यातायात क्षेत्र भद्रगोल छ । एकातर्फ चालक अनुमति पत्र वितरण र छपाइ चुस्त हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ लाइसेन्स आवेदनदेखि ट्रायल सेन्टरसम्म सहज रूपमा काम हुने अवस्था छैन । त्यस्तै विभागले नियामन संयन्त्र र पूर्वाधार स्थापना नगरी इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान शुरु गरेको छ ।

अहिले यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका अनलाइन सिस्टममै समस्या छ । यातायात क्षेत्रका समस्या, समाधान र अबको कार्ययोजनको विषयमा भन्द्रगोल यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको कुर्सी सम्हालिरहेका नमराज घिमिरेसँग मेरोलगानीका युवराज बस्नेतले गरेको कुराकानीः

सवारीचालक अनुमति पत्रको अवस्था भद्रगोल छ । लाइसेन्स आवेदन खुलेको एक महिनापनि नबित्दै बन्द हुने अवस्था छ । लाइसेन्स पाउन झनै महाभारत छ । अब सवारीचालक अनुमति पत्रको समस्याले सेवाग्राही सधै मर्कामा परिरहने कि समाधान पनि हुन्छ ?

हो, यातायात क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । अझ भन्ने हो भने लाइसेन्स आवेदनदेखि सवारीचालक अनुमति पत्र लिदासम्म पनि सेवाग्राहीले धेरै दु:ख पाउने अवस्था छ । अहिले ती समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै गएका छन् । यातायातका पुराना, परम्परागत सेवाहरु धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् भने नयाँ नयाँ प्राक्टिस लागू भइरहेका छन् ।

भाडादरदेखि यातायातका पुराना प्रणालीलाई नयाँ ढङ्गबाट फरक कार्ययोजनका साथ अघि बढ्दै गएका छन । जहाँसम्म सवारीचालक अनुमति पत्रको कुरा छ यसमा दुईवटा बिषय छन् ।

शुरुमा सिस्टम ठेक्का गर्दा ‘इडिएल र भिआरएस’ सिस्टमबाट लाइसेन्स आवेदनको लागि ठेक्का गरेका थियाै । अहिले इडिएल सिस्टम मात्रै चलेको छ भिआरएस सिस्टम चलेको छैन । शुरुमा इडिएल सिस्टमको ठेक्कामा अहिलेको अनलाइन आवेदन पनि थिएन । त्यतिबेला कन्सेप्ट नै थिएन भन्दापनि हुन्छ । हाल भइरहेको सिस्टम थपिएको एक्स्ट्रा मोडल हो जुन बारम्बार समस्या आइरहेको छ ।

इडिएल सिस्टम विकास गर्दा बढीमा पाँचसयदेखि हजार जनाले मात्रै सवारीचालक अनुमति पत्रको आवेदन दिने गरेका थिए । तर,अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २२ हजारको रेकर्ड ब्रेक भएको छ ।
सुरुमा सिस्टम बनाउँदा भविष्यको प्रविधिलाई प्रक्षेपण नगरी प्रणाली विकास गर्दा अहिले समस्या आइरहेको छ । यो समग्र यातायात क्षेत्रको अनलाइन सिस्टमको हालत नै यस्तै छ ।

घण्टा घण्टामा अपग्रेड भइरहने प्रविधिकाे दुनियाँमा हाम्राे सिस्टम १० बर्ष पुरानो छ । अनलाइन सिस्टमको नियमित अपडेट भइ नै रहेको छ । तर, नेपालको डिमान्ड अनुसार धान्ने गरी सिस्टम अपग्रेड, क्षमता विस्तार हुन नसकेको हो ।

अर्कोतर्फ लाइसेन्स पाउन महाभारत छ भन्नु भयो, यसमा स्मार्टकार्ड ल्याइदिने कम्पनीले ढिलाइ गर्यो जसले गर्दा स्मार्ट लाइसेन्स विभागसँग अभाव भयो । विभागसँग स्मार्ट लाइसेन्स छैन भन्दा पनि हुन्छ।

