नेपाल जस्तो देशका राजनीतिज्ञ, प्रशासक, नियामक निकायहरुले पूँजी बजारलाई दोस्रो बजारमा हुने केही अस्वभाविक वृद्धि र चलखेलको सीमा भित्र रहेर हेर्ने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, विद्युत नियमन आयोग जस्ता नियामक निकायका नीतिगत निणर्यहरु दीर्घकालीन असरलाई अध्ययन नै नगरी फेरवदल हुने गरेका छन् । अझ यी नियामकका प्रमुखहरु नीतिगत निणर्य एकातिर गर्दै बिभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा अर्कै खालका अभिव्यक्ति दिँदै हिडेका पाइन्छन् ।
मौद्रिक नीति २०७८ मा राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जालाई कसिलो बनाउने नीति लिएको छ । यसलाई हालै प्रकाशित एकीकृत निर्देशिकाले थप स्पष्ट पारेको छ । शेयर धितो कर्जामा आएको परिवर्तित व्यवस्थाले १२ करोडकोे सिमामा ऋण ल्याउन ठूला लगानीकर्तालाई केही दबाव परेको छ भने १२ करोडलाई पनि ३ वटा छुट्टा छुट्टै बैंकमा ऋण लिदा एउटा बैंकको ऋण ‘सेटल’ गरी अर्कोमा सार्ने झन्झटिलो व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई नियमन गर्ने क्रममा यसलाई नियन्त्रण गर्न जुन प्रयास गरेको छ त्यसले शेयर बजारमा तत्कालको लागि दबाव सिर्जना गरी नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ । अझ राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले बैंकले धितो लिने आधारभूत रुपमा सबल कम्पनीहरुको बिक्री दबावका कारण गिरावट आएको छ ।
शेयर बजारमा लगानी गर्ने ४१ लाख डिम्याट होल्डर, ३२ लाख मेरो शेयर होल्डर र ९ लाख अनलाइन चलाउने सक्रिय लगानीकर्ताले प्रविधिको प्रयोगद्धारा विश्वको कुनै पनि कुनामा बसी आफै शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्ने यथार्थलाई वास्ता नगरी वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीबजार १०० जना लगानीकर्ताले कमाउने र अरु सबै लगानीकर्ताले गुमाउने ठाउँ हो भनेर दिएको अभिव्यक्तिहरु तथा अन्य नियामकका अभिव्यक्ति, विज्ञप्तिहरुले शेयर बजार प्रतिको नीति, निर्माताको बुझाई र दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरुरी भएको जस्तो लाग्छ ।
शेयर बजार र ऋण
१.शेयर बजार जस्तो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ऋण लिएर कहिले लगानी नगर्नुस भन्ने बिज्ञहरु यत्रतत्र भेटिन्छन् ।
२.ऋण लिएर लगानी गर्नुहाेस् तर घट्दो बजारमा तपाईसँग त्यो ऋणको ब्याज तिर्ने ‘ब्याक अप’ हुनुपर्छ भन्ने अर्कोथरी धारणा ।
३.बुल मार्केटमा पाए जति ऋण लिनहाेस् र जुन सेक्टरमा ‘ट्रेन’ छ त्यसमा कारोबार गर्नुहाेस् भन्ने तेस्रो धारणा ।
४.कम्पनीको ‘डिभिडेन्ट याइल्ड’ हेरेर त्यसले ब्यज तिर्न सकिन्छ भने मात्र ऋण लिनुहाेस् भन्ने चौथो धारणा ।
५.आफूसँग भएको ‘पोर्टफाेलियाे’ को ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिनहाेस् भन्ने अर्को धारणा ।
६.शेयर धितो कर्जा रिसाइकल भयो, त्यो नियन्त्रण आवश्यक थियो र ऋणको सीमा निर्धारण गरियो गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको धारणा ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ‘कोर क्यापिटल’ को ४० प्रतिशत मात्र शेयर धितो कर्जा दिने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आवको असार मसान्तसम्म शेयर धितो कर्जा ९४ अर्ब ५५ करोड ६० लाख थियो, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको २.५ प्रतिशत मात्र हो ।
संसारभरिका ९० प्रतिशत सम्पत्ति १० प्रतिशत धनीहरुका हातमा र १० प्रतिशत सम्पत्ति ९० प्रतिशतमा बाँडिएको छ । शेयर धितो कर्जामा पनि ठूला र साना लगानीकर्ता बीचमा ठूलो अन्तर छ । साना लगानीकर्ताले पनि ऋण पाउन भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको भनिएको यस व्यवस्थाले ठूला, संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बिक्री गर्न दबाव दिएको छ । जसको असर आगामी केही दिनको बजारमा देख्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भरखरै गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक समारोहमा शेयर धितो कर्जाको सीमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि मात्र भएको र शेयर धितो राखी उद्योग व्यवसाय गर्न कुनै सीमा नतोकिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि राष्ट्र बैंकद्धारा जारी एकीकृत निर्देशिकामा भने यो कुरा स्पष्ट लेखिएको पाइदैन् ।
राष्ट्र बैंकद्धारा ऋणको सीमा निर्धारणले शेयर बजार क्षणिक रुपमा दबावमा पर्न गइ केही गिरावट आएपनि शेयर बजारको चक्र नै परिवर्तन भएको भने होइन् । शेयर बजारमा ठूला साना करेक्सन आउँछ र आउनु पर्छ । बजारलाई माथि जान यही करेक्सनहरुले ठूलो भूमिका खेलेका हुन्छन् । शेयर बजारको बुलिस ‘ट्रेन’ सुरु भएको २ वर्ष पनि पुगेको छैन् । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने ४ वर्ष भन्दा बढीको बुलिस मार्केट रहेको देखिन्छ । अहिले त झन ऋण र बचतको ब्याजदरमा कमी, अनलाईन प्रविधिको विकासले विश्वभर फैलिएर रहेका नेपालीहरुको पूँजीबजारमा अकर्षण, अन्य क्षेत्रमा लगानी आकर्षित नहुनु, लगानीकर्ताको संख्यामा अत्याधिक बृद्धि हुनु, सानो पूँजीबाट पनि काम गर्न सकिने, घरमै बसेर पनि लगानी गर्न सरल, कोभिडको बाबजुद पनि कम्पनीहरुको नाफामा संकुचन नुहुनु, ठूला परिणाममा शेयर संख्या थप नहुनु जस्ता विविध कारणले गर्दा शेयर बजारले ठूलो उचाइ प्राप्त गर्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
(लेखक तिवारी नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमकी महासचिव हुन्)
