मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलासँग साउदले आफूले गर्न सकेका काम, गर्न नसकेका कामकाे बारेमा मात्र हैन नेप्से र धिताेपत्र बाेर्डबीच बेला बेला देखिने अन्तरद्वन्द्वमा पनि खुलेर बाेलेका छन् ।
तपाईको कार्यकाल सकिन अब तीन महिना मात्रै वाँकी छ। आफ्नो कार्यकाललाई आफैले विश्लेषण गर्दा कस्तो रह्यो तपाईको कार्यकाल ?
मैले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा आसीन हुँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालय समक्ष जुन योजनाहरू प्रस्तुत गरेको थिँए त्यसमा ९० प्रतिशत मैले सफलता प्राप्त गरेको छु। नेपालको पूँजी बजारलाई जुन स्तरको सिस्टममा अपग्रेड गरेर लैजानु पर्ने थियो। त्यो प्राप्त भएको छ। यसैगरी लगानीकर्ताले पनि जुन हिसाबमा शुष्म अध्ययन गरेर लगानी गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु पर्ने थियो त्यो पनि भएको छ। त्यसमा पनि मैले भन्दा तपाईहरूले नै मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कुरा हो। किनकि मैले यो पद प्राप्त गर्दाको कारोबार गर्ने पद्धति र अहिले मेरो कार्यकाल सकिनै लाग्दाको स्थितिमा के कस्ता परिवर्तन छन् त्यसलाई कन्जुस्याइँ नगरीकन मूल्याङ्कन गर्ने हो भने निकै ठुलो परिवर्तन देख्न सकिन्छ।
सबैभन्दा पहिले त अनलाइन सिस्टम ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा २०७२ सालदेखि नै पेन्डिङ अवस्थामा रहेको थियो। म आउँदा एसआरएस पनि एप्रुभल नभएको अवस्था थियो। तर सबैतिरको सहयोग र सहभागिताले गर्दा समयमै सम्पन्न गर्न सकियो। अनलाइन सिस्टम कै कुरा गर्दा त्यसमा बैंक वित्तीय संस्थालाई इन्ट्रिगेसन गर्ने, डिम्याट इट्रिगेसन गर्ने हाम्रो योजनामा थिएनन्। योजनामा नभए पनि ब्रोकर कम्पनीले चलाउने टिएमएसमा बैक वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्रदायक अन्य कम्पनीहरू जस्तै कनेक्ट आइपिएस लगायतका अन्य भुक्तानीका माध्यमहरूलाई पनि त्यसमा इन्ट्रिगेसन गर्ने काम भयो। त्यो अर्को उपलब्धि हो।
म आउँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ऐन कानुन नीति नियमको रुपमा पनि अलि कमजोर नै रहेको अवस्था थियो। म आउँदा सूचीकरण सम्बन्धी, कारोबार सम्बन्धी विनियमावलीहरु आउट डेटेड थिए। त्यसलाई पनि हामीले समय सापेक्ष परिवर्तन गर्यौ।
त्यस सँगसँगै अहिले नेप्सेमा सब इन्डेक्सहरू १३/१४ वटा पाउनु हुन्छ। म आउँदा पाँचवटा मात्रै थियो। लगानीकर्ताले ती छुटाएका इन्डेक्सहरूको शुक्ष्म अध्ययन गरेर लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ।
हाम्रो साधन र स्रोतले भ्याएसम्म लगानीकर्तालाई सचेतना गराउने कार्यलाई पनि हामीले निरन्तर अघि बढाउँदै लगेका छौ। फेरि मेरै पालामा नेपालको पूँजी बजारले नयाँ नयाँ रेर्कड कायम गर्दै गएको छ। यी सबै कुरालाई हेर्दा समष्टिगत रुपमा मेरो कार्यकाल सन्तोषप्रद नै रहेको ठानेको छु
तपाईले अघि भन्नु भयो कि ९० प्रतिशत काम भयो भनेर। ९० प्रतिशतमा के के भए र वाँकी रहेको १० प्रतिशतमा के के हुन् ?
त्यसमा सबैभन्दा पहिला त अनलाइन सिस्टम तयार गर्ने र कारोबारमा सुधार गर्ने भन्ने थियो।सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने कुरा थियो। साधन र स्रोतको उच्चतम प्रयोगको कुरा थियो। इन्डेक्ससँग सम्बन्धित थियो। कारोबारसँग सम्बन्धित थियो। कानुनहरू परिमार्जन गर्ने कुरा थिए। मार्जिन ट्रेडिङको कुरा थियो। सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको कुरा थियो। जुन कुराहरू पुरा भए। जसले गर्दा ९० प्रतिशत भनेको हो।
पूरा नभएको १० प्रतिशत चाँहि के के हुन् नि ?
नयाँ प्रडक्टहरू ल्याउने कुरा थिए। अहिले हामीले फ्युचर कम्युडिटि अन्तरगर्तको फाइन्सियल डेरिभेटिभ प्रडक्टको लागि अध्ययन गरिरहेका छौ। त्यो रिपोर्ट भर्खरै आइपुगेको छ। जसलाई हामी चाँडै छलफलमा लैजादै छौ।
त्यो सँगसँगै इन्ट्रा डे कारोबारको कुरा छ।अक्सन मार्केटको कुरा छ। ल्यान्डिङ र बोरोइङको कुरा छ। नयाँ ब्रोकर थप्ने कुरा छ। त्यो कुराहरू अझै पुरा हुन सकेको छैन। सबै कुरा नेप्सेले मात्रै चाहेर मात्रै पनि हुँदैन। हामीले आफै गर्ने भएको भए सम्भवतः यो पनि वाँकी रहँदैन थियो। यी काम पुरा गर्न कति ठाउँमा मन्त्रालयको सहयोग लिनु पर्ने,कति ठाउँमा बोर्डको सहयोग लिनु पर्ने भएको कारणले पुरा हुन नसकेका हुन्।
नयाँ ब्रोकर थप्ने कुरा अड्किएको अवस्था छ। अक्सनको मार्केटको कुरा हामीले धेरै अघि बोर्ड पठाएको हो। त्यो अझै आएको छैन। टिक साइज चेन्ज गर्ने भनेर पनि हामीले धितो पत्र बोर्ड पठाएका छौ। त्यो पनि आएको छैन। ल्यान्डिङ बोरोइङ र इन्ट्रा डे कारोबारको बारेमा पनि हामीले होम वर्क गरिरहेका छौ। बोर्डले चाँडै स्वीकृति दिएमा यी कामहरू पनि मेरो अवकाश अघि नै सिद्ध्याउने छु। यी कामहरू नभएकोले १० प्रतिशत काम नभएको भनेको हुँ।
तपाईले भन्नु भएका सबै काम तपाईले अवकाश पाउनु अघि नै सकिने सम्भावना कतिको छ ?