दुई दिन अघि मात्रै फ्रान्सेली कम्पनीले स्मार्ट कार्ड ल्याएको छ । अब सबै सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउनु हुनेछ । त्यसको विकल्पमा हामीले क्युआर कोड सहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स पनि एक बर्षको लागि सेवाग्राहीलाई दिन थालेका छौं ।

अब अंक प्रणाली पनि लागू हुने चरणमा छ जसले यातायात कार्यालय तथा ट्रायल सेन्टरमा हुने भीडलाई ५० प्रतिशत कम हुन्छ । लाइसेन्स रिन्यु, दर्ता लगायतका सबै काम अनलाइनबाटै हुने गरी प्रक्रिया अघि बढ्दै गएको छ ।

त्यसो भए तपाईंहरुलाई काम गर्न के ले रोक्यो ?

काम गर्न केहीले पनि रोकेको छैन, त्यसका लागि केही कानुनी अल्झन मात्रै छन् । सिस्टम बनाउने कम्पनीले आजभन्दा तीन बर्ष अघि नै प्रणाली बनाएर नेपाल अर्थात यातायात विभागलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने तर, भारतीय कम्पनीकै कारण अहिलेसम्म सिस्टम हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन ।

त्यो सिस्टम पनि भिआरएससँग जोडिएको छ जुन भिआरएस सिस्टम बनाएपछि मात्रै सिस्टम हस्तान्तरण गर्ने भन्ने भारतीय कम्पनीको अडान छ । १४ ओटा अञ्चलमा आधारित भएर बनेको सिस्टमले संघीयता लागू भएपछि प्रदेश र गाउपालिकामा प्रयाेग गर्नुपर्यो । यो अपडेट भएको छ । अन्य काम भइरहेको छ  सिस्टमको क्षमता वृद्धि मात्रै हुन नसकेको हो ।

क्षमता वृद्धिको लागि थप खर्च लाग्छ जुन पुरानो ठेक्कामा गर्न पाइने कानुनी प्रावधान छैन । पुरानो सिस्टमलाई पटक पटक अपग्रेड गरेर चलाउने अवस्था पनि छैन । सिस्टमले धान्न नसकेपछि अफिस समयमा सिस्टम नचल्ने बनाएका हौं ।

इडिएलको मात्रै अहिले काम कार्यालय समयमा भइरहेको छ । यातायात कार्यालय तथा सेवाग्राहीको लागि इडिएल भिआरएस पूर्णरुपमा लागू हुन सकेको छैन । इडिएल मात्रै विभागले सञ्चालन गरिरहेको छ ।

भिआरएस सिस्टम लागू भएको छैन भन्नुभयो । यो प्रणाली किन लागू गर्नूभएको छैन । सेवाग्राहीले कहिलेसम्म भद्रगोल सेवा लिइरहनुपर्ने ?

म यातायत विभागमा आएपछि भिआरएस सिस्टम लागू गर्न लागिपरेको छु । सेवाग्राहीलाई दुःखलाई बुझेर अब नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ । यो सिस्टमको बर्दिवासबाट परिक्षण समेत शुरु भइसकेको छ । एक महिना भित्र देशभरका यातायात कार्यालयमा भिआरएस प्रणाली लागू गर्छाैं। यो सिस्टम आएपछि सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै पैसा पनि तिर्न सक्नेछन् ।

प्रदेशहरु यातायात कार्यालयमा भिआरएस सिस्टम जडान तथा विस्तार गर्न तयार हो भने हामी भर्खरै पनि तयारी अवस्थामा रहेका छौं । ईडिएल भिआरएस सिस्टम अहिले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा छ तर प्रश्न भने विभागलाई मात्रै आउने गरेको छ ।

प्रदेशहरुको माग छुट्टाछुट्टै भिआरएस बनाउनुपर्छ भन्ने छ भने यातायात विभागले एउटै सिस्टम सबैतिर लागू गर्नुपर्ने भनेको छ । यो बिषयमा पनि तालमेल मिलेको छैन । छुट्टाछुट्टै भयो भने सबै प्रदेशमा डेटावेसमा आधारित रहेर काम हुँदैन । निश्चित प्रदेशमै सवारीसाधनको सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएकाे ६ बर्ष भन्दा बढी हुन लागिसक्यो । लाखौं स्मार्टलाइसेन्स सेवाग्राहीको हातमा छ । तर, अहिलेसम्म नियामकलाई किन स्मार्टलाइसेन्स चेक गर्ने मेसिन उपलब्ध गराउन सक्नुभएको छैन  ?

