अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटले घोषणा गरेका कार्यक्रम भने कार्यान्वयनमा जान थालेका छन्।

जस्तै, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले दिएको छुट कार्यान्वयनको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ। उसले आर्थिक अध्यादेश २०७८ को दफा ३३ अनुसार दिइएको छुट सदुपयोग गर्न भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो। कार्यालयले १० प्रतिशत रकम बुझाइ कम्पनी अद्यावधिक गरे १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना छुट दिने जनाएको छ। कुनै पनि कम्पनीले कम्पनीले असोज मसान्तसम्म उक्त छुट सुबिधा पाउने कम्पनीले प्रकाशन गरेको सूचनामा भनिएको छ। 

उक्त सूचनाले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका लाखौँ कम्पनीहरू लाभान्वित हुने कार्यालयको भनाइ छ। तर अध्यादेश मार्फत आएको बजेट र बजेटसँग आएका अध्यादेश नै विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन ढिलाे हुँदै जाँदा कार्यान्वयन भइरहेका शीर्षकहरूकाे संशाेसन या प्रतिस्थापनमा समस्या हुने देखिन्छ।

बजेट कार्यान्वयन यसरी भटाभट हुन थाल्दा त्यही बजेटलाइ सहयाेग पुग्ने गरी तयार पारिएकाे माैद्रिक नीति भने अर्थ मन्त्रालयले पर धकेलिदिएकाे छ । राष्ट्र बैंककाे स्वायत्ततालाइ नै उपहास गर्ने गरी माैद्रिक नीति पर धकेलिदिएपछि सर्कुलरमार्फत माैद्रिक नीतिकै केही प्रावधान ल्याउन केन्द्रीय बैंक बाध्य भएकाे छ । बजेट  कार्यान्वयन  भइसकेकाे अवस्थाका त्रैमासिक समीक्षाबाट सच्याउने प्रशस्त बाटाे हुँदा हुँदै माैद्रिक नीति राेकिनु हुने थिएन भन्ने तर्क बित्तीय क्षेत्रले उठाएकाे छ ।

सरकारले संसदमा बजेटकाे प्रतिस्थापन  अध्यादेश पेश गरेपनि अहिलेसम्म छलफल हुन सकेकाे छैन ।अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मेराे लगानीलाइ बताए अनुसार बजेट प्रतिस्थापन गर्ने बिषयमा मन्त्रालयमा कुनै छलफल नै भएकाे छैन । उल्टै, बजारमा चलेका बजेट प्रतिस्थापनकाे बिषयमा कर्मचारीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । यदि बजेट प्रतिस्थापन नै गर्ने भए समय घर्कदै भएकाे बिश्लेषण हुन थालेकाे छ ।

सरकारले बजेट प्रतिस्थापन भन्दा पनि श्वेतपत्र जारी  गर्ने कुरालाइ प्राथमिकता राखेकाे छ । श्वेत पत्र तयार पार्न गठित समितिले काम सक्न लागेकाे जानकारी दिएकाे छ । श्वेतपत्र  जारी भएपछि मात्र बजेटकाे प्रतिस्थापनकाे तयारीमा सरकार जुट्ने संकेत देखिएकाे छ । त्यही भएर पनि बजेट प्रतिस्थापनकाे काम नबढेकाे हाे । बजेट प्रतिस्थापन गर्दा अघिल्लाे सरकारका पपुलिष्ट कार्रक्रम मात्र हटाइने हाे या बजेटका संरचनामै परिवर्तन गरिने हाे त्यस बारेमा अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट खाका बनाइ सकेकाे छैन । श्वेत पत्र जारी भएपछि मात्र बजेट प्रतिस्थापनकाे काम शुरू भए १,२ हप्ता समय अरू लाग्ने देखिन्छ ।