अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्छाैः अर्थमन्त्री शर्मा

Nov 24, 2021 03:23 PM Merolagani



अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा आर्थिक विकासमा सार्वजनिक निजी क्षेत्रको साझेदारी तथा सहभागिता महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रका संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्रीले कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक निकायले भन्दा पनि निजी क्षेत्रले अझ प्रभावकारी काम गरेको मन्त्री शर्माले बताए।

नेपालमा पूँजीको अभाव, स्रोत साधन तथा बजारको समस्या नभई व्यवस्थापनको समस्या भएको  मन्त्रीको ठम्याई छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापकीय ज्ञान सिक्नु पर्ने शर्माको भनाइ छ । सरकारको संरक्षणमा नै रहेको नेपाल आयल निगम घाटामा जान लाग्यो भनेर कोलाहल मच्चिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा त्यस्तो समस्या आएको छैन । त्यसैले अब आर्थिक विकासमा सार्वजनिक निजी क्षेत्रको साझेदारी गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

राजस्वले चालू खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको बताउँदै उनले कोभिड पछिको आर्थिक पुनरूत्थानमा निजी क्षेत्रका सहुलियतका अपेक्षाहरु पुरा हुन नसकेको बताए । मन्त्री शर्माले भने, "निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिने सन्दर्भमा सरकार सचेत रहेको छ। मैले त्यो गम्भिरतापूर्वक लिएको छु ।" आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण भएको पनि उनले बताए । ठूला पुर्वाधार निर्माणमा सरकारसँग मिलेर अघि बढ्न पनि मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

नेपालले सानो आकारको पूँजीमा छिटो प्रगति गर्नु पर्ने र आर्थिक उत्थान गर्नुपर्ने गर्नु पर्ने चुनौती रहेको प्रष्टयाए। सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधारका क्षेत्र र स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रको विकासका लागि  जोड दिनुपर्ने शर्माले बताए ।

विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई केही हिस्सा दिने तयारी भइरहेको र तीब्र विकासका लागि निजी क्षेत्रले सडक, पूर्वाधार बनाउन पर्नेमा जोड दिए ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।