बजारको विकासमा धितो पत्र बोर्डले पक्कै पनि अवरोध गर्दैन नै भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले पनि यी काम सकिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। ल्यान्डिङ र बोरोइङको हामीले होमवर्क गरिरहेका छौ। हाम्रो सञ्चालक समितिमा छलफल चलिरहेको छ। जसलाई हामी चाँडै सकाउँछौ। टिक साइज र एपीआइको विषय धितो पत्र बोर्डमा छ। यो सम्भवतः आउने हप्ता १५ दिनमा आउला। किनकि धितो पत्र बोर्डका अध्यक्ष ज्यूसँग मेरो पछिल्लो समय भएको कुराकानी अनुसार उहाँले चाँडै पठाइदिने आश्वासन दिनु भएको छ। त्यसैले मैले यी सबै काम मेरै कार्यकालमा सकिन्छ भनेको हुँ।
तपाईले आफ्नो कार्यकालमा केही तीता अनुभव पनि बटुल्नु भयो ?
मेरो कार्यकालको तीतो अनुभवको रुपमा अनलाइन सिस्टम ल्याउँदा भोगेका अप्ठ्यारालाई लिएको छु। जतिखेर अनलाइन सिस्टम डेभलप गर्ने प्रक्रियामा थियौ। त्यति बेला धेरै व्यक्ति र संस्थाहरू यो सिस्टमको पक्षमा थिएनन्। यसलाई विश्वास गरेको अवस्था थिएन। जसले गर्दा केही समय निक्कै तनावकाबीच काम गर्नु पर्ने अवस्था पनि आयो। तर ती सबै बाधा अड्चनलाई हामीले परास्त गरेरै छाड्यौ। जसको परिणाम यति बेलाको लकडाउनको बेला देखिएको छ। ती जति पनि मानिस र संस्थाहरू अनलाइनको विरोधमा थिए उनीहरू यति बेला जिल्लिएको अवस्था छ। किनकि यति बेला पुर्ण निषेधाज्ञामा समेत निर्बाध रुपमा लगानीकर्ताले घरमै बसेर कारोबार गरिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा यस्तो निषेधाज्ञाको बीचमा पनि अनलाइनमा कुनै समस्या आएको छैन। कारोबार र कारोबार रकमले दैनिक नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गर्दा सिस्टमले झन् झन् चुस्त काम गर्दै गएको छ।
यति बेला स्वदेशमा मात्रै पूँजी बजार सिमित नभईकन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको शेयर बजार फैलिएको छ। यति बेला मुलुक भन्दा बाहिरका लगानीकर्ताले पनि मजाले अनलाइन मार्फत कारोबार गरिरहेका छन्। जसले पनि लगानीकर्तालाई अनलाइन प्रबिधिको विश्वास बढाउँदै लगेको छ।
तपाईको भनाइले त कारोबारमा कुनै समस्या नै छैन भन्ने बुझिन्छ। के साँच्चै समस्याहरू निमिट्यान्न नै भएको हो ?
ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा थोरै केही गुनासाहरू अझै पनि छन्। त्यसमा पनि अलिकति कन्फ्युजन देखिएको छ। खासमा संसारका कुनै पनि स्टकले टिएमएस बनाएर दिने होइन। त्यो ब्रोकर कम्पनी आफैले विकास गर्ने हो। तर हाम्रो मुलुकका ब्रोकर कम्पनीले उक्त कुरा गर्न सक्दैनन् भनेर हामीले आफै टिएमएस पनि विकास गरिदिएको हो।
तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भनी हालौँ। सुरुवातमा ब्रोकरको डाटा सेन्टर पनि अस्थायी रुपमा हामीले नै बनाइ दिएका थियौ। किनकि अनलाइन लन्च गर्ने बेलासम्म पनि ब्रोकर साथीहरूले त्यो गर्दै गर्नु भएन। त्यो नभई अनलाइन नै लन्च नहुने अवस्था आएपछि त्यसलाई समेत हामीले नै तयार गर्नु परेको थियो। अहिले आएर त्यो कुरा पनि उहाँहरु आफैले गर्नु भएको अवस्था छ।
त्यस्तै टिएमएस पनि ब्रोकर कम्पनीले नै बनाउने हो। जुन कामको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै छौ। त्यो समस्या पनि आउने दिनमा चाँडै समाधान हुन्छ। किनकि उक्त सुबिधा दिन हामीले एपिआइ पोलिसि कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौ। यति बेला पोलिसि स्वीकृतिको लागि नेपाल धितो पत्र बोर्ड पठाएका छौ। त्यो स्वीकृत भएर आए लगत्तै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने छ। जसको कार्यान्वयन पछि लगानीकर्ताहरूले थप सुबिधा सहितको टिएमएस चलाउनु हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु।
यस अघि बोर्ड र नेप्सेबीच त्यति राम्रो सम्बन्ध थिएन भनिन्थ्यो। तपाईले आफ्नो कार्यकालमा कस्तो पाउनु भयो ?
