अस्वस्थ्यकर खसी, बोका, च्याङग्रा, रागोको मासु बिक्री गर्ने र उपभोक्ताले उक्त मासु खादाँ स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने गरेको पाइन्छ ।
खाद्य पदार्थको गुणस्तर मापन गर्ने निकाय हुदाँ हुँदै पनि त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ । दसैंको समयमा हुने मूल्य बृद्धि, अखाद्य बस्तुको बिक्री वितरण रोकथाम गर्ने उपायलगायतका बिषयमा उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँसँग मेरो लगानीका विष्णु बेल्वासले कुराकानी गरेका छन् ।
जहिले पनि दसैंको मुखमा मूल्य बृद्धि हुने गर्छ । अहिले पनि केही बस्तुमा मूल्य बृद्धि हुन पुगेको छ । किन व्यवसायीले मूल्य बृद्धि गर्न पुगे ?
अहिले कृत्रिम रुपमा मूल्य बृद्धि भएको छ । केही समय पहिला कोरोना भाइरसका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भएको थियो । लकडाउन र निषेधाज्ञामा भएको क्षति पूर्तिका लागि व्यापारीहरुले सामानको मूल्य बृद्धि गर्न पुगेका हुन् ।
व्यापारीहरुले बास्तविक मूल्य बृद्धि भन्दा पनि अनुचित मूल्य बृद्धि बढी गराउन पुगेका हुन् । लकडाउन र निषेधाज्ञामा भएको क्षतिको हिसाब किताब गरी त्यसलाई पुर्ति गर्नतिर लागेका कारण मूल्य बृद्धि हुन गएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि सरकारमा भएका मानिसलाई भेटेर हामी थला परिसकेका छौं । ब्याज तिर्न पनि सक्ने अवस्था छैन् । भाडा तिर्न पनि सकेका छैनौं । त्यसकारण हामीले गरेका काम हेरिदिनु भएन् । हामीले मूल्य बृद्धि गछौं भन्ने खालको एक किसिमको मौखिक सहमति गरे ।
लकडाउन र निषेधाज्ञामा थला परेका व्यवसायीले मूल्य बृद्धि गर्दा उनीहरुले एकखाले ‘माइलेज’ लिए । त्यसले गर्दा पनि मूल्य बृद्धि हुन पुगेको हो ।
खाने तेल लगायतका बस्तुमा अचाक्ली मूल्य बृद्धि हुनु पनि यही कारण हो ?
खाने तेललगायत अन्य बस्तुमा पनि मूल्य बृद्धि भएको छ । खाने तेलको ‘फन्डा’ अर्कै छ । नेपालमा संचित भएको डलर तिरेर हामीले कच्चा पदार्थ ( र मेटरियल) बिदेशबाट ल्याउँछौं । त्यस्तो कच्चा पदार्थलाई भारतीय रुपैयाँ ‘आइसी’मा किनेर भारत लगिन्छ ।
भारतमा त तेलको ठूलो बजार छ । त्यहा ‘सप्लाई गर्नु पर्ने भएको हुनाले यता (नेपाल) पट्टिको बजार स्वभाविक रुपले बढी महंगो हुने भइहाल्यो ।
बेइमानी के हो भने भारतमा पनि भारतीय रुपैयाँ आइसीसँग किन्न पाइन्छ । भारतमा पनि तोरी बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हो ।
आयात प्रतिबन्ध लगाउने बित्तिकै तेलको भाउ ह्वात्तै घटिहाल्छ । अहिले तेलमा भइरहेको ‘अपराध’ आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा बित्तिकै घट्छ । खाने तेलमा प्रतिलिटरमा १३० रुपैयासम्म बढेको छ । त्यो ‘फन्डा’ मात्र रोक्न सकिएको खण्डमा तेलको मूल्य घट्छ ।
चिनीको मूल्य पनि बढ्न संकेत देखिएको छ । चिनीको मूल्य बढाउने खेल सुरु हुन लागेको हो ?
छठसम्म चिनीको मूल्य पनि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । चिनीमा अब ‘खेल’ सुरु भइसकेको छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने भनेर लागेका छन् । तर, त्यो सम्भाव छैन् ।
विगतका वर्षहरुका चार्डपर्वहरुमा मूल्य नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले कोरोनाका कारण बजार अनुगमन हुन सकेन भनिदै छ नि ? कोरोनाकै कारण नै बजार अनुगमन हुन नसकेकै हो त ?
