अर्थमन्त्री शर्माले गत शुक्रबार संसदमा पेश गरेको अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकहरुको सन्दर्भमा जानकारी दिन अर्थमन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन यस्तो बताएका हुन् । ‘नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना त्यति धेरै आवश्यकता अब नभएकाले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई यस्तो छुट दिइएको हो,’ उनले भने ।
विधेयकमा २०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाट माथिका जलविद्युत आयोजनाले २१ वर्षसम्म छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटमा व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर गरी २१ वर्ष आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
