चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको समाप्ति नजिकिँदै गर्दा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जम्मा एउटा कम्पनीले मात्र हकप्रद शेयर जारी गर्ने स्वीकृति पाएको छ। स्वीकृति पाउने कम्पनीमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक छ। जबकि गत आर्थिक वर्ष ७ कम्पनीले १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्काशनको अनुमति पाएका थिए। अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या ११ थियो।
नियमनकारी निकायहरूले नै हकप्रदमा कडाइ गर्दा निष्काशनमा कमी आएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले बताए। “कम्पनीहरूले धेरै हकप्रद बिक्री गर्दा विकृति भयो भनेर अहिले नीतिगत रुपमा नै कडाइ गरेको छ,” लम्सालले मेरोलगानीसँग भने।
लम्सालका अनुसार राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धि गर्न हकप्रद भन्दा मर्जरमा जोड दिएको छ। तर, मर्जरले मात्र माइक्रोफाइनान्सका लागि पर्याप्त पूँजी नपुग्ने लम्सालको भनाई छ। दुईवटा टाइट टाइट पूँजी भएका कम्पनी मर्जर भएर पनि व्यवसाय गर्नको लागि पर्याप्त पूँजी पुग्दैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हकप्रदलाई निरुत्साहित गर्नुलाई लम्सालले पूर्ण नकारात्मक मानेका छैनन्। तर, जुन तरिकाले पूर्ण बन्देज नै गर्ने गरी नीति अघि सारिएको छ, त्यो भने चित्त बुझ्दो नभएको लम्सालको जिकिर छ। सोहि कारण समय सान्दर्भिक र आवश्यकता अनुसार भने हकप्रद दिनैपर्ने भन्दै संघले माग गर्दै आएको छ। “हकप्रद शेयर मार्फत कम्पनीको लागि पर्याप्त पूँजी पुर्याउने मापदण्ड बनाएर हकप्रद निष्काशनको लागि खुल्ला गर्नुपर्ने हामीले माग गर्दै आएका छौ,” लम्सालले भने।
यता सूचीकृत कम्पनीहरूका संघ सङ्गठनले हकप्रद निष्काशन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको भएपनि राष्ट्र बैंक भने अझै उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजी वृद्धि गर्नकै लागि हकप्रद निष्काशनमार्फत भन्दा मर्जरबाट पूँजी वृद्धि गरुन् भनेर रोक लगाएको नियामकहरूको भनाई छ। “कम्पनीको पूँजी वृद्धिको लागि नै हकप्रद बिक्री गर्ने हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हकप्रद निष्काशन गर्दा वा मर्जर, जसो गरेतापनि आखिर पूँजी वृद्धि नै हुने हो। कम्पनीहरू पूँजी वृद्धि गरेर व्यवसाय विस्तार गर्न इच्छुक छन् भने मर्जरमा गएर व्यवसाय बढाउन सक्छन्,” नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोख्रेलले मेरोलगानीसँग भने।
पोखरेलका अनुसार यति बेलाको अवस्थालाई हेरेर राष्ट्र बैंकले हकप्रदलाई भन्दा पनि मर्जरलाई नै प्रोत्साहित गरिरहेको छ। तर, हकप्रद निष्काशन नगरी नहुनेलाई भने राष्ट्र बैंकले नरोकेको उनको भनाइ छ। आवश्यक हुनेलाई केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार अनुमति रोकेको छैन। “हकप्रदको माग गर्ने कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र अन्य मापदण्डहरू नपुगेको कारण रोक लागेको हो,” पोखरेलले भने।
मापदण्डका विषयमा स्पष्ट पार्दै केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकाल भन्छन्, ”नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७७ को क्यापिटल एडिक्वेसि फ्रेमवर्क २०१५ भित्र बसेर कम्पनीहरूले के कति व्यवसाय बढाउने? र कति गर्ने? भन्ने विषयको व्यवस्था छ। यदि उक्त व्यवस्था अनुसार नभएमा पिसिए लगायतका कारवाहि हुने व्यवस्था समेत छ।
