहरुले हो। उनीहरूको बानी कस्तो छ भने ठुला ठुला सहर केन्द्रित व्यवसायीलाई मान्छे हेरेर मात्रै दिने गर्छन्। तर उनीहरूले सानाले लिन गए भने पनि उनीहरूलाई प्रक्रिया नै यस्तो बताइ दिन्छन् कि उनीहरूले त्यो प्रकृया नै पुर्याउन सक्दैनन्। सरकारले ल तपाइहरू लगानी गर्नुस् केही भयो भने हामी छौ भनेर पो भन्नु पर्ने हो। नजानेकालाई यसरी गर्नुस् भनेर बाटो देखाउनु पर्नेमा एउटा फण्ड तयार गर्यो छोडिदियो। त्यसले काम गर्यो कि गरेन ? त्यसको खै अनुगमन ? तपाईले उत्तर खोजे जस्तै उत्तर सरकारले किन नखोजेको ?
अझै पाउनु भएको छैन ?
छैन । लिन जानेलाई यो डकुमेन्ट मिलाऊ भन्छ। त्यो मिलाऊ भन्छ। हैरान बनाएर छोड्छन्। बरु धाउँदा धाउँदा मानिस प्रोसेस गर्नै छोडिदिन्छ। उसले त्यस्तो अनुभव अरूलाई सुनाउँछ। सुन्नेले पनि झन्झटिलो रहेछ भनेर जादैन। सहज तरिकाले एउटाले पाएकाे भए अर्कोले लिदैन थियाे होला र ? त्यति सस्तो ब्याजदरमा कसले पैसा लिँदैन होला ?
यसमा बैंकले बदमासी गरे भन्दा हुन्छ ।
बदमासी भन्दिन तर नियत नदिने नै देखियो। गाउँ गाउँमा उनीहरूको एप्रोच नपुगेको हो कि ?
गाउँमा एप्रोच नपुगेको कसरी भन्न सकिन्छ? सबै स्थानीय तहमा बैकका शाखा त पुगेकै छन् नि।
त्यो कसरी गएन त्यो उहाँहरुले नै भन्नु होला । तर मेराे सम्पर्कमा आउनु भएका मानिसहरुले भोगेको यथार्थ चाहिँ यही हो। शाखा पुगे पनि सेवा दिएको अवस्था छैन। ऋण लिन नगएको होइन,नदिएको अवस्था हो।
बजेट नजिकिँदै छ। त्यसको लागि चेम्बरका तर्फबाट केही सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ ?
बजेटकोलागि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौ। अर्थमन्त्री ज्युलाई यही साता सुझाव दिने हाम्रो कार्यक्रम नै तय भएको थियो। तर कोभिडको कारणले केही पर धकेलिएको छ। हामीले हाम्रो सुझावमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेका छौ। सरकारले ल्याएका हरेक नीति तथा निर्देशन बोलेर मात्रै होइन कार्यान्वयनमा पनि आउनु पर्छ भन्ने छ।
जस्तै बजेट खर्च। विनियोजन गर्ने तर समयमा खर्च नहुने। यसलाई त्रैमासिक रिभ्यु गर्नु पर्छ भनेका छौ। करको दायरा बिस्तार गर्नु पर्छ। कर तिर्नेलाई मात्रै थप्दै जाने होइन बरु फराकिलो पार्नु पर्छ भन्ने छ। बिचौलियालाई करको दायरमा ल्याउनु पर्छ भन्ने छ। घर जग्गा कारोबार गर्नेलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नु पर्छ। निर्यात प्रबर्दनकोलागि पनि एकद्वार नीति र ड्युटी ड्र ब्याकको कुरा पनि सुझाएका छौ। ड्युटी ड्र ब्याक गर्दा धेरै ठाउँ धाउने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्छ। बढ्दै गरेको बिद्युत् उत्पादनलाई कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ। त्यस बारेमा पनि सुझाएका छौ। इलेक्ट्रिक उत्पादनहरू पनि प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि छ। आउने बजेटले पनि स्टुमुलस प्याकेजलाई निरन्तरता दिनु पर्छ भन्ने छन्।
