४/१२ करोडको मार्जिन कर्जा सीमामा राष्ट्र बैंक लचिलो हुनुपर्छ, शेयर कर्जामा ग्यारेन्टी आवश्यक छैन

Oct 23, 2021 10:21 AM Merolagani

प्रकाश रजौरे
बजार आफ्नो गतिमा हिंड्छ यसरी हिंड्दै गर्दा बजार अहिलेसम्मको उच्च विन्दु ३२ सय नजिक पुगेको हो र बजारले सामान्य करेक्सन खोजेको थियो । बजार यसरी घट्ने क्रममा नेप्से सुचक ३ हजार, २८ सय र २६ सयको विन्दुमा हुँदा परिक्षण गरेको थियो ।

बजार आफ्नो लयमा हिंड्दा नेपाल धितोपत्र बोर्डले जोखिमपूर्ण भन्दै ५१ वटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्यो। लगानीकर्ताहरुको ठूलो विश्वास भएको कारणले बोर्डको उक्त कदमलाई बजारले सामान्य रुपमा लिएर अगाडि बढेको थियो। बजारप्रति लगानीकर्ताको धेरै विश्वास भएको कारणले धेरै घट्न पाएन ।

जब जब बजार आफ्नै लयमा चलेको छ,नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा अवरोध गर्र्नेे खालको नीतिगत परिमार्जन गरेको छ । २०६४ सालदेखि यसैगरी बजारलाई प्रभाव पार्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो पोर्टफोलियोको निश्चित प्रतिशत मार्जिन लेन्डिङमा लगानी गर्नुपर्ने पहिलेकै व्यवस्था हो । त्यो सीमा रहँदा रहँदै पनि फेरि ४/१२ को सिमामा एकल कर्जा सीमाको व्यवस्था गर्यो । बजारमा त्यसको प्रभाव नराम्रोसँग पर्यो।

शुरुमा नै सुसंगत हिसाबले नीतिहरु ल्याउनपर्ने थियो । जतिबेला कोभिडको समस्या थियो, बैंकहरुले लगानी गर्न नपाएर पैसा बैंकमा थुप्रिएको अवस्था थियो, त्यसको ब्याज बैंकले भुक्तानी गर्नैपर्ने थियो । वास्तवमा त्यतिबेलाको अवस्थामा बैंकहरुलाई ठूलो मद्दत बजारले नै गरेको हो । त्यसवेलामा बैंकका कर्मचारीहरु नै मार्केटिङ्गको लागि लगानीकर्ताको घरघरमा पुगेको अवस्था पनि देखियो । ठिकै तरिकासँग चलेको थियो । बैंकहरुले पनि नीति भन्दा बाहिर बसेर लगानी गर्न सक्ने थिएनन् । त्यो अवस्थामा फेरी एकाएक राष्ट्र बैंकले लिएको कर्जा घटाएर ४/१२ को सिमामा ल्याउनु पर्ने नीति लिएको छ । १२ करोडलाई ३ ठाउँमा बाँड्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा लगानीकर्तालाई ठूलो दबाब परेको हो। बजारका लगानीकर्ताहरुलाई यस बारेमा केही सोच्ने मौका भएन् । लगानीकर्ताहरु भएको कर्जा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ र बैंकहरु मौकाको फाइदा लिन तिर लागे। अहिले केही बैंकहरुले मार्जिन लेन्डिङ नवीकरण नगर्नेसम्मका कुराहरु बजारमा आएको छ। त्यो भनेको बजारका लागि ठूलो दबाब हो । त्यसको असर बजारमा परिरहेको छ ।

मार्जिन कर्जामा पनि एकल कर्जा सीमा तोकिएको छ, जसको मतलब कुनै ऋणको ग्यारेन्टीमा बसेको लगानीकर्ताले पनि मार्जिन कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्था गलत हो । वास्तवमा शेयर कर्जामा ग्यारेन्टीको आवश्यकता नै पर्दैन किनभने यसमा शेयर धितोमा रहेको हुन्छ । अर्को ब्यक्तिको शेयर धितो राख्न मिल्दैन् । शेयर नै धितोमा भएपछि निश्चित विन्दु तल मूल्य झर्यो भने बैंकले नै शेयर बिक्री गरेर आफ्नो कर्जा असुल गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो हुँदाहुदै बैंक ग्यारेन्टीलाई कर्जा सरह राख्दा ठूलो मार बजारलाई परेको हो ।