उक्त फ्रेमवर्क तयार पार्दा समेत केन्द्रीय बैंकले अहिलेको वित्तीय अवस्था र उसले अर्थतन्त्रमा पुर्याइरहेको योगदानको आधारहरूलाई हेरेको बताइएको छ। अर्थतन्त्रको अवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका लगानीका क्षेत्रहरूलाई बढी हेरेको छ। “कम्पनीहरूले हकप्रद वितरण गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा अहिलेको अर्थतन्त्रको आवश्यकता के हो? अहिलेको कर्जा विस्तार कति उपयुक्त हो वा होइन? एडिसनल क्यापिटल हुने बित्तिकै एडिसनल ल्यान्डिङ क्षमता बढाउँछ। एडिसनल ल्यान्डिङ क्यापासिटि कहाँ जान्छ? र त्यसले उत्पादनमा सहयोग गर्छ गर्दैन? ती सबै कुरा हेरेर राष्ट्र बैंकले कम्पनीहरुलाई हकप्रद निष्काशन गर्न रोक्ने वा खोल्ने बारेमा निर्णय गर्छ,” ढकालले भने। अहिले तत्कालीन अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह जुन क्षेत्रमा उत्साहजनक रुपमा जानु पर्ने हो, त्यो क्षेत्र भन्दा अन्य क्षेत्रहरूमा बढी कर्जा गइरहेको, यसले आयातमा अझ बढी सर्पोट गरेकै कारणले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले हकप्रदमा कडाइ गरेको ढकालको भनाई छ।
राष्ट्र बैंकले जस्तै नीति बीमा समितिले पनि अघि सारेको छ। उसले पनि मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेकै कारण हकप्रद रोकेको जनाएको छ। “पूँजी वृद्धिको लागि हकप्रद निष्काशनभन्दा मर्जरमा जानको लागि पनि बीमा कम्पनीहरूलाई हकप्रद शेयर निष्काशनमा रोक लगाइएको हो,” बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले मेरोलगानीसँग भने।
समितिले मर्जरमा जोड दिए पनि बीमा कम्पनीहरू भने मर्जरमा जान खासै उत्सुक देखिएका छैनन्। यस अघिका अध्यक्षले बीमा कम्पनी खोल्न र पूँजी बढाउन प्रोत्साहित गरेका थिए। तर, उनको कार्यकाल सकिएर अर्का अध्यक्ष आउने बित्तिकै उनको ठिक विपरीत नीति लिइएपछि कम्पनीहरू समेत अलमलिएका छन्। छोटो समयमा नै हुने नीतिगत परिवर्ताले गर्दा पनि कम्पनीहरू कसो गर्ने नगर्ने दुविधामा परेका हुन्। दुई वर्ष अघिसम्म पूँजी वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने। फेरि दुई वर्ष नबित्दै यसलाई निरुत्साहित गर्दा कम्पनीहरूले लामो समयको लगानीको योजना बनाउन समेत हिचकिचाउन थालेका छन्। जसलाई उनीहरुले नीतिगत अस्थिरता भनेका छन्।
तर, उक्त विषयमा भने समितिले आफ्नो बचाउ गर्दै आइरहेको छ। मर्जरका अभ्यास नभइसकेकोले मात्रै समय लागेको उसको जिकिर छ। “बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा जानको लागि केही अभ्यासहरू गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा चासो नदेखाएको हो। त्यसको लागि उचित अभ्यास गरेर बीमा कम्पनीहरू पनि सहजै मर्जरमा जान सक्ने वातावरण बनाउने छ,“ पौडेलले भने।
नियामक निकायहरूले अनेक कारण देखाउँदै हकप्रदलाई निरुत्साहित गरिदिँदा आफूहरूसँग भएको सीमित पूँजीबाट नै कम्पनीहरू व्यवसाय गर्न बाध्य भएका छन्। जसले गर्दा कम्पनीको नाफा समेत सोचे अनुसार वृद्धि हुन नसकिरहेको कम्पनीहरूको भनाई छ। कम्पनीहरूले पूँजी वृद्धि गरी व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तार गर्न पाउने अधिकार पनि हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले हकप्रदलाई रोक लगाएको भएपनि धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा कुनै कुरा उठाएको छैन। बोर्डले समेत अप्रत्यक्ष रुपमा हकप्रदलाई निरुत्साहित गरेकै कारण कम्पनीहरू अन्य बाटो अपनाएर भएपनि व्यवसाय विस्तार गर्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पुगेका छन्।
