लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ज्यादै कम छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउने बिषयमा कुनै ध्यान दिएको छैन् । केबल मर्जरमा जाउ मात्रै भन्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिने छ भनिएको थियो । तर, हालै केन्द्रीय बैंकले कुनै बैंकको १० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लघुवित्तमा छ भने त्यसको कार्ययोजना असारमसान्त भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको मर्जर गराउने काम राष्ट्र बैंकको कोर्टमा थियो भने अहिले त्यस्तो बल लघुवित्तको कोर्टमा फालिदिएको छ । त्यसैगरी, लघुवित्तमा लगानीयोग्य रकमको अभावले निकै असर पारेको पनि बताइदै आएको छ ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्मासँग मेरो लगानीका विष्णु बेल्वासेले पहिलो प्रश्न अहिले बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव भएको छ । बैंकमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभावका कारण लघुवित्तमा के कस्तो असर परेको छ ? भनि सोधेका थिए । त्यसको प्रतिउत्तरमा उनले भने,

अहिले लगानीयोग्य रकम ‘टाइट’ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव अर्थात समस्या छ । बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा छैन् ।

बैंकसँग जति पैसा थियो, त्यो लगानी भइसक्यो । त्यसपछि बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा नभएको हुनाले बजारमा ‘लिक्युडिटी टाइट’ भयो । अहिले बजारमा तरलताको अभाव छ भनिन्छ ।

तरलताको अभाव विगत २÷३ महिनादेखि यता नै अभाव हुँदै आएको छ । अहिले आएर त्यसको असर देखिराखेको छ । लघुवित्तमा त्यसले के असर पार्छ भन्ने बिषय जहासम्म कुरा छ ।

लघुवित्तले वित्तीय स्रोत अर्थात ‘सोर्स अफ फन्डिङ’ कहाँबाट जुटाउँछन् भन्ने कुरा पनि हेरिनु पर्छ । एउटा त स्वःपुँजीबाट जुट्छ । संस्थापक तथा सर्वसाधारणले शेयरको रुपमा स्वः पुँजी राख्नु भएको छ ।
९० को हाराहारीमा पुगेका लघुवित्तहरु अहिले ६७ वटामा झरेका छन् । अहिले ५१ अर्ब जति शेयरधनीहरुले राखेको पूँजी छ । त्यसमा २५÷२६ अर्ब जति चुक्ता पुँजी होला । त्यसपछि अरु ‘रिजर्भ’ बाट जम्मा भएर ५१ अर्ब पुगेको हो । तर, त्यतिले त पुग्दैन्, कारोबार ठूलो भएको छ ।
लघुवित्तको अर्को स्रोत भनेको ग्राहकबाट गरिने निक्षेप संकलन हो । त्यो पनि ‘पब्लिक’ बाट निक्षेप संकलन गर्न पाइदैन् । हाम्रो ग्राहक भनेका विपन्न वर्गका हुन् । उनीहरुबाट अलिकति बचत संकलन गछौं । तर, त्यो बचत नगन्य हुन्छ ।

विपन्न वर्ग निक्षेप संकलन भन्दा पनि ऋण लिने बढी गर्छन् । कर्जा लिने सदस्यले कति नै बचत गर्छन र ? बाहिरबाट निक्षेप संकलन गर्न नपाएपछि विपन्न वर्गसँगबाट कति नै बचत संकलन गर्न सकिन्छ र ?

लघुवित्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै निर्भर हुन्छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबाट २०३८ मा विपन्न कर्जाको सुरुवात भएको हो । त्यो बेलादेखि विपन्न वर्ग कर्जा भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नीति ल्यायो । बैंकहरुले न्यूनतम यति प्रतिशत भनेर नै तोकेर विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न पुग्यो । लघुवित्तको मुख्य स्रोत अहिले त्यही रकम भएको छ ।

लघुवित्तको ‘प्राइम’ स्रोत भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको सापटी हो । लघुवित्तले दिएको रकमलाई कर्जा भन्छौं । वित्तीय भाषामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको रकमलाई सापटी वा ‘बरोइङ’ भन्छौं ।
अहिले लघुवित्तहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने सापटीमा निर्भर भएका छन् । ५५÷५६ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको सापटी नै छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम लिएर लघुवित्तले आफ्ना ग्राहकलाई ऋण दिने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा दिने रकम नभएपछि लघुवित्तले पनि आफ्ना ग्राहकलाई ऋण दिन पाइरहेका छैनन् ।