कतिपय कानुनहरूमा नेप्से र बोर्ड बीच बिराेधाभास ल्याउने कुराहरू छन्। जसले गर्दा कतिपय कुरा आवश्यक परे बोर्डले गर्ने,कतिपय नेप्सेले आफै गर्ने हुँदै आएको छ। जसले गर्दा पनि समस्या हुने गरेको छ।
अर्कोतर्फ नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति नेपाल सरकारले नै गर्ने गरेको छ। जबकि नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति नेप्सेको सञ्चालक समितिको नियुक्ति साधारण सभाले गर्नु पर्ने हो। कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित नाफामूलक संस्था भएको हिसाबले संस्थागत सुशासनको लागि पनि त्यसरी गर्नु राम्रो हुन्थ्यो। तर हाम्रो नियममै नेपाल सरकारको शेयर रहुन्जेल त्यसको नियुक्ति मन्त्री परिषद बैठकले गर्ने भन्ने छ।
दुवै संस्थाको प्रमुखको नियुक्ति मन्त्री परिषदले गर्ने भएकोले कता कता इगो टसल भएको जस्तो देखिनु स्वाभाविक नै हो।
अर्को तर्फ हामी दुवैले परफरमेन्स देखाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै हो। हाम्रो आफ्नो परफरमेन्स देखाउन हामी सोझै अर्थ मन्त्रालयसित समन्वय गर्छौ।
त्यसैगरी काम गर्दै जाँदा व्यक्तिगत कुरा पनि हुँदो रहेछ। मैले पनि संस्थाकै लागि काम गर्ने हो। बोर्ड अध्यक्षले पनि संस्थाकै लागि काम गर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने काम गर्ने र गराउनेबीचमा बुझ्ने र बुझाउने सिलसिलामा बिराेधाभास हुँदो रहेछ। जस्तै अनलाइन कै कुरा तपाईँलाई भन्दै छु। यो अनलाइनको विषयमा धितोपत्र बोर्डले कामै नलाग्ने भनेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको अवस्था छ। जबकि यही अनलाइन सिस्टमले कति राम्रो काम गर्यो । यत्रो निषेधाज्ञाको अवस्थामा त प्रमाणित नै गरी सक्यो नि। यस्ताे बोर्डका गतिविधिले पनि बोर्ड माथि सरकारले आँखा चिम्लिएर विश्वास नगरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। किनकि उसले दिएको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले हुँदैन भन्न सक्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो। उसले हुँदैन भन्नुको अर्थ उसकै कम्पनीले राम्रो काम गरेन भन्ने ठहरिने थियो।
तर हामी सरकारकै कम्पनी भएकोले सरकारलाई बारम्बार हामीले गलत गरेका छैनौ। सरकारको नाक काटिने गरी हामीले त्यस्तो कुनै काम गरेको छैनौ भनेर भनिरहेको अवस्था थियो। जसलाई सरकारले पनि प्रतिरक्षा गर्यो र हामीलाई अघि बढ्न भन्यो। त्यसको परिणाम अहिले देखिएकै छ।
अनलाइन ठिक छैन भनेर प्रतिवेदन जुन बोर्डले तयार पारेर मन्त्रालय पठायो त्यसमा मलाई लाग्छ जुन क्षमताको जनशक्ति धितोपत्र बोर्डमा हुनु पर्थ्यो त्यो नभएर हो कि ? याे विषय प्रबिधिसँग सम्बन्धित थियो। तर अध्ययन चाहिँ गैर प्राविधिकले गरेपछि प्रतिवेदन त ठिक आउने भएन। त्यही भएको हो जस्तो लाग्छ। किनकि जुन विषयको कुरा हो,त्यही विषयको ज्ञाताले अध्ययन गरे पो त्यसको चुरो कुरो पत्ता लगाउन सक्छ हैन र ?
मैले यहाँ आउने बित्तिकै सम्बन्ध राम्रो बनाउन बोर्डका अध्यक्षज्यूहरू सँगै भेटेर राम्रो सम्बन्ध बनाउने विषयमा कुनै कसर वाँकी राखिन। अहिलेसम्म पनि त्यसलाई निरन्तरता नै दिँदै आएको छु ।त्यसैले अहिले पनि व्यक्तिगत रुपमा सम्बन्ध असाध्यै राम्रो नै छ।
तर,हाम्रो जस्तो संस्थामा भएका कर्मचारी स्थायी सरकार जस्तो,अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चाहिँ अस्थिर सरकार जस्तो देखिन्छ। किनकि कति कुराहरू हामीले गरेर पठाउने तर कर्मचारीहरूले ढिला सुस्ती गरिदिने। कति कुरा यहाँबाट लेखेर पठायो त्यहाँका कर्मचारीले आएकै छैन भनिदिने। कति कुरा उताबाट पठाइ सकें भनिदिने तर यहाँ आएकै नहुने। यस्ता कुराहरूले पनि दुई संस्थाबीच दुरी बनाएको जस्तो देखिन्छ।
राम्रो सम्बन्ध बनाउनको लागि पनि धितोपत्र बोर्डले आफ्नो स्रोत साधन र जनशक्तिमा पनि स्तरोन्नति गर्नु पर्ने देखिन्छ। नियामक निकायको काम भनेको नियमन गर्ने हो। नियमन गर्नको लागि बजारमा चल्ने सिस्टम र कारोबारको विषयमा बजार सञ्चालकलाई भन्दा पनि नियामकलाई बढी थाहा हुनु पर्ने हुन्छ। तर यहाँ कस्तो भइदियो भने जसले नियमन गर्ने हो उसलाई बजारको साना साना कुराहरू थाहा नहुने अनि यत्तिकै निर्देशन दिने परिपाटी छ। पढाउने भन्दा पढ्ने धेरै जान्ने भयो भने पढ्नेले पढाउनेलाई टेर्दैन। हो,ठ्याक्कै त्यस्तै स्थिति छ।
