२०७५ साउनमा कुलमान घिसिङ नै कार्यकारी निर्देशक रहँदा विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेर सेवा दिइरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले तिर्नुपर्ने भाडादर बढाएका थिए ।
सो बढेको भाडादर दूरसञ्चार ऐन विपरित रहेको भन्दै नीजि क्षेत्रका सबै सेवाप्रदायक विगत तीन बर्षदेखि बिरोध जनाउदै आएका छन ।
आफ्नो संरचना प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोलभाडा शुल्क दर बिषयमा आफुहरुलाई अन्याय भएको भन्दै आइतबार आइस्पानका पदाधिकारीहरुले उर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त वार्तामा सेवाप्रदायकको मुख्य एजेन्डा नै पोलभाडा शुल्क थियो ।
उक्त छलफलमा सहभागी एक आईस्पानका पदाधिकारीले कुलमान घिसिङको पोलभाडा बढाउने निर्णयको समर्थन गरेको बताए । ‘हामीले बढेको पोलभाडा तिर्न नसक्ने र यो बिषयमा मन्त्रीज्युले पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेका थियौं’ ती अघिकारीले भने ‘ तर मन्त्री नै विपक्षी जस्तो हुनुभयो’ ।
उनका अनुसार २०७५ सालमा बढेको पोलभाडा अनुसार नै संरचना प्रयोग बापतको रकम बुझाउन मन्त्री भुसालले निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै ती अघिकारीले भने‘ मन्त्री ज्यूले तिर्न बाँकी रकम बढेको भाडादर अनुसार नै तिर्नुपर्ने र आगामी दिनमा कसरी, कुन मोडलमा पोलभाडा विवाद समस्याको समाधान गर्ने भन्ने बिषयमा कमिटि बनाएर जानुपर्ने छ’ । योसँगै मन्त्रालय स्तरबाटै आइस्पानले बढेको शुल्क तिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसअघि पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, आईस्पान लगाएत एक एक प्रतिनिधि उक्त कमिटिमा थिए ।
सो कमिटिले ५०० प्रतिशत बढेको पोलभाडालाई घटाएको थियो । तर, आईस्पानले उक्त घटेको भाडादरलाई पनि महंगो भएको भन्दै पुनः विरोध जनाएको छ ।
पोलभाडाको बिषयमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलेपनि एनईएले बढाएको शुल्क दूरसञ्चार ऐन विपरित भएको बताएको छ । विद्युत प्राधिकरण भने बढेको भाडादर नै तिनुपर्ने भन्दै सेवाप्रदायकलाई ताकेता गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले लागु गरेको नयाँ भाडादर अनुसार, ओपीजीडब्लू फाइबरको लागि बिद्युतका पोल प्रयोग गरेबाट प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ३० हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
त्यस्तै, विद्युतको ३३ केभी र ११ केभी प्रशारण लाइनका पोलहरुमा ब्याकबोन केबल राखेबापतमा दूरसञ्चार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र केबल टिभी सेवा प्रदायकहरुले ३० वर्षका लागि एकमुष्ट रकम तिर्दै आएकोमा अब प्रति वर्ष प्रति केबल १० हजार देखि १६ हजार रुपैयाँको बीचमा तिर्नुपर्ने भएको छ ।
शुल्क दर अनुसार, महानगर र उपमहानगरमा पोल भाडा २४ कोरको प्रयोग गरेमा प्रति वर्ष प्रति किमी ९ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ ।
त्यस्तै, २५ देखि ४८ कोरसम्मको भाडा १२ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथिको भाडा १३ हजार रुपैयाँसम्म हुने बताइएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष ७ हजार रुपैयाँसम्म भाडा तोकिएको छ ।
नयाँ मूल्यमा प्रत्येक ५/५ वर्षमा भाडा रेट ५ प्रतिशतको दरले भाडा वृद्धि हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले भने विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको पोल भाडादर महँगो भएको भन्दै स्वीकार्य नहुने निर्णय गरेको छ ।
