एक वर्ष भन्दा बढी अबधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्बजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा संकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ । एकिकृत निर्देशिकामा भनिएको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा असुलि नभएको त्यसको ६ महिनापछि मात्रै कर्जा धितो लिलामी गर्न पाउने भएका छन्।
त्यसैगरी ब्याज पूँजीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कर्जाको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको ३० दिनभित्र केन्द्रिय बैंकमा पुँजीकरणका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
