महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने गरी आएको सो प्रावधान मान्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले एक करोडसम्मको बजेटको निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने सरकारको निणर्यले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बेला सरकारले श्रम समूह बनाएर १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्ने दिने व्यवस्था गर्नु निर्माण व्यवसायीहरुका लागि स्विकार्य हुनै नसक्ने चेतावनी समेत दिए । उनले राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ता संरक्षणका लागि त्यस्ता खालका प्रावधान ल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरे । महासंघले निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउने कानुनी व्यवस्था पनि हटाउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले कोभिड संकटमा परेका निर्माण कम्पनीहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने, निःशुल्क नविकरण गर्ने लगायतका सहमतिको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिँदै आएको छ ।