हाम्रो देशमा कि त सूचना अपूरो जान्छ या त बाङ्गिएर जान्छ । यातायात विभागसँग स्मार्ट लाइसेन्स चेक गर्न सक्ने मेसिन नभएको होइन । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा छ।  हात हातमा छैन ।

यो मेसिन यातायात कार्यालयमा हुनुपर्ने हो की ट्राफिक प्रहरीको हात हातमा हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । स्मार्ट लाइसेन्समा कुनै समस्या अथवा कैफियत छ भने मात्रै जाच्नुपर्ने हो । नत्र त्यो जाँचिरहनुपर्ने आवश्यक छैन ।

ट्राफिक प्रहरीहरुले आँखाले नै हेरेर सक्कली र नक्कली भनेर थाहा पाउन सक्छन् । नक्कली जस्तो देखिएमा ट्राफिकले कार्यालयमा लगेर चेक गर्छ । तर, प्रहरीको हात हातमा चेक गर्न आवश्यक पर्ने भन्ने छैन । त्यो म स्वीकार्छु । प्रहरीको हात हातमा दिने हो भने पनि कुनै समस्या हुँदैन ।

हामीले ट्राफिक प्रहरीको हात हातमा स्मार्ट लाइसेन्स दिने खोजेका होइनौं । सबै ट्राफिक कार्यालयमा जाच्ने मेसिन छैन तर, यो बर्ष सबै कार्यालय युनिटमा एक एक ओटा पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले ठेक्का गरिसकेका छौं । त्यसैले चेक गर्ने मेसिन ट्राफिक प्रहरीको हात हातमा राख्ने भन्या होइन । त्यसैले छैन भन्ने भएन भन्ने मेरो भनाई हो ।

स्मार्ट कार्ड सबै चेक गरिराख्नुपर्ने बिषय होइन भन्ने हाम्रो जिकिर छ । हालसम्म पनि के देखिएको छ भने चिप्स भएको कार्डमा नक्कली देखिएको छैन तर, केहि फोटोकपि हेर्दा नक्कली भेटिएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले त जाँच्ने मेसिन छैन भनिरहेका छन नी ? तपाई फेरि आवश्यक हाेइन भन्नु हुन्छ । विभाग र ट्राफिक महाशाखा बीच समन्वय हुन नसकेको हो ?

यस्तो छ, ट्रफिक प्रहरी र हाम्रो पनि एक अर्कालाई दोष दिने परम्परा छ । पर्याप्त छैन भनेर म पनि भनिरहेको छु । उहाँहरुको बुझाइ पनि सबै प्रहरीको हात हातमा मेसिन पुग्नुपर्छ भन्ने हैन तर, अफिसको लागि चाहिन्छ भन्ने हाे  । उहाँहरु हात हातमा चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी खरिद गरेर दिन तयार छौं । अहिलेसम्म यातायात विभागसँग फिल्डमा खट्ने ट्राफिक प्रहरीलाई हात हातमा चाहियो भनेर भनेको अवस्था छैन ।

पछिल्लो समय स्मार्ट कार्डको प्रभावकारीतामा पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन । के नेपालमा लाइसेन्स स्मार्ट नभएकै हो ?

नेपालमा लाइसेन्सलाई जसरी स्मार्ट भनिएको छ त्यो स्मार्ट पर्याप्त छैन । स्मार्ट त छ तर, हामीले प्रयोग गरेका छैनौं । लाइसेन्सको चिप्सले जुन क्षमतामा डेटा बोक्न सक्नुपर्ने हो, एक गुणा पनि राखिएको छैन । त्यो सबै खाली छ ।

चिप्स सहितको स्मार्ट कार्ड भनेको ५ बर्षमा रिन्यु गर्दा अर्को कार्ड दिने भन्ने होइन । सेवाग्राहीले त्यही कार्ड घुसाएर डेटा तथा सिस्टम अपग्रेड गरेर कार्ड सेवाग्राहीलाई फिर्ता दिने हो । नयाँ कार्ड दिनको लागी चिप्स किन राख्नुपर्यो ? ।