तरलताको अभावले कर्जाको विस्तार जुन गतिमा हुनु पर्दथ्यो । त्यो भएको छैन् । कर्जाको आवश्यकता पूर्ति हुन सकेको छैन् ।

लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइसकेपछि निश्चित अवधिपछि तिर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले पुस मसान्तमा बैंकले पैसा मागि रहेका छन् । बैंकको किस्ता तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

अहिले नेपालमा बैंकहरुले ‘रिटेल’ मा लघुवित्तलाई लगानी गरेको रकम २ सय ३२ अर्ब छ । यही पुसमा त्यो २ सय ३२ अर्बको केही किस्ता त लघुवित्तले तिर्नुपर्छ । लघुवित्तबाट गएको रकम फेरि लघुवित्तमा त पुरै नफर्केला । अहिले पनि धेरै रकम उद्योगी, व्यवसायीले ऋण लिनका लागि पालो पर्खिएर बसेका छन् । तिनीहरुले लिन्छन् । हामीले पाउने सम्भावना हुँदैन् ।

लघुवित्तले आफ्ना ग्राहकलाई रकम दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा पाएको स्थिति छैन् । पहिला ३०÷४० करोड रुपैयाँ पाउने अवस्था थियो । तर, अहिले ३÷४ करोड रुपैया पनि पाउन सक्ने अवस्था छैन् । सानो रकमका लागि पनि अनुरोध गर्नु परेको छ ।
बैंकमा लगानीयोग्य पैसा छैन् । कुनै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिडी रेसियो ९० प्रतिशत कम भइ हालेको खण्डमा पनि ‘प्रिमियम’ बढी जोडेर लिने गर्नुहुन्छ । एकातिर सापटी पाइराखेको छैन् । सापटी पाइहाले पनि मूल्य बढी तिर्नु परेको छ । 

लगानीयोग्य रकमको अभावले महंगो ब्याज तिर्न लघुवित्त बाध्य भएका भन्न खोज्नु भएको हो ?

अब १३ प्रतिशतको ब्याजमा सापटी लिएर १५ प्रतिशतमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने समस्या छन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अब १५ प्रतिशतको सिलिङमा लगानी गर्दा कसरी पछाउँछ ?

लघुवित्तका व्यवस्थापकीय खर्च, ‘लोन लस प्रोभिजन’, कर्जा विस्तार गर्नका लागि खर्च हुने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी १३ प्रतिशत ब्याजमा रकम लिएर १५ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्ने ?

यस्तो अवस्थामा पनि लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सापटी लिइरहेका छन् । घाटाको व्यवसाय कसैले गर्न चाहदैनन् । बढी ब्याजदरमा किन सापटी लिनु पर्याे भन्दा ‘इज्जत’को सवाल छ ।
पुरानो कम ब्याजमा कमाएको रकम संचितिमा छ, त्यसले  ‘मेकअप’ गरौला भनेर पनि लघुवित्तले १३ प्रतिशत ब्याजदरमा पनि रकम लिएको अवस्था छ ।

समान्य सिद्धान्त के छ भने लागतमा ‘सटेन प्रसेन्ट’ जोडेर बिक्री मूल्य तय गरिन्छ । कुनै पनि बस्तुमा यदि १० प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने त्यो कालोबजारी हुन्छ भन्ने कानुन छ । त्यो कानुन कार्यान्वयन भएको छ कि छैन् त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, त्यो कानुन त छ ।

सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने लागतको मूल्यको आधारमा त्यसको बिक्री मूल्य तोक्नु पर्छ भन्छ । तर, लघुवित्तको त्यो अवस्था छैन् । न लागतमा हाम्रो कन्ट्रोल नै छ ।

वाणिज्य बैंकहरु लागतको आधारमा मूल्य तय गर्न  स्वतन्त्र छन् । निक्षेपमा कति ब्याज दिने भने उनीहरु तय गर्न सक्छन् । लघुवित्तले पनि ग्राहकको निक्षेपको ब्याजदर तय गर्न सक्छन् । तर, लघुवित्तले त्यसो गर्दैनन् । किनभने लघुवित्तका ग्राहकहरु ‘बढी सेन्सेटिभ’ हुन्छन् । त्यही भएर लघुवित्तले निक्षेपको ब्याजदर आफै निर्धारण गर्न सक्दैनन् ।

