ऋणको रेटिङ गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंककाे व्यवस्थालाई बैंकहरूले लत्याए,पहुँच पुग्ने ऋणी आए रेटिङ हैन सेटिङ

Sep 15, 2021 08:03 AM Merolagani

सुवास निरौला

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको रेटिङ गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगरिदिँदा ऋणको रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था नै असफल हुने स्थितिमा पुगेको छ। बैंकहरुले नै ऋणको रेटिङमा आँखा चिम्लिदिँदा ऋणीहरूले समेत रेटिङलाई झारा टराईका रुपमा लिन थालेका छन्। 

अझै केही बैंकले ऋणको रेटिङ नै नगराई सहजै ऋण दिन थालेपछि ऋणको रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था नै धरापमा पर्दै गएको हो।

पछिल्लो समय ५० करोडभन्दा बढीको ऋणमा बैंकहरुले ऋणको रेटिङलाई खासै महत्त्व दिन छाडेका छन्। नियम अनुसार ५० करोडभन्दा बढीको ऋणमा अनिवार्य रेटिङ गराउनु पर्छ। तर, बैंकहरुले ऋणीको प्रकृति अनुसार उक्त व्यवस्था गराउने वा नगराउने निर्णय गर्न थालेका छन्। कम पहुँच भएका ऋणी भए बैंकहरुले ऋणको रेटिङ अनिवार्य गर्न लगाउने गरेका छन्। माथिल्लो स्तरको ऋणी भए उनीहरूलाई रेटिङ एजेन्सीसँग रेटिङका लागि गरेको सम्झौता पत्रलाई नै आधार मानेर ऋण दिने गरेका छन् भने निकै ठूला पहुँच भएका ऋणीलाई भने बैंकहरुले त्यो समेत गर्न लगाउने गरेका छैनन्। बैंकहरुले ऋणीको प्रकृति अनुसार रेटिङमा सहजता दिएसँगै ऋणीले समेत त्यही बाटो समातेर काम चलाउन थालेका छन्।

नेपालमा ऋणको रेटिङ गर्ने आधिकारिक संस्था दुईवटा छन्। इक्रा नेपाल र केयर रेटिङले ऋणको रेटिङ गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले गरेको ऋणको रेटिङलाई आधार मान्ने हो भने अझै धेरै ऋणीले ऋणको रेटिङ गरेको देखिँदैन। रेटिङको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुनै पनि किसिमको रेटिङ गरिएको भए उक्त रेटिङ भएको जानकारी रेटिङ गर्ने कम्पनीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गर्ने गर्छन्। नेपालका पनि दुवै संस्थाले कुनै पनि किसिमको रेटिङको जानकारी आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। सार्वजनिक नभएको रेटिङलाई कुनै पनि संस्थाले आधिकारिकता नदिने रेटिङको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर, नेपालमा भने दुवै रेटिङ एजेन्सीले सार्वजनिक गरेका ऋणको रेटिङको जानकारी र बैंकहरुले प्रवाह गरेको ऋणको तथ्याङ्क मिलान गर्दा तालमेल मिल्दैन। धेरै ऋण, बिना रेटिङ नै प्रवाह भएको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मासान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तीन करोड ७७ लाख निक्षेप खाता खुलेका छन्। सोही अवधिमा ऋण खाता भने १७ लाख दुई हजार मात्रै छन्। ऋण लिन खुलेका खाता मध्ये २२९ खाता बाहकले ५० करोडभन्दा बढी ऋण लिएका छन्। तर, दुवै रेटिङ एजेन्सी मार्फत उक्त सङ्ख्यामा ऋणको रेटिङ भएको भने देखिदैन। सोही आधारमा पनि रेटिङको अनिवार्यता माथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

धेरै जसो ऋणीले रेटिङ नै नगराउने गरेको र गर्न आउनेले पनि रेटिङ गर्नको लागि थोरै मात्रामा पैसा दिएर सम्झौता गर्ने र सोही सम्झौता पत्रकै आधारमा बैंकहरुले ऋण प्रवाहको लागि काम चलाइदिने गरेकोले पनि ऋणको रेटिङ कम भएको एक रेटिङ एजेन्सीका उच्च अधिकारीले मेरोलगानीलाई जानकारी दिए। ऋण दिने संस्थाले नै सम्झौता पत्रकै आधारमा काम चलाइदिएपछि थप पैसा तिरेर ऋणीले सम्झौता पछि रेटिङको काम नै अघि बढाउन नचाहने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ। असार मसान्तसम्ममा ५० भन्दा बढी सम्झौता भएको तर, त्यस भन्दा अघि काम नबढेका थुप्रै फाइल एजेन्सीमा रहेको ती अधिकारीको जिकिर छ।

रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको भएपनि बैंकहरुले त्यसलाई गम्भीरता पूर्वक नलिइदिएको कारणले उक्त व्यवस्था नै धरापमा पर्दै गएको उनको भनाई छ। यसै पनि राष्ट्र बैंकले ऋणमा जोखिम बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ। सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले ५० करोडभन्दा बढी रकमको ऋणमा रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो। उसले ऋणको गुणस्तरको मापन गर्न पनि उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। असल मनसायले ल्याएको उक्त नीतिले वित्तीय व्यवस्थापनमा निक्कै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने भएपनि बैंकहरुको लापरबाहीको कारण केन्द्रीय बैंकको उक्त व्यवस्था नै धरापमा पर्दै गएको उनले बताए। यसैगरी, उक्त व्यवस्थामा कडाइ नगरिए आउने दिनमा ऋणको जोखिम झन् धेरै बढेर जाने उनको भनाई छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति मार्फत पहिलो पटक ५० करोडभन्दा बढी ऋण भए रेटिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त वर्षको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १०३ मा “ .... बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रु ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ” भनिएको छ।  

सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै सोही वर्षको एकीकृत निर्देशिकाले ५० करोडभन्दा बढी रकमको ऋणमा अनिवार्य रेटिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थापछि बैंकहरुले ५० करोडभन्दा बढीको ऋणमा रेटिङ गराउँदै आएका हुन्। तर, त्यसलाई बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा लागु नगरिदिएपछि उक्त व्यवस्था नै धरापमा पर्दै गएको हो। 

comments powered by Disqus

विकास बैंकको निक्षेप २.४८ अर्बले बढ्दा कर्जा ५.३९ अर्बले कर्जा बढ्यो

Sep 22, 2021 12:00 PM

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले गत हप्ता २ अर्ब ४८ करोडले निक्षेप वृद्धि भएको छ । गत हप्ता ४ सय १७ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ निक्षेप रहेकोमा असोज १ गतेसम्ममा निक्षेप वृद्धि भएर ४ सय १९ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।