नेप्सेको तर्फबाट हेर्दा पनि थोरै बिराेधाभास देखिन्छ। हामी बजार सञ्चालक हौ। अर्को तर्फ हामी फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर पनि हौ। कतिपय नियमहरूले पनि हामीलाई नै अधिकार दिएको छ। कति कुरामा हामीलाई भन्दा बढी अधिकार बोर्डलाई छ। फेरि लगानीकर्ताहरूमा पनि कस्तो देखिन्छ भने सबै काम नेप्सेले नै गर्ने हो भन्ने देखिन्छ। जस्तै गत वर्ष कोभिडको असरको बीचमा लगानीकर्ता बजार बन्द गर्नु पर्छ भन्दै नेप्सेमा आए। तर त्यो गर्ने अधिकार हामीलाई थिएन। भलै हामीले बन्द गर्न हुँदैन नै भन्दै थियौ। पछि बोर्डले नै निर्देशन दिएपछि बजार बन्द भयो। त्यसपछि लगानीकर्ताले बुझे कि बन्द गर्ने अधिकार नेप्सेको होइन रहेछ भन्ने ।
पब्लिकको सोचाइ भनेको नेपालको पूँजी बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनु पर्छ भन्ने छ। तर मैले अहिलेकै अवस्थामा त्यस्तो हुन सक्ने देख्दिन । जति पनि बजारमा नयाँ नयाँ विषयको माग भएका छन्। ती सबै पुरा गर्न र नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने हो भने अहिलेको धितोपत्र बोर्डको र नेप्सेको संरचना र क्षमताले नभ्याउने मैले अनुभव गरेको छु।
नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तर कै बनाउने हो भने यी सबै चिज हेर्नको लागि छुट्टै निकाय हुनु पर्छ। धितोपत्र बोर्ड आफै नियामक निकाय भएकाेले आफैले कानुनी निकायको रुपमा काम गर्नु हुँदैन। त्यसले कनफ्लिकट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अहिले पूँजी बजारको साइज पनि निक्कै ठुलो हुँदै गएको छ भने राजस्वको योगदानको रुपमा पनि पूँजी बजारले निक्कै ठुलो योगदान दिन थाली सकेको अवस्था छ। अहिले पनि पहिले जस्तै रुपमा यो बजारलाई हेर्नु हुँदैन। यसलाई हेर्ने निकाय पनि त्यति नै एक्सपर्ट हुनु पर्ने आवश्यकता भई सक्यो।
अब अर्थ मन्त्रालयमा पनि पूँजी बजारलाई मात्रै हेर्ने छुट्टै सेल हुनुपर्छ। त्यति भएपछि नेप्सेले गरेको निर्णयको पनि चेक एन्ड व्यलेन्स हुने र बोर्डले गरेका निर्णयको पनि चेक एन्ड व्यलेन्स गर्ने अवस्था हुन्छ । अनि मात्रै यो बजारले थप परिष्कृत हुने मौका पाउँछ भन्ने मलाइ लाग्छ।
बोर्डले दिएका निर्देशनहरू पालना गर्न आनाकानी हुने गरेको भन्दै बोर्डले आफूलाई कानुनी रुपमा अझै सशक्त बनाउन भन्दै धितोपत्र बोर्ड ऐन नै चाहिने भन्दै ड्राफ गरिरहेको छ। उसले ऐनमै शक्तिशाली हुन खोज्नु भनेको तपाईहरू सहयोगी नभएको भन्ने आशय बुझिन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ ?
त्यस्तै लाग्छ।
मैले बुझेको कुरा के हो भने कुनै पनि निर्देशन दिँदा होस् वा निर्णय गर्दा त्याे निर्देशन र निर्णयले फरक पार्ने व्यक्ति वा संस्थासँग त्यस विषयमा सबैभन्दा पहिले छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ। फेरि कस्तो छ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई बोर्डले दिने निर्देशन सोझै मान्नु पर्ने अवस्था छैन। किनकि नेप्सेले बोर्डका सबै निर्देशन चाहेर पनि अक्षरशः पालना गर्न सक्दैन। किनकि कुनै पनि काम नेप्से व्यवस्थापनले मात्रै गर्न सक्ने हुँदैन। नेप्सेको सञ्चालक समितिको संरचनाले पनि हामीले धितोपत्र बोर्डले दिएका निर्देशन पालना गर्नु भन्दा अघि मन्त्रालयको पनि निर्देशन मान्नु पर्ने बाध्यता छ। किनकि नेपाल सरकारको लगानी भएको संस्था भएकोले हाम्रो सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छ।
हामीले दिएको निर्देशन किन लागु हुँदैन भनेर बोर्डलाई लाग्नु स्वभाविक कुरा हो। त्यसलाई मैले नकारात्मक पनि भन्दिन । तर जुन कुरा मानिएन त्यो कुरा एक्लै चन्द्रसिंह साउदले मानेन भनेर बिश्लेषण गर्नु चाहिँ गलत हो। त्यो त उहाँहरुलाई पनि थाहा छ। यति कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि बोर्डले नेप्सेले मानेन भनेर भन्नु चाहिँ अलि बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरेको मात्रै हो भन्ने मैले बुझेको छु।
यसै सन्दर्भमा म तपाईँलाई एउटा एउटा केस स्टडी सुनाउँछु। गत वर्ष बजेटमा नेप्सेमा विदेशी रणनीतिक साझेदार सहितको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषय समावेश भएको थियो। त्यही विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै धितोपत्र बोर्डले हामीलाई गत वर्ष नै पत्र लेख्यो। पत्रमा विदेशी रणनीतिक साझेदार सहितको पुनर्संरचना गर्नु पर्यो भनेर। हामीले त्यो पत्रलाई आफ्नो सञ्चालक समितिमा लग्यौ। हाम्रो सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छ । उक्त विषय अर्थ मन्त्रालयमा पनि पुग्यो। पछि मन्त्रालयबाट हामीलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सरकारको लगानी भएको कम्पनी हो। धितोपत्र बोर्डले भन्ने बित्तिकै यसको शेयर बिक्री गर्ने भन्ने हुँदैन। हामीले जबसम्म भन्दैनौ तबसम्म यसलाई अघि नबढाउनु भन्ने निर्देशन प्राप्त भयो। त्यसपछि हामीले गर्ने कुनै ठाउँ रह्यो त ? सरकारले हामीलाई अघि नबढ्नु भनेपछि हामीले बोर्डको निर्देशन मान्ने कुरा भएन। अब नेप्सेले नमानेको हो कि के हो त्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। तर उहाँहरू मुख्य कुरा लुकाएर नेप्से माथि मात्रै अपजस लगाउनु हुन्छ।