वाणिज्य बैंकहरुले त निक्षेपको ब्याजदर बढाउने घटाउने गर्छन् । त्यही अनुसार ऋणको ब्याजदर पनि ‘सिलिङ चेन्ज’ हुने भयो । तर, लघुवित्तले त्यसो गर्न पाउदैनन् ।

अहिलेको तुलनामा पहिला त सस्तो ब्याज थियो । अहिले ब्याजदर निकै उच्च छ । यही उच्च ब्याजदर सधै कायम रहने हो भने त लघुवित्तको अस्थित्व संकटमा पर्न सक्छ ।

लघुवित्तकोे अस्थित्व संकटमा पर्न नदिन लघुवित्त बैंकर्स संघले के कस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ?

लघुवित्त बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नियमन विभागका देव कुमार सरहरुलाई भेटेर के भन्यौ भने हामीलाई पनि अव बेश रेटमा लैजानु पर्यो । बेश रेट प्लस प्रिमियमा लगि दिनु पर्यो । बेश रेट भनेको कष्टअफ फन्ड, सञ्चालन खर्च, खराब कर्जाको कुरा होला । सबै फर्मूला प्रयोग गरेर एउटा बेश रेट बन्छ । बेश रेटमा प्रिमियम राष्ट्र बैंकले तोकि दिओस । त्यस अनुसार हामी काम गछौं भनेर गभर्नरलगायतका टिमलाई भन्यौं ।

हाम्रो कुनै बेला २५ प्रतिशत ब्याजदर पनि थियो । त्यो घट्दै गएर १५ प्रतिशतमा आएको हो । जहिले पनि ब्याजदर बढी लियो भन्ने आरोप लघुवित्तलाई लागि रहन्छ । त्यस्तो आरोपबाट बच्नका लागि ब्याजदरमा बैज्ञानिक आधार तय गरौ भनेर भन्यौ । बैज्ञानिक आधार भनेको बेश रेटमा प्रिमियम जोड्ने हो । अहिले ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अहिले जे गरिरहेका छन् लघुवित्तमा पनि त्यही गरि दिनु पर्यो भनेर हामीले माग गरेका हौं ।

हामीले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लगाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन् । बेश रेट कायम गरिदिनु पर्यो । बेश रेट जब कम हुन्छ, लघुवित्तको लागत कम हुन्छ ।

बैंकहरुको १३ प्रतिशतको ब्याजदरले लघुवित्तलाई असर पारिरहेको छ । लघुवित्तहरुको ब्याजदरलाई बैंज्ञानिक बनाउन पनि बेश रेट लागु हुनुपर्छ । हाम्रो ‘इनइफिसियन्सीको कष्ट’ ग्राहकको थाप्लोमा पार्नु हुँदैन् ।

लघुवित्तहरु धेरै भएर अस्वस्थ्य प्रतिपर्धा भएको पनि भन्ने गरिन्छ । यसमा तपाईको धारण के छ ?

नेपालको जनसंख्या र गरिवीलाई हेरेर एउटा निश्चित बैंक वित्तीय संस्थाहरु चाहिन्छन् । माइक्रोफाइनान्स पनि त्यही हो । हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका छौं । नेपालको सन्दर्भमा २५÷३० वटा माइक्रोफाइनान्स आवश्यक छ । त्यो भन्दा बढीको आवश्यक छैन् । त्यसैले संख्या घटाउनु पर्छ भनिरहेका छौं ।

लाइसेन्स त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले दियो । लाइसेन्स दिनुको बिभिन्न कारणहरु होलान् । लाइसेन्स दिइसकेपछि बिभिन्न किसिमका मर्जरका कुरा आएका छन् । स्वच्छिक मर्जर पनि भनिदै आएको छ ।
बाध्यात्मक नभइकन कोही मर्जरमा जादैनन् । कि बाध्यात्मक हुनु पर्यो कि मर्जर भएर सिर्नजी वा फाइदा आउनु पर्यो । त्यो भए मात्रै मर्जरमा जान्छन् ।

हाम्रोमा १÷२ वटा सहुलियत दिएजस्तो गरेर मर्जरमा जान भनियो । त्यो त्यति आकर्षक सहुलियत पनि थिएन् । त्यसैले सोचे अनुसार मर्जर भएन् । तैपनि कतिपय आफ्नो अस्थित्व बचाइ राख्न पनि मर्जरमा जान बाध्य भए ।

