कुलमानको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अदालतद्धारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो

Sep 21, 2021 04:05 PM Merolagani



नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालततको यस्तो आदेशसँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन २७ मा शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । शाक्य ३२ साउनमा आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च गएका थिए ।

उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै कुलमानलाई काम गर्न बाटो खुलेको छ । मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुलमानले नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गर्ने छन् ।

 




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।