चिप्स राख्नुको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिको सबै सूचना तथा डेटा त्यसैमा राख्नुपर्ने थियो । अहिले छुट्टाछुट्टै निर्वाचन कार्ड, राष्ट्रिय परिचय पत्र दिन सुरु भएको छ । जुन प्रयोगका लागि चिप्ससहितको स्मार्ट लाइसेन्स नेपाल ल्याउन खर्च गरिएको थियो, त्यो अनुसारको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

स्मार्ट लाइसेन्सको डिजाइन गर्ने व्यक्तिको आईडिया अनुसार प्रयोगकर्ता र सम्बन्धीत निकाय चल्न नसकेर हो । म विभागमा आउँदा २५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स बिक्री भइसकेको रहेछ । गत साउनदेखि मेरै नेतृत्वमा परिक्षणकालीन लाइसेन्स कार्यान्वयनमा आयो ।

यसैमा पनि चिप्स हटाउन लाग्यो भनेर अफवाह फैलाउने काम भएकाे छ । त्यसैले स्मार्ट लाइसेन्सको स्मार्टनेस नेपालमा प्रयोग हुन नसकेको म स्वीकार्छु ।

यातायात विभागले २०७३ जेठ १७ गते बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाईन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाईगरसँग इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । तर, ६ बर्ष बढी भइसक्दा भर्खर इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान अनिर्वाय हुँदै छ । किन ढिलाइ भयो ?

सन् २०१३ सालमा डेकाटुर टाइगर कम्पनीसँग सम्झौता हुँदा ५ बर्ष भित्र इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर,सम्झौता भए लगत्तै अख्तियारमा मुद्दा परेपछि काम रोकियो । पछि सार्वेच्चमा पनि इम्बोष्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामै हुनु पर्ने भन्दै मुद्दा परेपछि ५ बर्ष त्यतिकै वित्यो ।

२०७७ फागुनमा अदालतबाट सो मुद्दा सकिएपछि नेपालमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेटको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । फागुन लगत्तै चैतबाट बन्दाबन्दी सुरु भयो त्यो कम्पनीले काम गर्न पाएन । काम गर्न नपाएपछि यातायात विभागले गत असारमा २८ महिनाका लागि समय थप भएको छ ।

५ बर्षमा २५ लाख इम्बोष्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्नुपर्ने भएपनि कम्पनीले साढे दुई बर्षमा सक्छौं भनेर लिखित सम्झौता भएको छ ।

इम्बोष्ड नम्बर प्लेट उत्पादनको सम्झौता त ५ बर्ष अघि नै भयो । तर, नियमन संयन्त्र, पूर्वाधार नहुँदा नहुँदै तयारी विना लागू भएको पनि आरोप छ नी ?

यो बिषयमा मेरो विमति छ । किनभने जति बेला इम्बोष्ड नम्बर प्लेटको नेपालमा अवधारणा शुरु भयो त्यति बेला नै केही न केही अध्ययन भएरै आएको छ । हचुवाको भरमा कसैले पनि लगानी गर्दैन । यसमा नेपाल सरकारको लगानी हुँदैन ।

सरकारले उत्पादन भइसकेको प्लेटमा मात्रै लगानी गर्ने हो । जुन जडान गर्दा पुर्व तयारी केही पनि भएन भन्ने विभिन्न आरोप लाग्दै आएको छ । ऐनमा भइसकेको व्यवस्थालाई आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नु हाम्रो दायित्व हो । संघीय सरकारको योजना रहेकाले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभएको त्यसैको कारण प्रदेशमा पनि लागू नभएको हुनसक्छ ।

पोखरा, बागलुङ, बुटवल, हेटौडा लगायतको ठाउँमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भइसकेको छ। नीतिमै व्यवस्था भएर आइसकेपछि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर अघि बढ्न हामीबाट कमजोरी भएको हो । कानुनमै व्यवस्था भएको प्रक्रियालाई तयारी विना भन्न मिल्दैन ।

इम्बोष्ड नम्बर प्लेटलाई नियामन गर्ने, सवारी साधनलाई वाच गर्ने आरएफआईडि गेट बन्ने कुनै छाँटकाँट छैन । शुल्क दर बढी तोकेर सिधै राजस्व मात्रै असुल्ने फण्डा मात्रै भएन र ?