पुँजी, बजार, प्रतिस्पर्धा, कर्मचारी, सुशासनलगायतका यावत कारणले मर्जरमा जान बाध्य भए । कुनै त लाइसेन्स लिएर कारोबार नगर्दै पनि मर्जर भएको अवस्था थियो । त्यसैले करिव एक सय नजिक पुगेका लघुवित्तहरु अहिले ६७ वटा मात्रै भएका छन् ।

लघुवित्तहरुको चुक्ता पुँजी पनि ज्यादै कम छ । चुक्ता पुँजी बढाउने बिषयमा केही पहल भएको छ कि ?

लघुवित्तको चुक्ता पुँजी कम छ । एक÷डेढ करोडले बैंक चलाउँछु भनेर कल्पना गर्नु बेकारको कुरा हो । राष्ट्रिय स्तरको १० करोडको अरुको एक÷डेढ करोडको पनि चुक्ता पुँजी छ । यदि पुँजीको ‘रिक्यायरमेन्ट’ बढाइ दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । चुक्ता पुँजी बढाएर क्यापिटल मार्केटमा छोडेको भए राम्रो हुने थियो ।

क्यपिटल मार्केटमा त अहिले लगानी गर्ने मानिस पनि छन् । कोही सोसियल इन्भेष्टर होलान कोही कमर्शियल इन्भेष्टर्स होलान् । इन्भेष्टर्स त पुँजी बजारमा छन् ।

चुक्ता पुँजी बढाएको भए आफैले पुँजी पुर्याउन सक्ने अवस्थामा रहेकाले आफैले र आफैले चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा रहेकाले अरुसँग मर्जरमा गएर भएपनि चुक्ता पुँजी बढाउने थिए ।

मेरो ५० करोडको नेशनल लेभलको लघुवित्त छ । अर्कोको २० करोड, फेरि अर्कोको ३० करोड छ भने मर्जरमा गएर भएपनि चुक्ता पुँजी बढाउने थिए । पुँजी बृद्धि नगरेका कारण सबैको पुँजी पुगेको छ । नेशनल लेभलको चुक्ता पुँजी १० करोड भए पुग्छ, अहिले तिनीहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब पुगिसक्यो ।

पछिल्लो समय लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजानका लागि राष्ट्र बैंकले ‘क्रस होल्डिङ’ का कुरा पनि ल्याएको छ । यस्तो प्रावधानले लघुवित्त मर्जरमा जालान त ?

धेरैजसो बैंकको लगानी लघुवित्तमा रहेको देखियो । राष्ट्र बैंकले यदि कुनै बैंकको लगानी १० प्रतिशत भन्दा बढी छ भने मर्जरमा जान भन्यो । कुनै लघुवित्तमा बैंकको १० प्रतिशत भन्दा कम छ भने त्यसलाई भने छाडिदियो ।

मर्जर भए भने राम्रै होला । तर, हामीले हेर्नु पर्ने के छ भने मर्जर भन्ने कुरा त्यति सजिलो कहाँ छ र ? यो त ठूला संस्थाको मर्जरको कुरा हुन्छ । नबिल बैंकले ५÷६ वटा लघुवित्त संस्थामा लगानी गरेको छ । ती मध्ये तीनबटा लघुवित्तमा १० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लगानी छ । छिमेक, स्वालम्बन र नाडेपमा १० प्रतिशत भन्दा बढी नबिल बैंकको लगानी छ ।

राष्ट्र बैंकले यी तीन मध्ये दुईवटा मर्ज हुनु पर्यो भन्ने छ । तीनवटै होइन्, एउटा ‘पार्टनर’ खोजेर आगामी असारसमान्तसम्म मर्जरमा जाउ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

अहिले तीनवटै लघुवित्त संस्था समान अवस्थाका छन् । चाहे छिमेक र स्वालम्बलन मर्जर हुन्, चाहे छिमेक र नाडेप मर्जर होउन, चाहे स्वालम्बन र नाडेप मर्जर होउन । मर्जर भए भने संस्था ठूलो होला । तर, हाम्रो ‘कल्चर’, कर्मचारीको त्यो प्रतिको लगावलगायतमा कुरा मिल्छ जस्तो लाग्दैन् । अहिले ती संस्थाहरु स्थापना भएको पनि ३० वर्ष भइसकेका छन् । ती कम्पनी छुट्टाछुट्टै तरिकाले चलेका छन् । ती कुराहरुमा मर्जर हुनु पर्छ ।