विगत वर्षहरुमा बजार अनुगमन मार्फत बैंशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोजमा यति मूल्य बृद्धि भयो भनेर मापदण्ड (इन्डिकेटर) राखिन्थ्यो । अहिले फागुन, चैत, बैशाख, जेठ र असार बजार अनुगमन भएन् । कोभिडका कारण अनुगमन हुन सकेन् । त्यसैले अहिले इन्डिकेटर नै लेख्न पाइएन् ।
पहिला यति थियो । अहिले यति छ भनिन्थ्यो । बस्तुको भाउ किन बढ्यो भनेर हेर्ने गरिन्थ्यो । बजार अनुगमनको नामबाट भाउ ल्याइन्थ्यो । भाउ ल्याएपछि पहिला महिना यति थियो, अहिले किन यति बढ्यो भन्न पाइन्थ्यो । अहिले त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन् ।
त्यो कमजोरी व्यापारिक नेतालाई थाहा छ । इन्डिकेटर केही छैन्, के का आधारमा भाउ बढ्यो भन्छन् भन्ने स्थिति बनेको छ । अहिले अलि अफ्ठयारो पर्नुको पछाडि त्यो हुन सक्छ ।
विगत वर्षहरुमा चाडपर्वमा बजार नियन्क्रणका लागि छुट्टै कार्यत्रम ल्याउने गर्दथ्यो । तर, यसपाली त्यस्तो ल्याएको खासै देखिदैन् । किन त्यसो भएको होला ?
सरकारले छुट्टै कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने थियो, त्यो ल्याएन् । त्यसकारण पनि कृत्रिम मूल्य बृद्धिले साथ पाएको छ ।
सरकारी संयन्त्रले नै मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रतिवद्द नभएको जस्तो देखियो । त्यस्तै हो त ?
सरकारी संयन्त्र मूल्य बृद्धिका बिषयमा मौन छ । उनीहरुको चासोको बिषय पनि छैन् । अरु देशलाई हेर्दा यस्ता निकायहरु मूल्य बृद्धि हुँदा किन बढी भयो र किन घटी भयो भनेर पनि हेरिने गरिन्छ ।
बढी र घटी हुनु पनि बजारको लागि अफ्ठयारो हो । तर, हामीकहाँ किन बढी भयो वा किन घटी भयो भनेर हेर्ने अवस्था नै छन् ।
मूल्य बृद्धिको बाहिरी कारण यीनै हुन् । भित्री कारण त धेरैले बुझेकै छन् ।
खाद्य बस्तुमा अखाद्य बस्तु मिसाउने अनि मिति गुज्रेका बस्तुमा पुनः स्टिकर टाँसेर नयाँ बनाउने पनि काम भएका छन् भन्ने गरिन्छ । यो कति सम्म सत्य हो ?
मूल्य बृद्धि भन्दा पनि डरलाग्दो पक्ष ‘रि लेबल’ को कुरा छ । अहिले कृत्रिम लेबल राखेर सामानहरु आइरहेका छन् । नेपालमा कुनै पनि सामान भित्र्याउँदा ६ महिना उमेर बाँकी भएको सामान मात्र भित्र्याउन पाइने हो । बाहिरका उत्पादकहरुले वा वाहिरका व्यापारीले अलिकति समय बढी राखेर बास्तविक उत्पादन भन्दा अबास्तविक उत्पादन मिति राखेर सामानहरु पठाइ दिन्छन् । त्यही कुहेको सामान हुन्छ ।
विदेशमा यथार्थ उत्पादन मितिबाहेक अरु राख्न पाइदैन् । तर, नेपालमा सामान जम्मा गरेर नयाँ लेबललगायत पठाइ दिन्छन् । हालै मात्र यसो गर्ने तीनवटा घट्ना देख्यौं ।
उत्पादकहरुले लेबल लगाउनु पर्नेमा यहाँ त बजारबाट सामान उठाएर लगेर नयाँ लेबल लगाएर पठाउने गरिएको छ । बजारका लागि यो एकदमै समस्या हो ।
बाहिर कुहेको चिया ल्याएर मसला हालेर ‘मसला टि’ बनाएको पनि देखियो । नेपालमा सामान ल्याउनेहरु कोही पनि जिम्मेवार छैनन् । रिलेबल गर्ने काम भइरहेको छ ।
उपभोक्ता पनि सचेत छैनन् भनिन्छ । यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
नेपाली उपभोक्तहरुलाई चेत नै भएन । मुख्य कुरा चेतको विकास भएन् । पैसा तिर्न पाए पुग्यो । डिपाटमेन्ट स्टोर जाने ‘कल्चर’ छ । त्यहा गएर यस्सो हेर्यो सामान उठायो । जस्तो सुकै सामान होस किन्न पाए भयो । उपभाेक्ताहरु सक्रिय पनि भएनन् र उनीहरुमा चेतको विकास पनि भएन।
मैले यस्तो खालको सामान लिन हुन्न भन्ने स्थिति बनेको भए हुने थियो । अहिले बजारमा देखिएका ठूला समस्या यिनै हुन् ।
हामीकहाँ नेपाल पक्ष भएको उपभोक्त हित संरक्षण सम्बन्धी एउटा युएन प्राेटाेकल छ । त्यसमा स्थानिय तह, प्रदेश सरकारले काम बाँडेर स्वच्छ बजार कायम राख्नुपर्छ । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु पर्छ । यो कसैको काम होइन्, सरकारको काम हो । स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारको काम हो भनेको छ । नेपालमा काम बिभाजन पनि भएन् । कहिले काँही काम गरेजस्तो गर्छ वाणिज्य विभाग, त्यो पनि छाडिदिन्छ । केही दिन अघि पनि वाणिज्य विभागले कृत्रिम काम गर्नेलाई समाएको थियो, पछि त्यतिकै छाडि दिएको थियो ।
मूल्य बृद्धि गत वर्षभन्दा बढी भएको छ भनिन्छ । के के कारणले मूल्य बृद्धि पोहोरको भन्दा बढी भयो त ?
