Mon, Jun 29, 2026
सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
एकान्तकुना यातायात कार्यालयले भिडभाड एकदमै कम भएकाेले यथाशीघ्र आफ्नो लाइसेन्स लिन आउन अनुराेध गरेकाे छ । कार्यालयले प्रिन्ट भइसकेका सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) यथाशीघ्र लिन अनुरोध गरेको हाे ।