कल्चर, ग्राहक पनि छुट्टा छुट्टै छन् । हाम्रो ‘प्रडक्ट’ पनि बिभिन्न किसिमका छन् । कमर्शियल बैंकजस्तो ‘युनिभर्सल’ छैनन् । ‘एप्रोच’ हरु हाम्रा बिभिन्न किसिमका छन् । त्यसले गर्दा पनि चाहदा चाहदै पनि यो व्यवहारिक रुपमा सम्भव छ त ? भन्ने कुरा मेरो हो ।

मर्जर भइदिए राम्रो हो । मर्जर भएर मात्रै हुँदैन सिर्नजी पनि हुनुपर्छ । एउटा राम्रो संस्थामा अर्को नराम्रो संस्था ल्याएर फेरि समस्या ल्याउन त मर्जर गर्ने होइन नि ? मर्जरले त टु प्लस टु फाइभ हुनुपर्यो ।

लघुवित्तको संख्या त कम हुनुपर्छ । दोहोरोपनाको कुरा छ । तेरो माइक्रोफाइनान्सले ऋण दिँदैन भने अर्कोले दिइहाल्छ भन्ने कुरा पनि छ । कर्मचारीहरु एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा जाने पनि कुरा भइरहेको छ । यस्ता अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा छन् ।

राष्ट्र बैंकले ल्याए चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा असार मसान्तसम्म मर्जरमा जानु पर्छ भनेको थियो । अहिले कार्ययोजनाको कुरा आइदियो । राष्ट्र बैंकले पनि केही सोचेर होला कि मर्जरको बल हामीतिर फालि दिएको छ । आफूले उपयुक्त पार्टनर खोजेर पेश गर्ने भनेर केन्द्रीय बैंकले भनेको छ । कार्ययोजना त पेश गर भनियो तर मर्जर गर्ने त कहिले हो कहिले ?

लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजानका लागि उपयुक्त बिकल्प के हुन सक्छ ?

सानो संस्थाले विपन्नमा काम गर्छु भनेको छन् । तिनीहरुले कहाँ पैसा जुटाउन सक्छन् ? भन्ने कुरा पनि होलान् ।

साना संस्थालाई राष्ट्र बैंकको अरु नीतिले त मर्जरमा जान बाध्य पारिराखेको छ । तिनको अस्थित्व त अहिले पनि संकटमा पनि छ । अहिले ‘रिर्सोस’ पाएका छैनन् । राम्रो संस्थाले १०÷११ प्रतिशत ब्याज भन्दा बढी तिर्दैन भनेर छुट्टी पाएको छ । सानो संस्थाले १३ प्रतिशत ब्याज तिर्नु परिरहेको छ । पुँजी नै सानो छ । क्यापिटल एडिक्युसी पुग्दैन् ।

त्यसैले तिनीहरुलाई मर्जर गराएर बलियो संस्था बनाउनका लागि त पुँजी बृद्धि नै उपयुक्त माध्यम हो जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई पुँजी बृद्धि गरि ८ अर्ब पुर्याउँदा हकप्रद शेयर वितरण गर्न दिइओ । तर, अब ‘राइट’ शेयरलाई मान्यता दिएर पुँजी बृद्धि गर्नु हुँदैन भनेर अघोषित रुपमा भन्दै आएको छ ।

स्रोत राम्रो हो कि होइन्, ब्याक हो कि होइन भनेर सोध्ने खोज्ने कुरा छुट्टै हो । तर, इन्भेष्टर्सले पैसा हाल्छु भन्दा हाल्न नपाउनु त अर्को कुरा हो नि ? हामीले कम्पनी खोल्यौ, हामीलाई बिजनेश व्यापार जति पनि छ । हामीले बिस्तार गछौं । तर, हामी पुँजी हाल्न पाउँ भन्दा पुँजी हाल्न पाउने अवस्था छैन् । तिनीहरुको बिकल्प त ? आफू ‘सरेन्डर’ गरेर आफ्नो अस्थित्व समाप्त गरेर जानु सिवाय केही छैन् ।
आज भन्दा ५ वर्ष पहिला नै चुक्ता पुँजीलाई ४० करोड पुर्याउनु पर्छ भन्दै आएका थियौं । अहिले पनि १० करोड चुक्ता पुँजी नै छ ।

शेयर बजारमा लघुवित्तको शेयर निकै उत्तार चढाव आउने गर्छ । किन यस्तो भएको होला ?

