कोरोना भाइरसका कारण मर्जरको काम दु्रर्त गतिमा गर्न नसकिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले बताए । ‘अहिले कोरोना भाइरसका कारण डीडीए लगायतको काम केही ढिलो हुन गएको छ,’ उनले भने, ‘सबै काम सकाउनका लागि समय लाग्ने भएकाले एकीकृत कारोबार गर्न अझै केही महिना लाग्ने सम्भावना देखिएको छ ।’
एकीकृत सम्पत्ती र दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) गर्ने काम सकाउन र कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका काम अझै सकाउन समय लाग्ने भएकाले सम्भवत दशैंअघि दुई बैंकको एकीकृत कारोबार हुने सम्भावना नदेखिएको हिमालयन बैंकका एक कर्मचारीले बताए ।
हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रियाले अन्तिम रुप लिन अझै लामो समय लाग्ने भएपनि नयाँ आर्थिक वर्षसँगै एकीकृत कारोबार गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मर्जरमा जानेको लहर नै चल्न थालेको छ । वर्षैभरि (झन्डै ११ महिना) सुस्त रहेको मर्जर अचानक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना ह्वात्तै बढ्ने गर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार वर्षको ११ महिनामा एक्विजिसन र मर्जरमा जाने न्यून हुन्छन् । तर असारमा ह्वात्तै बढ्ने गरेको विगतको तथ्यांकले देखाउँछ ।
केन्द्रीय बैंकले केही वर्षअघिको आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको चुक्त पुँजी तीनदेखि चार गुणासम्म बढाउने प्रस्ताव ल्याएपछि त झन् आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा वित्तीय संस्थाको निद्रा खुलेझैं छिटोछिटो मर्जर गर्ने प्रवृत्तिले बढेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना बाँकी हुँदा करिव आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिँदै छन् । हालै मात्र सिटिजन्स बैंकले सिर्जना फाइनान्सलाई गाभ्ने प्रस्ताव बिशेष साधारणसभाले गरेको छ । यसैगरी, असार महिनामा नै गाभ्ने गरी नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई गाभ्ने भएको छ ।
साथै, नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई यही महिना भित्रै गाभ्ने र नयाँ आर्थिक वर्षदेखि एकिकृत कारोबार गराउने तयारीमा रहेको छ । यसैगरी, केही लघुवित्त पनि यही महिनाभित्र मर्जरको प्रक्रिया सकाउने र नयाँ आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै मर्जरमा जाँदा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्नु नपर्ने भएकाले पनि मर्जरमा जान हतारिनु परेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘वित्तीय विवरण छुट्टै बनाउने झन्झटबाट मुक्त हुन पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मर्जरमा जानेको संख्या बढ्ने गरेको हो,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जर प्रस्ताव ल्याएको र त्यही प्रस्तावलाई पालना गर्दै मर्जर र एक्विजिसनमा जान लागेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, गत बैंशाखसम्ममा २७ वाणिज्य बैंक, १८ विकास बैंक, २० वित्त कम्पनी, ७२ लघुवित्त संस्था र एउटा इन्फास्टक्चर बैंक छन् । ती संस्थालाई घटाएर साढे दुई दर्जनमा झार्ने रणनीतिमा केन्द्रीय बैंक लागि परेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने हो भने २ वर्षभित्र करिब १५ वाणिज्य बैंक, ८ देखि १० वटामात्र विकास बैंक र करिब ५ वटामात्रै फाइनान्स कम्पनी रहने बैंकरको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले पनि हाल भइरहेका बैंक, वित्तीय संस्था घटाएर ३० वटामा सीमित राख्न चाहेको एक बैंकरले बताए ।
अन्य वित्तीय संस्था भन्दा पनि वाणिज्य बैंकको संख्यालाई घटाउन चाहिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए ।
‘वाणिज्य बैंक बाहेक धेरैजसो वित्तीय संस्था मर्जर र एक्विजिसनमा गइसकेकाले पनि अबको केन्द्रीय बैंकको ध्यान वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनेमा छ’, उनले भने, ‘वाणिज्य बैंक करिव एक दर्जन मात्र भए पुग्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको देखिन्छ ।’