यो प्रतिनिधि घट्न मात्रै हो। यस्ता घटना धेरै पटक दोहोरिएका छन्। बोर्डलाई पनि यस्ता कुरा भएको थाहा छंदै छ। जब उसलाई हलो किन अड्किएको छ भन्ने थाहा भएपछि हलो अड्किने ढिस्कोलाई सम्याउने तर्फ बोर्डले लाग्नु पर्छ। उसले नेप्सेको पुनरसंरचना गर्ने भन्दै गर्दा पहिले नेप्सेमा भएको सरकारी लगानीलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायमा बढी फोकस हुनु पर्छ। त्यसमा सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्छ। सरकार कन्भिन्स हुन सक्दैन वा गर्नै सकिँदैन भन्ने पनि होइन। किनकि वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा नेप्सेको शेयर विनिवेश गर्ने भन्ने कुरा छंदै छ। त्यसमा पनि अर्को तर्फ नेप्से प्रोफिट ओरियन्टेड अर्गनाइजेसन हो। यसलाई कम्पनी ऐन अनुसार लैजानै पर्छ भनेर उसले पहल गर्न सक्नु पर्छ। जब यसमा सरकारको स्वामित्व घट्दै जान्छ। तब उसले भनेका कुराहरू पनि लागु हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ।
यो विषयमा कुनै पनि अध्यक्षले अडान लिन सकेको जस्तो लाग्दैन। अहिले पनि मुख्य समस्यासँग जुध्न नसकेर बोर्ड ऐनका कुरा, नयाँ स्टकका कुरा दोहोर्यारहेको छ। जुन समय सान्दर्भिक छैन भन्ने लाग्छ।
अर्को कुरा यो फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर हो। बोर्डले फ्रन्ट लाइन रेगुलेटरले गर्ने काम उसैलाई गर्न दिनु पर्छ। बजार सञ्चालकले गर्ने काम र लिष्टेड कम्पनीले गर्ने काम फरक हुन्छ। लिष्टेड कम्पनीको काम पनि आफै गर्ने अनि बजार संञ्चालकको काम पनि आफै गर्ने भएपछि कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने नै अलमल हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार कुनै पनि कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने भएपछि सबैभन्दा पहिले कस्तो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने हो भनेर स्टकलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ। अनि मात्रै नियामकले स्वीकृति दिने हुन्छ। यहाँ त्यस्तो छैन। कुनै ब्रोकरले शाखा खोल्नु पर्यो भने सोझै बोर्डले स्वीकृति दिन थालेको छ। जबकि त्यसमा हाम्रै प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने तर हामीलाई नै नसोध्ने पनि हुन्छ। यो संसारको कुन देशमा यस्तो नियम छ ?
यो दुबिधा हुनु हुँदैन। नेप्सेलाई बजारसँग सम्बन्धित काम गर्न दिँदा सजिलो हुन्छ। आवश्यक भएको बेला तिमीहरूले गरेनौ भन्ने अनि आफूले पनि नगर्ने। त्यही भएर दुवै संस्थाबीच कन्ट्राडिक्सन भएको हो।
ब्रोकरको शाखा खोल्न दिने अधिकार नेप्सेबाट आफूमा समाहित गरेको बोर्डले नयाँ लाइसेन्स पनि दिने तयारी गर्दै छ भन्ने सुनिएको छ। खास के भएको हो ?
नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स बोर्डले नै दिने भन्ने विषय मैले चाहिँ सुनेको छैन। पहिलो पटक तपाईकै मुखबाट सुन्दै छु। तपाईले पनि रिपोटिङकै आधारमा भन्नु भएको होला। तपाईको रिपोटिङमा सत्यता छ भने त यो एकदमै गलत कुरा हो। नयाँ लाइसेन्स पनि बोर्डले नै दिने हो भने त नेप्सेलाई बोर्डको एउटा शाखा बनाएर राखे भई हाल्यो नि।नियममा एउटा कुरा छ,काम अर्को कुरा गर्ने भन्ने नै हुँदैन नि ।
ब्रोकरको शाखा खोल्ने अधिकार पनि त तपाईँहरूकै थियो नि त्यसलाई बोर्डले नियममै परिवर्तन गरेर आफूमा समाहित गरेको होइन र ? हो त्यसैगरी नयाँ लाइसेन्सको दिने अधिकार पनि बोर्डले आफूमै समाहित गरेर दिन खोजेको बुझिएको छ नि ?
जसरी दिन खोजिएको भएपनि त्यो गलत हो। मानिस अनुसार नियम कानुन परिवर्तन हुनु हुँदैन। तपाई हुँदा एक नियम अनि नहुँदा अर्को नियम गर्नु हुन्छ ? हुँदैन।
फेरि भन्दै छु। लिष्टेड कम्पनीलाई नियमन गर्ने काम बोर्डको होइन स्टकको हो। भारत मै हेर्ने हो भने लिष्टेड कम्पनी र ब्रोकर कम्पनीको बारेमा त्यहाँको नियामक निकायले छुँदा पनि छुँदैन। उसले नियम नै परिवर्तन गरेर आफैले ब्रोकर लाइसेन्स दिने हो भने त कारोबारको लागि प्लेटफर्म पनि उसैले बनाएर दिनु पर्यो।यति भन्दा भन्दै पनि जहाँसम्म त्यस्तो नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति नबुझेको नियामक पक्कै पनि छैन होला।
ब्रोकर थप्ने अधिकार तपाईको हो भन्दै हुनुहुन्छ। तर यति भन्दा भन्दै पनि तपाईँहरूले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स त दिनु भएको छैन।त्यसो हो भने कहाँ अड्कियो त कुरा ?