इम्बोष्ड नम्बर प्लेटका लागि आरएफआईडि गेट चाहिने नै भन्ने होइन । मैले इम्बोष्ड नम्बर प्लेटको बिषयमा बुझाइमा पनि कन्फ्युज भएको पाएँ । जिपिएस भेइकल ट्र्याकिङ होइन जसले लोकेशन ट्रयाक गर्छ । आरएफआईडि गेट क्रस भयो भने कुन गाडी कता गयो भन्ने मात्रै थाहा हुन सक्छ । यो गेट २५ प्रतिशत सावरीसाधनमा इम्बोष्ड जडान गरेपछि राख्दा पनि केहि फरक पर्देन ।

यो बर्ष उपत्यका छिर्ने विभिन्न नाकामा ७ ओटा र अन्य देशभर गरी १५ ओटा आरएफआईडि गेट राख्ने विभागको योजना छ । इम्बोष्ड नम्बर प्लेटमा विभिन्न खालका गुनासो पनि आएका छन । जुन सबैभन्दा बढी मोटरसाइकलमा आएको पाइएको छ ।

प्लेट फुट्यो र नटबाट प्लेट खुस्कियो भन्ने उजुरी विभागमा परेको छ । पहिला जडान भएका इम्बोष्ड नम्बर प्लेट फ्रेम विना लगाइएकाले यस्तो समस्या आएको छ । पहिलाको तुलनमा अहिले इम्बोष्ड नम्बर प्लेटको साइज ठूलो भएको कारण पनि टुट्ने फुट्ने समस्या देखिएको हाम्रो निष्कर्ष हो । आलमुनियम भएकाले फिटिङकाे क्रममा फ्रेम हालिएकाे प्लेटमा कम गुनासो आएका छन् । गुणस्तरमा भने कुनै कम्प्रमाइज गर्दैनौं ।

भनेपछि शुल्क बढी होइन ?

राजस्व उठाउनकै निम्ति सरकारले ६ बर्ष अघि डिजाइन गरेको भए मलाई केहि भन्नु छैन । इम्बोष्ड नम्बर प्लेटका लागि तोकिएको शुल्क लागत मात्रै हो । त्यो शुल्कलाई लिएर राज्यले कुनै फाइदा लिन खोजेको छैन । 

राजस्व उठाउने प्रयोजनको लागि तयारी विना नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको होइन । अनिवार्य भनेको मंसिर १ गतेदेखि सडकमा गुड्ने सबै सवारीमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट हुन्छ भनिएको होइन । दुई बर्षसम्म त्यसको अवधि छ ।
हाल ६० हजार मात्रै इम्बोष्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भइरहेको छ । प्लेटको लागि एप्लाई गर्दा पनि केहि समय कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

अहिले २५ लाख सवारीमा मात्रै इम्बोष्ड नम्बर प्लेट लगाउने हो । नेपालमा हालसम्म ३७ लाख सवारीसाधन छन । त्यसैले यो इम्बोष्ड नम्बर प्लेट क्रमिक रुपमा लट अनुसार लाग्दै जाने हो । इम्बोष्ड नम्बर जडान शुल्कमा सरकारले नाफा कमाउने नियत राखेको छैन ।

हामीले जति उत्पादकलाई तिर्ने हो त्यसमा पैसा थपेर सेवाग्राहीलाई शुल्क लिएको छैन । लागत भन्दा बढी शुल्क लिएर आम्दानी गर्ने नियत भने राखेकै होइन । सरकारका छपाइ गर्नु नपरे पनि प्रशासनिक खर्च हुन्छ ।

इम्बोष्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने कम्पनीले ५ अर्ब हाराहारी लाग्छ भन्ने अनुमानित हिसाब गर्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ सरकारले आम्दानी गर्छ । अहिलेसम्म २२ हजार सवारीसाधनमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ ।