कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको विषय अझै अन्यौलमा हरेको छ । बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र बीमक सघंले दाबी भुक्तानीको विषयमा ठोस निर्णय गर्न नसक्दा लामो समयदेखि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी अन्यौलमा रहेको हो ।

बीमा समितिको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १४ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख ८९२ रुपैयाँ कोरोना बीमा वापत दाबी परेको छ । त्यस मध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ भने ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८९२ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ र बीमा समितिको तर्फबाट एक अर्ब रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् ।

त्यसपछि पनि बीमा कम्पनीहरुले थप एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गरी हालसम्म कुल ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गरेको एक करोड ३१ लख रुपैयाँ सहित ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

कोरोना बीमा बापत भुक्तानीको दाबी गरेको करिब २ वर्ष हुन लाग्दा पनि अझैसम्म बीमितहरुले रकम पाएका छैनन् ।

कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको विषयमा बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बीमक संघबीच विभिन्न चरणमा पटक पटक छलफल समेत गर्दै आएको छ । तर अहिलेसम्म पनि कसरी दाबी भुक्तानी गर्ने रकमको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन् । जसले गर्दा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी अझै अन्यौलमा रहेको छ ।

पछिल्लो पटक बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बीमक संघबीच असोज १८ गते दाबी भुक्तानीको विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले कोरोना दाबी भुक्तानीको दुई विकल्प पेश गरेको थियो ।

विकल्प नम्बर १ अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा भएको हुदाँ सोही कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व्को समयावधी सरकारले नै तोकी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिने जनाएको छ ।

त्यस पछि बाँकी हुने रकमलाई शत प्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम नेपाल सरकारले, १० प्रतिशत बीमा समितिले, १० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले र बाँकी रहने ३० प्रतिशत रकम सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई समानुपातिक हिसाबले हुने गरी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

विकल्प नम्बर २ मा कुल भुक्तानी हुन बाँकी रकम मध्ये ५५ प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गर्ने, १२ प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, २५ प्रतिशत सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले र ८ प्रतिशत बीमा समितिले भुक्तानी गर्ने विकल्प समेत पेश भएको छ ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बिकल्पहरु अर्थमन्त्रालयमा पेश भएको जानकारी गराए । ‘हामी कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको विकल्प अर्थमन्त्रालयमा पेश गरीसकेका छौं । तर मन्त्रालबाट अहिलेसम्म केहि रेन्पोन्स आएको छैन् ।’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयको सुझाव अनुसार हामी अघि बढ्छौ ।’

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयमा आफुहरु चिन्तित रहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाई छ ।

अर्थमन्त्रालय प्रवक्ता रिकेश शाक्यले भने कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्ने प्रकृयामै रहेको बताएका छन् । ‘मन्त्रालयमा पेश भएको विकल्पबारे छलफल हुदैछ । बीमा प्रतिको विश्वास कायम राख्दै छिटै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुन्छ ।’ प्रवक्ता शाक्यले भने, ‘बीमा समितिसंग सहकार्य गर्दै कुन विकल्पमा जाने भन्ने विषयको निक्यौल गर्छौ ।’

सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न रकम विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रालयले आलटाल गर्दै आईरहेको छ ।

सरकारको दायित्वमा पर्ने कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्न चौतर्फी दवाब परेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा समितिका पदाधिकारीहरुसँग असोज १३ गते छलफल गरेका थिए ।

त्यस अनुसार समितिले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको लागि दुई विकल्प सहित मन्त्रालयमा राय सुझाव पेश गरेको हो ।