त्यस्तो होइन नि । तपाईले पनि के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो नियम अनुसार नियामक निकायले नयाँ ब्रोकरको आवेदन खोल्नुस् भनेर बोर्डले नै निर्देशन दिनु पर्ने हुन्छ। उसले निर्देशन पनि दिएको हो। उसले दिएको निर्देशन अनुसार हामीले कार्यविधि बनाएर पठाएका छौ। बैंकका सहायक कम्पनीको लागि ब्रोकर लाइसेन्स दिन आह्वान नै गरेको अवस्था थियो। तर अर्थ समितिको कारण त्यो स्थगन भएको कुरा तपाईलाई पनि थाहै छ। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा पनि हामीले गर्दा नयाँ वा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा अड्किएको होइन। नियामक निकायको कारण अड्किएको हो। अझै पनि बोर्डले हामीलाई निर्देशन दिने हो भने हामीले त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर पठाउने छौ। उसले अन्तिम स्वीकृति दिन सक्छ।
भनेपछि हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि नयाँ ब्रोकर र बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कुरा तपाईँहरूले लेखेर पठाउनु भयो तर बोर्डले स्वीकृत गरेन ?
हो। किनभने बोर्डले अझै निर्देशन दिएको छैन। त्यही भएर अड्किएको हो।
यता ब्रोकर कम्पनीहरूले साउनदेखि नयाँ टिएमएस ल्याउने घोषणा नै गरिसकेका छन्। त्यसकालागि तपाईहरूलाई एपीआइ पोलिसिकोलागि विनियमावलीमै व्यवस्था गरेर पठाउनुस् भनेको अवस्था थियो नि। तपाईँहरूले पठाएको हो ?
हामीले पठाएको मात्रै होइन त्यसका लागि दुई तीन चरणमा छलफल पनि गरिसकेका छौ। पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको वार्षिक उत्सव पनि थियो। त्यसले थोरै अलमल भएको भनेर कुरा भएको थियो। अध्यक्षज्यूले त्यसलाई चाँडै स्वीकृत गरेर पठाइदिन्छु भनेर मौखिक रुपमा भन्नु पनि भएको छ। हाम्रो तर्फबाट त्यो विषय करिब करिब टुङ्गिएको अवस्था हो। बोर्डबाट स्वीकृत भएर आउन मात्रै वाँकी हो। सम्भवतः चाँडै आउँछ पनि होला।
पोलिसि स्वीकृत भएपछिको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
त्यसमा यस्तो छ।सबैभन्दा पहिले हाम्रो सिस्टमको लागि कस्तो मापदण्ड चाहिन्छ भनेर रिक्वायरमेन्ट सहितको पत्र दिन्छौ। त्यस अनुसार उहाँहरुले अलग अलग तरिकाले नयाँ टिएमएस किन्ने वा बनाउनु हुने छ। हामीले उहाँहरुको टिएमएसलाई हाम्रो सिस्टममा एक्सिस दिन्छौ।
जसले माग गर्नु हुन्छ सबैलाई अलग अलग दिन्छौ। त्यसमा कुनै दुबिधा नै छैन। लगानीकर्ताहरूले नयाँ टिएमएसमा काम गर्न पाउनु हुन्छ। त्यसमा ढुक्क हुनुस्।
तर यति भन्दा भन्दै पनि सबैले नयाँ टिएमएस जडान गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। जसले नयाँ टिएमएस ल्याउनु हुने छैन वा त्यति रकम खर्च गर्ने स्थितिमा हुनुहुन्न। उहाँहरुले पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। अहिले नेप्सेले उपलब्ध गराएकै टिएमएस निरन्तर चलाउन पाउनु हुन्छ। बजारमा टिएमएसकै कारण कारोबारमा अवरोध भने आउने छैन।
यति बेला सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको आकार एक अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने भनेर बोर्डले निर्देशन दिएको अवस्था छ। त्यस विषयमा यहाँहरुको प्रतिक्रिया के छ ?
त्यसमा यस्तो छ हेर्नुस्। फण्डको विषयमा हामीले जुन किसिमको मोडालिटि बनाएर पठाएका थियौ त्यस अनुसार निर्देशन आएको छैन। अहिलेको निर्देशनमा नेप्सेको आम्दानी भन्दा पनि बढी रकम दाखिला गर्नु पर्ने खालको छ। त्यस कारण व्यवस्थापनको तर्फबाट मात्रै भन्न सक्ने अवस्था देखिन्न। हाम्रो लगानीकर्ताको रुपमा नेपाल सरकार मात्रै छैन लक्ष्मी बैंक,बाणिज्य बैंक,संचयकोष लगायत पनि छन्। त्यसैले यो विषयमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लैजान्छौ। हामीले लगेको प्रस्तावमा सञ्चालक समितिले जे निर्देशन दिन्छ। हामी त्यही गर्छौ।
मेरो व्यक्तिगत बिचारमा जुन किसिमले त्यो निर्देशन आएको छ। त्यो वैज्ञानिक भने छैन। कुनै पनि संस्थामा कारोबारबाट रकम छुट्टाउने हो। लस बुक गरेर छुट्टाउनु हुँदैन।
अर्को कुरा अहिले कोषमा भएको रकम प्रयोग भएकै छैन। किन प्रयोग भएन भन्दा त्यो रकम चलाउँदा ब्रोकर कम्पनीले कति व्याज तिर्ने,कसरी तिर्ने भन्ने विषय कहीँ कतै सम्बोधन भएको देखिँदैन। त्यस कारणले पनि त्यो प्रयोग नभएको हो।
यति बेलाको स्थितिमा ब्रोकर कम्पनीले किन त्यो पैसा लिन चासो दिई रहेका छैनन् । फण्डबाट लाने पैसा भन्दा बैंक वित्तीय संस्थाले दिने रकमको व्याज सस्तो छ। त्यस कारणले फण्ड मात्रै बनाउने तर पैसा नजाने स्थिति रह्यो भने फण्ड मात्रै बनाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन।
सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड चलाउन छुट्टै निकाय चाहिन्छ। क्लियरिङ कर्पोरेसन चाहिन्छ। फण्डको विषय र क्लियरिङको को विषयलाई एकै चोटि सञ्चालक समितिमा लैजान्छौ। फण्ड कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर पहिले पनि धितोपत्र बोर्डलाई लेखेर पठाएकै हो।
बजारमा नेप्से, ब्रोकर कम्पनी, सिडिसएससि, बोर्ड सबैको याेगदान छ। बजारमा जो जति बेनिफिटेड छन् ती सबैको याेगदान होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो बेनिफिट लिनेमा धितोपत्र बोर्ड आफै पनि पर्छ। त्यही कारण धितोपत्र बोर्डको पनि निश्चित याेगदान हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। त्यो सबै हटाएर बोर्डले तीन वटा निकायले मात्रै याेगदान गर्ने भन्ने निर्देशन आएको छ।
हैन मैले एउटा कुरा बुझिन। तपाई आफै फण्डको संयोजक हुनुहुन्छ। त्यो व्याजको कुरामा त तपाईले नै पहल गर्ने होइन र भन्या। किन पहल नगेको ?
