उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँगको कुराकानीमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। “नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदर तोकेरै निर्देशन दिएपछि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएमएफ) र विश्व बैंकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले मेरो लगानीसँग भन्यो।
मंगलबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले गत महिनाको तुलनामा १० प्रतिशत मात्रै ब्याजदर घट/बढ गर्न पाइने कडा निर्देशन जारी गरेको थियो। स्रोतका अनुसार उक्त निर्देशन आए लगत्तै दुई निकायले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेका थिए। कुराकानीमा उनीहरूले ब्याजदर भनेको मूल्य हो। कुनै पनि बस्तुको मूल्य बजारले नै तोक्ने गर्छ। खुला बजारमा मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बजारको हुन्छ। खुला बजारले निर्धारण गर्ने मूल्य राज्यले नियन्त्रित गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ थियो।
अमेरिकी दूतावासले समेत यही विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग चासो राखेको थियो। दूतावासले राज्यले नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैकले अहिलेसम्म ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने गरी यसरी दर तोक्ने काम गरेको थिएन। तीन दशक यता केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर निर्धारणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वतन्त्र छोड्दै आएको थियो। असोज मसान्त अघिसम्म राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दोहोरो अंकमा ब्याजदर नलैजान भन्दै अनौपचारिक रुपमा भन्दै आएको थियो। ब्याजदर बढ्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने,उत्पादन लागत बढ्ने र मुद्रास्फिती समेत चाप पर्ने भन्दै बैंकहरूलाई ब्याजदरमा संयमित हुन आग्रह गर्दै आएको थियो। कार्तिकमा ब्याजदर बढ्न नदिन भन्दै असोज मसान्त अघि नै उसले बेस रेट गणना विधि समेत परिवर्तन गरिदिएको थियो।
तर बैंकहरुले कार्तिक लागेबाटै ब्याजदर बढाएर दोहोरो अंकमा पुर्याइदिएका थिए। जसको रापले मुलुककाे वित्तीय क्षेत्र तातिएको थियो। बढेको ब्याजदरका बिषयमा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण समेतले आपत्ति जनाएपछि केन्द्रीय बैंक सैद्धान्तिक रुपमा चाल्न नहुने कदम चाल्न बाध्य भएको थियो। उसको उक्त कदम प्रति निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण भने खुसी देखिएका छन्। तर सैद्धान्तिक रुपमा भने उसले बजारमा गलत अभ्यासको थालनी गरेकाे छ। तर, जुन नीतिले मुलुक र सर्वसाधारणलाई खुसी पार्छ उक्त नीति नै सबैभन्दा ठुलो सिद्धान्त हुने केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ।
सैद्धान्तिक रुपमा केन्द्रीय बैकले ब्याजदर तोक्नु जायज मानिँदैन। अर्को तर्फ केन्द्रीय बैक स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने विश्व मान्यता पनि छ। केन्द्रीय बैक राज्य नियन्त्रित हुनु हुँदैन भन्ने पैरवी आएमएफ र विश्व बैकले गर्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको निर्देशन मान्नु पर्ने विषयलाई लिएर उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। ब्याजदर निर्धारणमा समेत केन्द्रीय बैंककाे सर्कुलर आएपछि उनीहरू थप असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
ब्याजदर नियन्त्रण गर्न निर्देशन जारी गरेको राष्ट्र बैकलाई अन्तराष्ट्रिय दबाव बढ्न थालेको छ। यति बेला गभर्नर अधिकारी प्रष्टिकरण दिन बाध्य हुन थालेका छन्। बजारको अवस्था र मुद्रा व्यवस्थापनकोलागि भएपनि उक्त कदम चाल्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको भन्दै भन्दै अधिकारीले निर्देशनको बचाउ गर्न थालेका छन्।
गभर्नर अधिकारीलाई यही रफ्तारमा अन्तराष्ट्रिय दबाव बढ्दै गए जारी निर्देशनमा केही फेर बदल हुन सक्ने सम्भावनाका बारेमा बजारमा अनुमान गर्न थालिएको छ। चर्को दबाव थेग्न नसके गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा उक्त विषय परिमार्जन गर्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको हो।
