उनले त्यसबेला “आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक वक्तव्य” जारी गरे। सोही अनुसार अध्यादेश मार्फत बजेट आयो। जारी गरिएको वक्तव्यमा बुँदा नम्बर १६५ देखि १७४ सम्म पर्यटन क्षेत्रको बारेमा बोलिएको थियो। उक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर १७४ मा “पर्यटन प्रबर्द्धनमा संकृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयतर्फ २७ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेको छु” भनिएको छ। वक्तव्यमा सरकारले तीन सय ५४ शब्द र २४ सय दुई अक्षर खर्च गर्दै अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने, फेवाताल वरीपरी साइकल मार्ग बनाउनेदेखि साहसिक पर्यटनका लागि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित गरिनेसम्म भनेको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर ६६ मा “आन्तिरक पर्यटनलाई प्रबर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने छ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुबिधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने छ” उल्लेख छ।
त्यतिले मात्रै नपुगेर सरकारले “नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एक महिना पर्यटकीय भिषा निशुल्क प्रदान गरिने छ” भनेर बुँदा नम्बर ६९ मा घोषणा गरेको छ। तर यी बिषय वक्तव्यमा मात्रै सिमित छन्। जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। घोषणा भएको ६ महिना पुग्नै लाग्दा समेत यी बिषयमा सरकारले कुनै काम नगरेपछि सरकारले घोषणा गर्ने कार्यक्रमहरुको बिश्वसनियता हुन छाडेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले कुनै कामै गर्दैन भन्ने सन्देश जान थालेको छ। “कर्मचारीलाई १० दिन काजमा पठाउने भन्ने बिषयमा क्याबिनेटले निर्णय गर्यो भन्ने सुनेको छु। त्यो लागु भयो भने त्यो पनि एउटा कोशे ढुङ्गा साबित हुन्छ। तर खै त ? अहिले सम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन” होटल संघका प्रथम उपाध्यक्ष बिनायक शाहले मेरो लगानीसँग भने।
यी बिषय मात्रै होइन। सरकारले कुनै पनि कुरा घोषणा बाहेक केही नगरेकाे आरोप शाहले लगाए।
“बजेटमा भएको बिषय त सधै पढिने हुन्। हरेक वर्ष पढिन्छ। तर कार्यान्वयनमा आयो आएन ? भनेर कसैले सोध खोज गर्दैन। त्यसैले हरेक वर्ष यस्ता बिषय पढिन्छन्।बिष्णु पौडेलले पढ्नु भएको बजेटमा अन्तराष्ट्रिय पर्यटकलाई निशुल्क भिषा दिने भन्ने पनि थियो। त्यो अहिलेसम्म आएन। कहिले आउछ ? ” शाहले प्रश्न गरे।
सबैभन्दा बढी कोभिडको मार खेपेको पर्यटन क्षेत्र सरकारको सबैभन्दा बढी प्राथमिकत परेको क्षेत्र हो। बजेटमा होस् या मौद्रिक नीतिमा याे क्षेत्र प्राथमिकतमा पनि परेकाे छ। तर लेखाइमा मात्रै प्राथमिकतामा राखिएपछि पर्यटन क्षेत्र लयमा आउन आफैले सङ्घर्ष गर्नु बाहेक कुनै बिकल्प छैन। सरकारीस्तरबाट हुने प्रयास भन्दा पनि व्यवसायी आँफै थलिएको अवस्थाबाट निस्कने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरुले गर्ने प्रयासमा सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट केही भरथेग गरिदिएको भए थप चाँडो समस्यामुक्त हुन सकिने अपेक्षा व्यवसायीले गरिरहेका छन्। सरकारले भनेका बिषयहरुमा पर्यटकलाई निशुल्क भिषा दिने,सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन काजमा पठाउने र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपाललाई राखिरहेको कोभिड जोखिम युक्त देशको सूचिबाट निकाल्न मात्रै सरकारले पहल गरिदिने हो भने पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किन समय नलाग्ने शाहको भनाई छ।
