Mon, Aug 24, 2026
आरबिबि म्युचुअल फण्ड १ को इकाई खरिदका लागि आज (असार २३ गते) देखि आवेदन दिन सकिने भएको छ। क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित दरमा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई बिक्रीमा ल्याएको हो।
निष्काशन गरिएको कुल इकाईमध्ये कुल बिक्री भएको इकाईसंख्याको १३ प्रतिशत वा एक करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्धक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई र २ प्रतिशत इकाई योजना व्यवस्थापक आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधरणलाई बिक्रीमा ल्याइएको हो। उक्त फण्डमा न्यूनतम १०० देखि एक करोड इकाईसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। आरबिबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने सो फण्डको इकाईमा असार २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त समयमा सबै इकाई बिक्री नभएको खण्डमा साउन ६ गतेसम्म आवेदन म्याद थप गर्न सकिनेछ। सात वर्ष अवधिको उक्त फण्डको इकाईमा लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो शेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन्। यो एक बन्दमुखी योजना हो। आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी हो। शेयर बजारमा आरबिबि म्युचुअल फण्ड भित्रीँदै, वर्षेनी उच्च प्रतिफल वितरण गर्ने
निष्काशन गरिएको कुल इकाईमध्ये कुल बिक्री भएको इकाईसंख्याको १३ प्रतिशत वा एक करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्धक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई र २ प्रतिशत इकाई योजना व्यवस्थापक आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधरणलाई बिक्रीमा ल्याइएको हो। उक्त फण्डमा न्यूनतम १०० देखि एक करोड इकाईसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
आरबिबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने सो फण्डको इकाईमा असार २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त समयमा सबै इकाई बिक्री नभएको खण्डमा साउन ६ गतेसम्म आवेदन म्याद थप गर्न सकिनेछ।
सात वर्ष अवधिको उक्त फण्डको इकाईमा लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो शेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन्। यो एक बन्दमुखी योजना हो।
आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता पछिल्लो समय घट्दै गएको बताएका छन् । सार्वजानिक लेखा समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा उनले पछिल्लो समय अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएको बताएका हुन् ।