अन्तराष्ट्रिय बजारमा मार्जिन लेन्डिङ ब्रोकर मार्फत गराउने व्यवस्था हुन्छ । नेपालमा त्यसको अभ्यास समेत हुन सकेको छैन्। वास्तवमा नेपाली बजारमा धेरै कुराहरु गर्न बाँकी नै छ। मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी नीति त आयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन। यदि मार्जिन लेन्डिङ ब्रोकरमार्फत भएको भए आज यो समस्या देखिने थिएन् ।

बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने थियो । यसमा बैंक आफै इच्छुक देखिएका छन् तर पनि पाइरहेको अवस्था छैन । उनीहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिएको भए कुनै बैंकले आफ्नो ब्रोकरमार्फत नै मार्जिन लेन्डिङ गर्न सहज हुने थियो। लगानीकर्तालाई बैंकमार्फत शेयर धितो कर्जा लिन जानुपर्ने थिएन् । ब्रोकरमार्फत नै ऋण लिएर कारोबार गर्न सहज हुने थियो । यहाँ यस्ता कुराहरुतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिंदैन । जतिबेला बैंकहरुलाई आवश्यकता परेको हुन्छ, त्यतिबेला आँखा चिम्लिएर जस्तालाई जति पनि ऋण लिन मिल्ने गराए । बजार तल गएको समयमा एकाएक ऋण बन्द गर्दा त्यसको उल्टो असर बजारमा परेको हो । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरुको बजारप्रति आत्मविश्वासमा कमी आएको अवस्था छ ।

सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने यो विषम परिस्थितिमा पनि बैंक, बीमा कम्पनीहरुको नाफामा वृद्धि भएकै छ र हिजोको दिनमा प्रतिफल वितरण गर्न नसकेका कम्पनीहरुले पनि यो वर्ष दिएका छन्। यस्तो स्थितिमा त बजारप्रति अझ विश्वस्त भएर ठूलो रकमको कारोबार हुनुपर्ने तर आज कारोबार रकम बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा राज्यले हिजो जुन किसिमसँग पूँजीगत लाभ कर उठाएको थियो, आज त्यो गुमेको छ । राज्यलाई पनि यसले ठूलो नोक्सान भएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी अर्थतन्त्र हो । अरु मुलुकको अर्थतन्त्रसँग दाँजेर हँुदैन । अहिले वासल थ्री लागु गर्ने बेलै भएको छैन् । विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र धानिएको छ । त्यसैले अरु देशसँग तुलना गरेर लागु गर्न खोजिनु हुँदैन् ।

हिजोको दिनमा फालाफाल तरलता भएको बैंकिङ प्रणाली रातारात तरलता संकट आयोे । अहिले सिसिडी रेसियो हटाएर सिडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेकाे छ । केही बैंकको सिडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि पुगिसकेको अवस्था छ । त्यसैले नयाँ कर्जा प्रवाह हुन सक्ने अवस्था छैन । लगानी गर्न तरलता हुनुपर्यो । राष्ट्र बैंक आफैंले कडाई गरेको छ । निक्षेपको आधारमा लगानी गर्नुपर्ने भनेको छ । निक्षेप संकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो स्रोत यही हो । यसको मतलब ‘लगानी नगर’ भनेको हो ।

यहि कारण शेयर बजारका लगानीकर्ता ब्यानर, प्ले कार्ड लिएर आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको छ । लगानीकर्ताले ब्यानर बोकेर आफ्नो माग राख्नुपर्ने होइन । यो संवेदनशील विषयत नियामक निकायले बुझनुपर्ने हो। बजारमा यस्ता कुरा आइसके पछि बजारसँग सम्बन्धित नियामक निकायहरु बसेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हो। यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । यसले ब्यक्ति, राज्य सबैलाई घाटा हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाको समय आएको छ। यो बेलामा राष्ट्र बैंकले तरलताको लागि सहज गराउने बाटाहरु खोल्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंंक ४/१२ को सिमाको विषयमा केही लचिलो हुनैपर्छ। १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्ने संस्थागत लगानीकर्ताको लागि ४/१२ को सिमा हटाउनै पर्छ् । राष्ट्र बैंकले हरेक कुरामा संकुचन लगाउनु हँुदैन् । ब्याजदर सन्तुलन कायम गर्नको लागि बाध्य भएको राष्ट्र बैंक तरलताको लागि पनि सिडि रेसियोको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यति भएपछि बल्ल बजार सकारात्मक भएर आफ्नो लयमा फर्किन्छ ।

(लगानीकर्ता रजौरेसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus

सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले साधारण सभा बोलायो

Dec 05, 2021 05:21 PM

सान्जेन जलविद्युत कम्पनी (SJCL) ले ११ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीले पुस १३ गते, स्मार्ट क्याफे धुम्बाराही काठमाडौंमा बिहान ११ बजे साधारण सभा बोलाएको हो ।