सरोकारवालहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सिफारिसमा असोज ७ गते मुख्यसचिव स्तरीय निर्णय गरि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र,उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद विक्री सम्झौता माथि प्रतिवन्ध गर्ने निर्णय तथा बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बीमा शुल्क सम्बन्धि निर्देशिकाप्रति (इप्पान) ले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आपत्ति जनाएको हो ।
जलविद्युत विकास गरी यसको उचित बजारीकरण गरि स्वदेश तथा विदेशमा विक्री वितरण गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नको लागि आएको सुनौलो अवसरलाई तथा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरी काम गरिरहेको संस्था तथा व्यक्तिहरुको मनोभावनामा ह्रास आउने गरी गरेको निर्णय यथाशक्य चाँडो पुनरावलोकन गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
‘समृद्ध नेपाल निर्माणको दिगो र भरपर्दो एकमात्र माध्यम जलविद्युतको विकास र विस्तार नै हो । नेपालमा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै विद्युत ऐन,२०४९ र विद्युत नियमावली २०५० जारी गरी जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लागि ढोका खोलिएको हो । जलविद्युतको तिव्र उत्पादन गरी उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र सबै घरपरिवार र उत्पादनशील क्षेत्रमा विद्युत सेवाको विस्तार गरी विद्युत उत्पादन वृद्धि गर्नु, क्षेत्रीय कर्जा निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्ने र ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने, जलविद्युत क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको लगानी आकर्षण गरी विद्युत उत्पादनमा बृद्धि गर्ने, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रशारण प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउने साथै जलविद्युत क्षेत्रको संस्थागत संरचनाहरुको शुदृढीकरण गर्नुपर्ने वर्तमान समयमा ८३,००० मेगावाट जलविद्युतको संभावना भएको नेपालमा हाल सरकारी तथा निजी क्षेत्रका गरी ११७ कम्पनीहरुबाट १९०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सफल भएका छन् । साथै कार्य प्रगतिको विभिन्न चरणमा रहेका र निर्माणाधीन लगभग ३५०० मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरु ५ वर्षभित्र निर्माण भई उत्पादन बृद्धि हुने र सो जलविद्युतको उचित व्यवस्थापन गरी स्वदेश तथा विदेशमा व्यापार वृद्धि गरि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सुवर्ण अवसरलाई नजर अन्दाज गरी सरोकारवालहरुसँग कुनै छलफल बिना नै उर्जा, जलश्चोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सिफारिसमा मिति २०७८ आश्विन ७ गते मुख्यसचिव स्तरीय निर्णय गरि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद विक्री सम्झौता माथि प्रतिवन्ध गर्ने निर्णय तथा बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बीमा शुल्क सम्बन्धि निर्देशिका प्रति स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ इप्पानद्धारा जारी बिज्ञप्तिा भनिएको छ,‘ जलविद्युत विकास गरी यसको उचित बजारीकरण गरि स्वदेश तथा विदेशमा विक्री वितरण गरि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नको लागि आएको सुनौलो अवसरलाई तथा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरी काम गरिरहेको संस्था तथा व्यक्तिहरुको मनोभावनामा हस आउने गरी मिति २०७८ आश्विन ७ गतेको नेपाल सरकार मुख्य सचिव स्तरीय निर्णय यथाशक्य चाँडो पुनरावलोकन गरियोस् ।’
यसैगरी, इप्पानले सरकारलाई ७ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ । विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने, विद्युतीय सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको प्रयोग बृद्धि गर्ने, उद्योगहरुलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउने, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने तथा खुल्ला विद्युत व्यापार नीति कार्यन्वयन गर्ने,अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति नियम निर्माण गर्ने तथा गुणस्तरिय विद्युत प्रशारणलाइनहरु विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरुमा विद्युत विक्री वितरण गर्ने र ट्रान्समिसनको शुल्क सम्बन्धि नीति नियम निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको हो ।
मागहरु पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि इप्पानले दिएको छ । ‘विद्युत व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय बजार यथाशक्य चाँडो खोजी होस् र जलविद्युत उत्पादकहरुको लगानीको सुनिश्चितता होस । यस्ता निर्णयहरुले देशको विकास र संमृद्धिमा दीर्घकालिन नकारात्मक असर पर्ने र पुनः यो अवस्था श्रृजना गर्न वर्षौ लाग्ने हुँदा विद्युत विकास र विस्तारमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले सरोकारवालाहरुसँग यथाशक्य छलफल र अन्तरक्रिया गरि निकास निकाल्नु हुन इप्पान हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ साथै जलविद्युत विकास, विस्तार र जलविद्युतमा भएका लगानीको संरक्षण तथा सुरक्षाको खातिर यस्ता अलोकप्रिय निर्णयप्रति इप्पान तिव्र असन्तुष्टि प्रकट गर्दछ । समयमै यस्ता निर्णयहरुको पुनरावलोकन हुन नसकेमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) संगठित रुपमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ ।’
