“अहिलेसम्मको प्रारम्भिक हिसाब अनुसार एक अर्बको हाराहारीमा नाफा देखिएको छ। तर, यकिन विवरण भने फाइनल हुने क्रममा छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा ८० प्रतिशतसम्म लाभांश दिने प्रारम्भिक योजना छ,” नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले मेरोलगानीसँग भने।
यस पटक दिइने लाभांशमा भने उसले बोनस शेयरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जसका लागि उसले अर्थ मन्त्रालयसँग अनौपचारिक कुराकानी समेत गर्दै आएको छ। तर, यति बेलासम्म भएका कुराकानीमा सरकार भने पोजेटिभ देखिएको छैन। अनौपचारिक कुराकानीमा सरकारको मनसाय भने नगद नै लैजाने देखिएको छ। यस अघिका वर्षमा पनि सरकारले नेप्सेबाट नगद नै लैजान बढी जोड दिने गरेको थियो।
यति बेला नेप्सेको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ छ। गत वर्ष उसले २० प्रतिशत बोनस शेयर दिएर ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याएको हो। उसले अघिल्लो वर्षको नाफाबाट गत वर्ष २० प्रतिशत बोनस शेयर र ३० प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६६.६७ प्रतिशत बोनस शेयर दिएर चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो। त्यसअघि उसको चुक्ता पूँजी ३० करोड रुपैयाँ मात्रै थियो। उक्त ३० करोड रुपैयाँ पनि आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ५० प्रतिशत बोनस वितरण पछि पुर्याइएको थियो।
बजारको आकारको आधारमा नेप्सेको चुक्ता पूँजी निक्कै न्यून भएकोले पनि नेप्सेलाई चुक्ता पूँजी बढाउनै पर्ने बाध्यता छ। नेपालको शेयर बजारको आकार ३२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा नेप्सेको पूँजी भने ६० करोड रुपैयाँमा मात्रै भएकोले पनि उसले चुक्ता पूँजी बढाउन बोनस शेयर दिने प्रस्ताव गर्न लागेको हो। तर सरकार भने संस्थानहरूको चुक्ता पूँजी धेरै बढाउनु हुँदैन भन्ने लाइनमा देखिएको छ। जसले गर्दा उसले गरेको बोनस शेयरको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गर्ने नगर्नेमा भने निश्चित नभइसकेको ती अधिकारीको भनाई छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अर्थ मन्त्रालयको बहुमत शेयर छ। उसैको मनसाय अनुसार नै नेप्सेले प्रस्ताव गर्ने लाभांश तय हुने गर्छ।
धेरै जसो समय नगदमा जोड दिने गरेको नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा भने लाभांश बाँडेको थिएन। २०७१/७२ मा १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको नेप्सेले २०७२/७३ र २०७३/७४ मा ५० प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो।
