लगानीकर्ता अफ्ठ्याराेमा नपर्ने गरी माैद्रिक नीति ल्याइनु पर्छ,सबैलाई जेनेरलाइज गरेर छुटको व्यवस्था गर्नु हुँदैन : ज्ञवाली

Jun 18, 2021 06:25 PM merolagani

नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु यति बेला एक महिना भित्र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने कार्यमा ब्यस्त छन् । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र शिथिल बनिरहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउने हो त्यो भने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।

कोरोना भाइरसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमानमा अवरोध पुर्याउँदै आएको छ । दैनिक उपभोग्य उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सञ्चालन भएपनि अन्य उद्योग तथा व्यवसायहरु भने बन्द छन् । उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज व्यवसायीलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

पोहोर साल पनि कोरोना भाइरसले व्यवसाय चौपटमा परेको थियो । त्यतिबेला पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा सहुलियतको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले पनि त्यस्तो छुट दिने अपेक्षा उद्योग व्यवसायीले गरेका छन् ।

आगामी वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न व्यस्त रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उद्योग व्यवसायीले अहिलेको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिने तयारी गरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कुन कुन बिषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ला भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय उच्च ओहोदामा रहेर काम गरिसक्नु भएका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीसँग मेरो लगानीका विष्णु बेल्वासेले कुराकानी गरेका छन् ।

तपाईसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च ओहोदामा बसेर काम गरेको अनुभव छ । अहिलेको अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिले कुन बिषय बढी ध्यान दिनु पर्ला ?

अहिलेको अवस्थामा त पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोना भाइरसबाट कसरी अर्थतन्त्रलाई बचाउने भन्ने बिषयलाई नै मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिनु पर्छ । त्यसैगरी, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदै जाने, सानो तिनो व्यवसाय चल्दै जाने र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने कामलाई मौद्रिक नीतिमा दोस्रो प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा केही कुराहरु अएका छन् । ति कुराहरुलाई कसरी सहयोग पुग्छ । त्यो खालको मौद्रिक नीति अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

अर्को कुरा शेयर बजारमा पनि एक खालको अस्वभाविक उत्तार चढाव आएको छ । अहिले शेयर बजारलाई स्वभाविक रुपमा लिन सकिदैन् । अहिलेको परिस्थितिमा शेयर बजार एकातिर छ, अर्कोतिर आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छन् । अरु आर्थिक क्रियाकलाप अधोगति (डाउनवार्ड) मा गइरहेको बेलामा शेयर बजार मात्रै उभाे (अप वार्ड) गतिमा जान सक्दैन । यसलाई अलिकति करेक्सन हुने खालको नीति ल्याउनु जरुरी छ । नागरिकहरुले अन्य क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरु नपाएका कारण शेयर बजारमा लगानी गर्न पुगेका हुन् । शेयर बजार बढ्नु पनि यही कारण हो ।

अर्को कुरा बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर पनि कम भएकाले बैंकतिर त्यस्तो निक्षेप नगएर त्यस्तो रकम पनि शेयर बजारमा जान खोजेको हो कि ? अहिलेको अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रमा, साना तिना व्यवसायहरु कसरी अगाडि बढाउनु सकिन्छ, त्यतातिर केन्द्रीत भएर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

शेयर बजारतिर रकम बढी गयो भनेर त केन्द्रीय बैंकले कठोर नीति ल्याउदै गएको छ । यो भन्दा कठोर नीति ल्याउनु जरुरी छ र ?

शेयर बजार पछिल्लो समय अस्वभाविक रुपमा बढेको छ । मैले यसअघि पनि भनिसके कि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक ओरालो लाग्दै जाने तर शेयर बजार मात्रै उकालो लाग्ने भन्ने हुँदैन् । अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु एकैसाथ अगाडि बढ्नु पर्छ । अर्थतन्त्र राम्रो हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र बढ्छन् । नराम्रो हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु घट्दै जान्छन् । यहा त एउटै सेक्टर मात्रै बढ्याे ।

भोली कुनै भवितब्य कुराहरु भएर लगानीकर्ता अफ्ठ्याराेमा नपरुन भन्नका लागि नीतिगत हिसाबले नै केही कठोर नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अहिले त लगानीका अरु अवसर नभएका कारण शेयर बजारमा आकर्षित भएका हुन् ।

अरु क्षेत्रको लगानीमा रेट अफ रिर्टन राम्रो नभएपछि शेयर बजारमा लगानी गर्दा नाफा कमाउन सकिन्छ कि भनेर मानिसहरुले शेयर बजारमा पैसा खन्याएका हुन् । शेयर बजारमा गलत काम कारबाही भएका छन् । कसैले इन्साइडरको आधारमा र कसैले अरु कारणका आधारमा शेयर कारोबार गरिरहेका छन् । जसले शेयर बजारलाई अस्वभाविक हिसाबले बढाउने र घटाउने भूमिकामा खेल्छन् । त्यस्ता मानिसलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न पनि सक्नुपर्छ ।

पोहोर पनि कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र चौपट भएको थियो । त्यति बेला अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन व्यवसायीलाई सहुलियत दिने लगायतका काम मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले थियो । अहिले पोहोरको भन्दा अझै बढी अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले गत वर्ष राहतका कार्यक्रम ल्याएजस्तै कार्यक्रम ल्याउनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

कोरोना भाइरसको यस्तो भयावह स्थितिमा पनि बैंकहरुको नाफा राम्रो देखिएको छ । यसमा सरकार र बैंकले समेत केही योगदान गरेर व्यवसायीहरुलाई छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बैंकहरुको नाफाको स्थितिलाई हेर्दा त साना तिना छुट दिँदैमा बैंकहरु अफ्ठ्याराेमा पर्ने त देखिएनन् । धेरै जसो बैंकको नाफा अबौं भएको छ । न्यूनतम १ अर्बदेखि ४ अर्बसम्म बैंकको नाफा देखिएको छ । यस्तो अबस्थामा त बैंकले पनि केही योगदान गर्दा पनि फरक पर्ने देखिएन् । सरकारले पनि केही कुरा अनुदान दिनु पर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीलाई राहत दिने गरी छुटका कुरा आउनु जरुरी छ ।

बैंकहरुले छुट दिनुपर्छ भन्नु भयो । बैंकहरुले कस्तो किसिमको छुट दिने त । ब्याजमा छुट दिने कि के मा ?

बैंकहरुको मुख्य स्टक होल्डर भनेको त निक्षेपकर्ता पनि हुन् । अहिले बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिएर पनि नाफा कमाएका हुन् । यस्तो अवस्थामा कि निक्षेपकर्तालाई अली बढी ब्याज दिनु पर्यो । निक्षेपको ब्याज बढी दिन सकिएमा मानिसको बचत गर्ने प्रवृति बढेर जान्छ । यसो गर्न सकिएमा अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने  रकम रोकिने छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने रोक्नका लागि बैंकहरुले आफ्नो नाफाबाट निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिएर योगदान गर्न सक्नुपर्छ । बैंकहरुको मुख्य स्टक होल्डर निक्षेपकर्ता हुन तर तिनीहरुलाई नै बैंकले त्यति ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ ।

अर्कोतिर बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने छन् । तिनीहरुमध्ये पनि कमलाई अफ्ठ्याराे परेको छ । तिनीहरुलाई उद्धार गर्ने हिसाबले राहतका कार्यक्रम पनि आएका छन् । ती राहतका कार्यक्रमलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ ।

समग्रमा छुट दिँदा आवश्यक नपर्नेले पनि छुट पाउन सक्छन् । आवश्यक नपर्ने मानिसले पनि छुट पायो भने त्यसको अर्थ केही भएन् । छुटको आवश्यकता कसलाई छ र कसरलाई छैन् भन्ने कुरा त सबैभन्दा बढी बैंकलाई थाहा हुन्छ । समग्रमा एउटै डालोमा सबैलाई हालेर छुट दिनुभन्दा पनि जसलाई छुटको आवश्यकता छ, त्यसलाई छुटको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

निर्माण सामग्री, भौतिक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा कुनै पनि काम रोकिएको छैन् । सिमेन्ट पनि प्रयोग भइरहेको छ । ती क्षेत्रहरु धेरै छुट दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन् । त्यसैगरी, खाद्यपदार्थको क्षेत्रमा पनि त्यति असर परेको छैन् । त्यो क्षेत्रलाई पनि छुटका लागि हेर्नु पर्ने क्षेत्र होइन जस्तो लाग्छ । छुट सबैलाई दिँदा नचाहिने मानिसले पनि छुट पाउन सक्छन् । नचाहिने मानिसलाई छुट दिने त्यस्तो अवस्था पनि नआओस । साँच्चिकै मर्कामा पर्ने व्यवसायीहरुलाई छुट पनि दिनुपर्छ । कसलाई मर्का परेको छ वा कसलाई मर्का परेको छैन् भन्ने मूल्यांकन गर्ने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो ग्राहकहरुको सम्पूर्ण रेकर्ड हुन्छ । त्यही रेकर्डका आधारमा जसलाई छुटको आवश्यकता छ, तिनीहरुलाई छुट दिनु पर्छ । जसलाई छुटको आवश्यकता छैन, तिनीहरुलाई छुट दिनु हुँदैन् । सबैलाई जेनेरलाइज गरेर छुटको व्यवस्था गर्नु हुँदैन् ।

तपाईलाई कोरोना भाइरसले कुन क्षेत्र बढी प्रभावित छन् भन्ने लाग्छ ?

साच्चिकै भन्ने हो भने पर्यटन र होटल व्यवसाय ज्यादै नै प्रभाव पारेका क्षेत्र हुन् । ती क्षेत्रलाई छुट दिनु पर्ने अवस्था छ । भ्रमण वर्ष २०२० आयोजना गर्ने भनेर सरकारले नै घोषणा गरेको थियो । भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि धेरैले लगानी गर्न पुगे । कोरोना भाइरसका कारण भ्रमण वर्ष पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगन गरियो । कोरोना कारण आन्तरिक र बाह््य पर्यटक ठप्प नै भए । यसले गर्दा पर्यटन र होटल क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुग्यो । अहिले यी क्षेत्र ठूलो नोक्सानीमा छन् । यी क्षेत्रहरुलाई बिशेष गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ । यस्तो समयमा पनि आयात र निर्यात खुरुखुरु भएको छ । तर नेपालीले उत्पादन गरेका बस्तुहरु बजारमा सहज रुपमा जान सक्ने अवस्था छैन् । यस्तो बेलामा बजारमा पठाउनका लागि नयाँ मेकानिजम तयार पार्नु पर्ने देखिन्छ । आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएका बस्तुलाई प्रोत्साहन गरेर त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने मानिसलाई सवारी साधन किन्न लोनको व्यवस्था गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । किन यस्तो नीति लिनु किन आवश्यक पर्यो र यसले आगामी दिनमा कस्तो असर पार्ला ?

देश बाहिरबाट लगानीका लागि रकम आएपछि एक न एक दिन लाभांशको रुपमा उनीहरुले त्यो रकम लैजान्छन् । पछि गएर त्यसरी नेपाल भित्र्याएको साँवा र ब्याज तथा आम्दानी कुनै न कुनै रुपमा त्यो रकम बाहिर जाने नै हो । हामीले पनि त्यस्तो रकम फर्काउन दिनु पर्ने हुन्छ ।

विदेशी रकम के कति छ भन्ने कुरा हेर्ने भनेकै नेपाल राष्ट्र बैंकले नै हो । विदेशी रकम व्यवस्थापनको साँचो नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइदै आएको थियो । हिजोसम्म त्यसको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।

अहिले सरकारको एउटा निकायले विदेशी लगानी भित्र्याउन दिइसकेपछि फेरी आएर नेपाल राष्ट्र बैंकले नै अनुमति दिने भन्ने प्रक्रियाको कुरा त ओभर कन्ट्राेल होला । सरकारको निकायले स्वीकृति दिइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिनु नपर्ने व्यवस्था हुनु त राम्रो कुरा हो । तर, के भन्दा यस्ता कुराको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भएन भने समस्या पर्न सक्छ ।

अहिले एकदमै ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रन दिने र भोली त्यो रकम फर्कदा दिन सक्ने पैसा भएन भने बढो अफ्ठ्याराे अवस्था आउन सक्छ । यी कारणले गर्दा यस्तो किसिमको स्वीकृति दिएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारका सम्वन्धीत निकायले पनि आफुले के कति रकम ल्याएको हो त्यसको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा समस्या पर्न सक्छ ।

वाणिज्य बैंकबाट भित्रिएको विदेशी रकमको बारेमा त बैंकहरुले पनि गराउने नै छन् । तर, त्यसरी आएको रकम सोही ठाउँमा प्रयोग भएको छ कि छैन् भन्ने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ । गैरकानुनी ढंगबाट आएको रकमको निगरानी पनि केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्छ ।

विदेशी रकम ल्याउदा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने भनेर गरिएको पुरानो व्यवस्था त राम्रो हो । तर, नयाँ व्यवस्था गरेर साह्रै उदार (लिविरल) भयौं कि भन्ने लागेको छ । कति विदेशी लगानी आयो र भोली कति रकम विदेशी लगानी बाहिरिदै छ भन्ने कुराको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भएन भने विदेशी मुद्राको संकट आउन सक्छ । विदेशी मुद्राको संचिती बढो सन्तुलित रुपमा (ब्यालेन्स एप्रोच) मा जानु पर्ने चिज हो ।

जहिले पनि मौद्रिक नीतिको अगाडि मर्जरको चर्चा हुने गर्छ । अहिले पनि मर्जरका बारेमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिमा बैंक मर्जरका लागि कठोर नीति ल्याउने सम्भावना कति देख्नु भएको छ ?

खास गरेर वाणिज्य बैंकको संख्या हेर्दा त मर्जर अझै पनि आवश्यक छ । तर, मर्जरले कुनै प्रदेश वा क्षेत्रको विकासमा अवरोध गर्ने गरी र गैर बैकिङ कारोबार बढाउने तरिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजानु हुँदैन् । विकास बैंक र वित्तीय संस्था सबै हराउने खालको मर्जर नीति आउनु हुँदैन् ।

तर, वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्जरमा जाने खालको नीति ल्याउनु अझै पनि आवश्यक छ । जुन किसिमले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या एकदमै घटेर गइरहेको छ । अब त्यतातिर मर्जर नीति आवश्यक छैन् । वाणिज्य बैंकले गर्ने काम भन्दा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले गर्ने कामको प्रकृति फरक छ । त्यो हिसाबले पनि अब त्यतातिर बढी फोकस नभएर वाणिज्य बैंकलाई मात्रै फोकस गर्दा राम्रो हुन्छ ।

वाणिज्य बैंक मर्जरमा जाने कुरा गर्नु भयो । अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक छन् । हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरमा गएपछि त २६ वटा मात्र रहन्छन् । तपाईलाई वाणिज्य बैंक कति संख्यामा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

वाणिज्य बैंक यति नै हुनुपर्छ भन्ने त कुनै अध्ययन नै भएको छैन् । कति संख्यामा वाणिज्य बैंक भए हुन्छ भन्न पनि गाह््रो छ । अब नेपालमा १०,१२ वाणिज्य बैंकभन्दा बढीको आवश्यकता छैन् । धेरै बैंक भएर बस्नु भन्दा थोरै सबल बैंक भएको खण्डमा राम्रोसँग लगानी गर्न पनि सक्छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । त्यो प्रतिस्पर्धाका कारणले ग्राहकले पनि सुविधा पाउन सक्छन् । त्यो भएकोले सबल बैंक कम भएकोमा सबैलाई फाइदा हुन्छ । तर, अब प्रदेश वा कुनै क्षेत्रको विकास गर्न खोलिएका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी हाम्रो देशमा रहन आवश्यक छ ।

पोहोर पनि कोभिडकै समयमा मौद्रिक नीति आएको थियो । अहिले त्यो भन्दा पनि अफ्ठ्याराे स्थितिमा मौद्रिक नीति ल्याइदै छ । तपाईलाई पोहोरको भन्दा फरक मौद्रिक नीतिको नीति आउनु पर्छ कि पोहोरको जस्तै ?

पोहोरको जस्तै मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । पोहोरको भन्दा फरक मौद्रिक नीति ल्याउन सक्दैनन् । सरकारले पुँजीगत खर्च राम्रोसँग गर्न नसकेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा स्थिरता पूर्ण रुपमा आइनसकेको र देशमा एउटा पान्डामिक सिचुएसन भएको अवस्था पोहोर र अहिले एउटै छ । बरु पोहोर भन्दा कडा छ । यो सन्दर्भमा पोहोरको भन्दा फरक खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ र आउनु पर्छ भन्ने त नहोला । तर जे जति कार्यक्रमहरु बजेटमा आएका छन् र मौद्रिक नीतिमा आउने छन् । तिनीहरुको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । यहा त बजेट र मौद्रिक नीतिमा जति पनि कुराहरु आउँछन् तीनीहरु कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यसकाराणले समस्या पर्ने गरेको छ । कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजमलाई दह््रो बनाउनु पर्छ । मौद्रिक नीति पोहोर भन्दा फरक आउछ भनेर हामीले अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन् । पोहोर भन्दा फरक आउछ भनेर अपेक्षा गर्न पनि हामीलाई गाह्राे छ ।

comments powered by Disqus

आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न श्वेत गंगाले डाक्यो विशेष साधारण सभा

Jul 28, 2021 08:24 AM

श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न विशेष साधारण सभा डाकेको छ।