अहिले किन परिवर्तन नगरेको भने त्यसमा पर्याप्त रकम छैन। अहिले त्यति रकमले ब्रोकर कम्पनीलाई पुग्ने अवस्था पनि छैन। फण्ड सञ्चालन गर्दै गर्दा यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिले ब्रोकर कम्पनीहरूले अहिले बैकबाट लिएको लिमिट कहाँ प्रयोग गरेका छन् भनेर कडाइका साथ हेर्नु पर्छ। बैंकबाट लिएको रकम सेटलमेन्ट गर्नको लागि प्रयोग भएको छ कि व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग भएको छ। त्यो पहिला हेर्नु पर्यो नि । ब्रोकर कम्पनीलाई पनि अब त्यसै छाडा छोड्नु हुँदैन।
अर्को तर्फ फण्डको आकार बढाउने तर जसले त्यसको उपयोग गर्ने हो त्यसको क्षमता बढाउनु पर्छ। उनीहरूको चुक्ता पूँजी पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। दुई करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पूँजीको कयौँ गुणा रकम फण्डबाट लगेर भोलि तिर्न सकेनन् भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ? त्यो पनि त हेर्नु पर्यो। यसमा व्यापक छलफल गर्नु पर्छ अनि मात्रै भन्न सकिएला ।
भलै फण्डको आकार अहिलेलाई अलि बढी जस्तो देखियो। तर अहिलेको बनाएको अवस्था र साइजलाई हेरेर त्यसको आवश्यकता हो कि होइन ?
अहिलेको बजारको अवस्था साइजलाई हेर्दा फण्डको अत्यन्त आवश्यकता हो। तर यति भन्दा भन्दै ब्रोकर कम्पनीको लागि मात्रै फण्डको निर्माण गर्ने कि इन्भेष्टर प्रोटेक्सनको लागि पनि फण्ड बनाउने। सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड बनाउन निर्देशन दिँदै गर्दा इन्भेष्टर प्रोटेक्सनको कुरा पनि त उठाउनु पर्ला। ब्रोकर कम्पनी राम्रै हैसियतमा छन्। उनीहरूलाई बैंकले पनि पत्याएको अवस्था छ। उनीहरूलाई अहिले त्यसको खाँचो नै परेको अवस्था छैन। तर यति भन्दा भन्दै फण्ड चाहिँदैन भन्ने मेरो आशय भने होइन।
कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा लगानीकर्ता सुरक्षण कोष छ। त्यसमा अहिलेसम्म झन्डै झन्डै ३० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसैले ब्रोकर कम्पनीलाई फण्डकाे कुरा गर्दै गर्दा इन्भेष्टर प्रोटेक्सन फण्डकाे विषयमा पनि छलफल चलाउनु पर्ने मैले देखेको छु ।
यसको लागि लगानीकर्ताहरूले पनि केही होमवर्क गर्नु पर्छ। लगानीकर्ताहरु पनि जे चाहिएको हो त्यो कुरामा नलागी अन्य कुरामा बढी अलमलिएको देख्छु।
त्यसैले फण्ड नचाहिने होइन चाहिन्छ। ब्रोकरलाई मात्रै होइन इन्भेष्टरलाई पनि सुबिधा दिनु पर्छ। त्यो सुबिधा उपलब्ध गराउन सबैले याेगदान गर्नु पर्छ। त्यसमा धितोपत्र बोर्डको पनि सहभागिता हुँदा राम्रो हुन्छ।
लगानीकर्ताले पनि पहल गर्नु पर्ने कुरा गर्नु भयो।लगानीकर्ताहरूले कस्तो पहल गर्नु पर्ने हो र ?
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा अन क्लेम डिभिडेण्डहरुको इन्भेष्टर प्रोटेक्सन फण्ड छ। भोलिका दिनमा इन्भेष्टरहरू पनि कुनै न कुनै कारणले कारोबार राफसाफ गर्ने स्थितिमा नहुन सक्छन्। उनीहरूले पनि त्यो फण्डबाट पैसा लिएर राफसाफ गराउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो आशय हो। नियामक र बजार सञ्चालकले जति सक्दो बढी लगानीकर्तालाई सुविधा दिनु पर्छ भन्ने सोच राख्नु पर्छ। नेप्सेले जहिले पनि लगानीकर्तालाई सहज पार्ने विषयमा बढी नै पहल गर्दै आएको छ। भलै हामीले गर्ने कुरामा नेगेटिभिटि बढी भएको अनुभव मैले गरेको छु।
हामीले लगानीकर्तालाई कारोबार गर्न सजिलो होस् भनेर अनलाइन ल्याउने कुरा गर्यौ त्यसमा पनि पहिले विरोध नै बढी भए। गत वर्ष कोभिडको बीचमा बजार बन्द नगरौ भन्यौ । त्यसमा पनि विरोध नै बढी भयो। नयाँ टिएमएस दिने भन्ने पहिलेदेखि नै नेप्सेले भन्दै आएको हो। त्यसमा पनि नेप्सेले दिन नचाहेको भन्ने नै हल्ला चलाइयो। प्रदेश स्तरमा ब्रोकर दिनु पर्छ भनेर भन्यौ। त्यो पनि हामीले गर्न नखोजेको भन्ने चर्चा चलाइयो। नयाँ प्रडक्ट दिनु पर्छ भन्दै छौ। त्यो पनि हामीले गर्नै नचाहेको जस्तो गरिँदै छ। किन यस्ताे हुन्छ मैले अझै बुझ्न सकेको छैन।
ओटिसि मार्केटलाई अटोमेटेड गर्ने कुरा थियो। त्यो कहाँ पुगेको छ ?