अहिले त अत्याधिक बढी मूल्य बृद्धि भएको छ । पोहोर साल अलिकति मूल्य मात्रै बढेको थियो । अहिले त कोरोना कारण व्यापारीको केही महिना व्यापार नै ठप्प भयो । व्यापारीलाई बैंकको ब्याज, पसलको भाडा तिर्न, कामदारको ऋण भार थपियो । त्यसरी थपिएको भार उपभोक्तलाई थुपार्नका लागि व्यापारीले बस्तुको मूल्य बृद्धि गरिदिए ।
सामान अभाव पनि अत्याधिक रुपमा भयो । बस्तु आयातमा सन्तुलन भएन् । तीनबटा कारणले पोहोर भन्दा अत्याधिक रुपमा मूल्य बढ्न पुगेको हो ।
नेपालमा नै उत्पादन हुने सिटामोलकै कुरा गर्ने हो भने २ सय ३० प्रतिशतले बढाए । सवैभन्दा पहिला आयात प्रतिवन्ध गर्न लगाए । त्यसपछि आयात नियन्त्रण गरिदिए । त्यसपछि केही समय उत्पादन बन्द भयो । उत्पादन अभाव भएपछि अनि मूल्य बृद्धि गरिदिए । आयात प्रतिवन्ध लगाएर पनि मूल्य बृद्धि गर्ने काम भयो ।
मूल्य नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । हामी त भुक्ने मात्र हो । हाम्रो भुकाइ प्रभावकारी पनि भएन् । हामीले भन्ने पनि सरकारलाई हो । सरकार यस बिषयमा ‘ट्वाँ’ परेर बसेको छ । हुन त देशले नै काम गरेको छैन भन्छन् । तर, बजारमा त काम नै भएन् ।
सरकारले कर्मचारीको तलब, बृद्धभक्ता पनि यसपाली बढाएको थियो । त्यसले पनि नथेग्ने गरी बजार भाउ बढ्यो भन्ने गरिन्छ । बास्तवमै त्यस्तै भएको हो ?
सबै नागरिक त कर्मचारी छैनन् । सबै नागरिक जेष्ठ नागरिक होइनन् । सरकारले बढाएको तलब र भक्ता त अरु सरकारले बढायो । म के कम भन्ने भयो । त्यसैले न कर्मचारी र बृद्ध भक्ता बढेको हो । दया मायाले कर्मचारीको तलब र बृद्ध भत्ता बढेको होइन् ।
बजारमा पैसा आयो त्यसकारणले सामानको मूल्य बढाइ दिनु पर्छ भन्ने भयो । कर्मचारी र बृद्ध भत्ताका कारण होइन कि अब बजारमा पैसा आयो भनेर मूल्य बृद्धि भएको हो । तलब र भक्ता बढेपछि त खर्च गर्नलाई मन पनि अलि फुक्ने भयो ।
तर काम गर्ने वर्ग र तल्लो वर्गसँग त पैसा नै छैन नि । जो मानिसलाई पैसा आवश्यक छ, त्योसँग पैसा गएको छैन् । जोसँग पैसा छैन्, त्यहा पैसा नपुग्नु भनेको राज्य फेल हुनु हो । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति नै असफल भयो ।
रेमिटयान्स चलाएर भारतबाट चामल ल्याएर खानेलाई प्रोत्साहन गरियो । रेमिटयान्स कहाँ गयो भन्दा भारतीय चामल खरिदमा गयो । जसलाई पैसा चाहिने हो त्यसलाई पैसा छैन् । मसँग, उसँग पैसा छैन भनेपछि ‘टार्गेट ग्रुप’ नै अर्को भइदियो ।