प्राधिकरणमा पटक पटक डेटा भ्वाइस तथा फाइबर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले गुणस्तरहीन सेवा दिइरहेको उजुरी परेपछि नियामकले नयाँ प्रविधि भित्र्याउन लागेकाे हो ।
यसअघि प्राधिकरणसँग सेवा प्रदायकले दिइरहेको सेवा परिक्षण तथा निरिक्षणको लागी भरपर्दो पुर्वाधार थिएन जसको कारण गुणस्तर मापन हुन सकेको थिएन ।
अब भने प्राधिरणले मापन प्रविधि भित्र्याएपछि नेपालको सबै क्षेत्रमा पुगेको भ्वाइस, डेटा तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दिइरहेको इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर मापन नयाँ तरिकाबाट हुने प्रधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
हाल यो प्रविधि भित्र्याउन टेन्डर समेत भइसकेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अघिल्लो बर्ष नै यसको काम अघि बढेपनि कोरोना महामारीको कारण प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको थिएन् ।
अहिले उक्त मापन प्रविधि भित्र्याउन बोलपत्र मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । ‘हामीले चाँडै मूल्याङ्कनको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर सिस्टम खरिदको कार्य अगाडि बढाउने छौ ।’
मोबाइल, टेलिफोन, डेटा तथा इन्टरनेट सेवाको न्यूनतम गुणस्तर तोक्ने, अनुगमन गर्ने र तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्राधिकरणसँग छ ।
तर, अहिले प्राधिरणले गर्ने गुणस्तर मापन शुन्य जस्तै छ । प्राधिकरण अहिले सेवालाई भरपर्दो बनाउने भन्दा पनि ठेक्का तथा परियोजनाको काममै व्यस्त छ ।
हाल प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर मापनका लागि ड्राइभ टेस्ट लगायतका टुलको प्रयोग हुँदै आएपनि बिगत दुईबर्षदेखि परिक्षण र गुणस्तर मापनमा कुनै काम हुन सकेको छैन ।
सेवाप्रदायकले प्रवाह गर्ने दूरसञ्चार सेवाको चुस्त र प्रभावकारी अनुगमन गर्नका लागि स्वचालित दूरसञ्चार गुणस्तर परीक्षण प्रविधि नेपालमा ल्याउन लागिएको हो ।
खासगरी उपभोक्ताले भ्वाइस, डेटा तथा इन्टरनेट सेवा निश्चित स्थान र समयमा कस्तो गुणस्तरको पाइरहेका छन् भन्ने बिषयमा अनुगमन गरिने छ भने सेवाको मापदण्ड अनुरुप भए नभएको जानकारी लिन सकिन्छ ।
उपभोक्ताले नेपालको इन्टरनेट गुणस्तरहीन भएको भनेपनि हालसम्म कुनै आधिकरीक पुष्टि गर्ने ठाँउ छैन । अब यो प्रणाली आएपनि सेवाग्राहीको गुनासो घटेर जाने नियामकको दाबी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सेवाको गुणस्तर अनुगमनका साथै सेवा प्रदायकको आम्दानी तथा बिलिङ अस्योरेन्सको प्रविधि समेत जोडिनेछ ।
जसका कारण उपभोक्ताले सेवा प्रयोग गरे वापत तिर्नुपर्ने महसुल प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरसँग मिले नमिलेको जाँच गर्न संभव हुनेछ ।
सेवा प्रदायकको आय र सरकारलाई बुझाउने राजस्व समेतको अनुगमन यो प्रणालीबाटै गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाई छ ।