ओटिसि मार्केटलाई छुट्टै संस्थाको रुपमा विकास गर्नु आवश्यकता छ। नेप्सेको शाखाको रुपमा मात्रै सीमित नगरीकन त्यसलाई पनि छुट्टै ठुलो संस्थाको रुपमा विकास गरेर प्रमोट गर्नु पर्छ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालय र सेवोनले मात्रै गरेर हुँदैन। त्यसमा उद्योग मन्त्रालयको पनि सहयोग चाहिन्छ। किनकि त्यो कम्पनी रजिस्टार कार्यालय अन्तर्गतको काम हो त्यो। त्यसको लागि कम्पनी ऐनमै परिवर्तन गर्नु पर्छ। ओटिसि मार्केटलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर कम्पनी रजिस्टार कार्यालयको प्रतिनिधि सहितको एउटा कमिटी पनि गठन गरेका छौ। त्यसले अध्ययन गर्दै छ। त्यस पछि केही कुरा पक्कै अघि बढ्छ।
अब अन्त्यमा अहिलेको बजारको अवस्था कस्तो देख्नु हुन्छ ?
यति बेला बजारले हरेक दिन नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गरेको अवस्था छ। यो अत्यन्तै राम्रो कुरा पनि हो। तर यति भन्दा भन्दै पनि लगानीकर्ताले यस्तो बेलामा आफूले गर्ने लगानीमा बढी नै होस पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले लगानीकर्ताले लगानी गर्नु भन्दा पूर्व आफूले कहाँ लगानी गर्दै छु। मेरो प्रतिफल के हुने हो। बजार घट्यो भने प्रतिफलबाट मेन्टेन गर्न सक्ने हो या होइन। बजार घटे पनि बढे पनि लगानीको क्षमता बहन गर्नु सक्छु भन्ने बिश्वास चाहिँ कायम गर्नुहोस्। अरूको भनाइमा वा हल्लाको पछि लागेर लगानी गर्नु हुन्न।
तपाइले जाँदा जाँदै लगानीकर्ताहरूलाई के के दिएर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्नमा तपाईको उत्तर के हुन्छ ?
मैले सबैभन्दा ठुलो त अनलाइन दिएर जाँदै छु। अनलाइनसँगै डिम्याट खाता र बैंक इन्ट्रिगेसन दिएर जाँदै छु। नियमावली र बिनयमावलीहरू दिएर जाने छु। अब आउने दिनमा टिक साइज परिवर्तन गर्ने छु। नयाँ टिएमएस, इन्ट्रा डे कारोबार, मार्जिन र बोरोइङ्, डेरिभेटिभ प्रडक्ट र स्टक डिलर मेरो तर्फबाट लगानीकर्तालाई गिफ्ट स्वरूप दिएर जाने छु।
यति भन्दा भन्दै स्टक डिलरको प्रशस्त सम्भावना नेपालमा छ। तर निजी क्षेत्रबाट भने कुनै पहल भएको पाएको छैन। मिडियाले पनि निजी क्षेत्रबाट डिलर आउनु पर्छ भनेर प्रमोट गरेको देखिँदैन। तपाईकै माडियाबाट नयाँ स्टक डिलरको प्रस्ताव लिएर आउन आह्वान पनि गर्न चाहन्छु।
भनेपछि अरूले पहल गरे भने तपाईले तत्कालै डिलर दिनु हुन्छ भन्ने हो र ?
हो। अरूले पनि पहल त गर्नु पर्यो नि। पहल नै नगरी कसरी दिने? एउटा सरकारी स्तरबाट मात्रै आयो। अरू निजी क्षेत्रबाट पनि आओस् भन्ने मेरो भनाइ हो।
तपाईले डिलरको लागि पहल भएन भन्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रोकर कम्पनीले पनि डिलर चलाउने प्राबधान छ। नेपालमा पनि ब्रोकरहरुले इन्ट्रेस्ट देखाइ रहेको अवस्था छ। इन्ट्रेस्ट देखाउनेलाई नदिने अनि अरूलाई जबरजस्ती आऊ भन्दा अलि नसुहाउँदो भएन र ?
त्यस विषयमा वास्तवमा भन्नु पर्दा हामीले त्यो विषय पहिले नै उठाएको हो। हाम्रा ब्रोकर साथीहरू पनि कस्ता छन् भने आफूले कारोबार गर्न पाए भयो भन्ने खालको मानसिकता छ। त्यो विषयमा मैले पहिले नै बोर्ड समक्ष लेखेर पठाइ सकेको हो। त्यसमा आधिकारिक प्रतिनिधि र डिलर सहितको कारोबार गर्न दिनु पर्छ भनेर बोर्डमा लेखि पठाएको हो। उहाँहरुले पहल गर्नु भएन। लबिङ गर्न सक्नु भएन। त्यही भएर त्यो त्यतिकै बोर्ड मै अड्किएको अवस्था छ। म यति बेला कस्तो सम्भावना देखिरहेको छु भने ब्रोकरको रुपमा पनि काम गर्न सक्ने,डिलरको रुपमा पनि काम गर्न सक्ने खालको चुक्ता पूँजी बढाएर पुरानै ब्रोकरलाई दिने वा नयाँ ल्याउने विषयमा बोर्डले पहल गर्यो भने यसमा अति नै बढी सम्भावना छ।
