केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन २७ मा शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । शाक्य ३२ साउनमा आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च गएका थिए ।
उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै कुलमानलाई काम गर्न बाटो खुलेको छ । मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुलमानले नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गर्ने छन् ।