यस्ता प्रश्नहरु मलाई बारम्बार आउने गर्छन् । शेयरको मूल्य ‘सप्लाई’ र ‘डिमान्ड’ को आधारमा निर्धारण हुने कुरा हो । अहिले पनि हकप्रद शेयर बितरण गरेर चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्न पाइरहेका छैनौं । लघुवित्तको पुँजी सिमित छ ।

शेयर लगानी, इक्युटी गरेर लघुवित्तको पुँजी कुल २५ अर्ब मात्रै छ । त्यही स्टकमा जाने हो । त्यही बाँडिने हो । त्यो ज्यादै थोरै हो । त्यसमा पनि प्रमोटर शेयर छ ।

सप्लाई कम भएपछि मूल्य स्वभाविकै बढी हुने भयो । अहिले सञ्चालनमा रहेका ६७ वटा लघुवित्तहरुको २५ अर्ब पुँजी छ । तर, यता एउटै कमर्शियल बैंकको २० अर्ब पुगिसक्यो ।

कमर्शियल बैंक भन्दा किन माइक्रोफाइनान्सको शेयर मूल्य बढी भएको हो भन्ने गरिन्छ । एउटा कमर्शियल बैंकको एभरेजमा १५ अर्ब नै भएपनि २६ (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई छाडेर) शेयर कति धेरै शेयर बजारमा छ । डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुराले गर्दा शेयर मूल्य वाणिज्य बैंकको भन्दा बढी भएको हो ।

लघुवित्तको २५ अर्बमा पनि संस्थापक शेयरधनी छन् । संस्थापकको शेयर सर्वसाधारणको जस्तो खुलम खुला रुपमा ट्रेड हुँदैन् । २५ अर्ब मध्ये पनि ५१ प्रतिशत शेयर संस्थापकको छ । यसको अर्थ १२ अर्ब मात्र लघुवित्तको शेयर बजारमा छ । अहिले ४५ हजारको हाराहारीमा शेयर लगानीकर्ता छन् । ती मध्ये पनि केही शेयर खेलाडी छन् ।

अर्को कुरा ३० गुनासम्म ‘रिसोर्स मोबिलाइज’ गरेर कारोबार गर्न पाउँछौं । त्यसमा पनि हाम्रो क्यापिटल एडिक्युसी मेन्टेन हुनु पर्छ । त्यो भयो भने मात्र त्यति रिसोर्स मोबिलाइज गर्न पाउँछौं ।
हामी घाम, पानी, झरी, असिना पनि नभनी गाउँमा गएका हुन्छौं । त्यहा सेवा गरिरहेका छौं ।

कात्तिक मसान्तसम्म २५ अर्बको इक्यिुटी, ३ खर्ब ६० अर्बको हाम्रो लोन छ । लघुवित्तले नाफा पनि गरेका छन् र विपन्न वर्गको पनि उन्नति भइरहेको छ । जुन ‘प्रोफिवालिटी’ हो अर्थात लघुवित्तको प्रतिशेयर आम्दानी (इपीएस) स्वभाविक रुपमा बढी हुन्छ । पुँजी कम छ । पहिला कमर्शियर बैंकको पनि चुक्ता पुँजी कम थियो । पहिला २ अर्ब हुँदा कर्मशियल बैंकले पनि राम्रै लाभांश वितरण गरेका हुन् । अहिले पो चुक्ता पुँजी बढी भएकाले ८÷१० प्रतिशत मात्र लाभांश दिन थालेका हुन् ।

लघुवित्तको चुक्ता पुँजी कम छ । राइट शेयर पनि आएको छैन् । केहीले बोनस शेयर दिएर चुक्ता पुँजी बढाइरहेका छन् । चुक्ता पुँजी कम भएका कारणले लघुवित्तको शेयरको मूल्य बढी भएको हो ।
लघुवित्तले बोनस शेयर मात्र दिएका छन् । त्यस्तो शेयर लघुवित्तमा नै आएको छ । मार्केटमा केही मानिसले बिक्री गरेका होलान, कमाएका होलान् त्यो छुट्टै कुरा हो ।

लघुवित्तको शेयरमा ‘स्पेकुलेशन’ भएको छ । कतिपयले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको दुईवटा मात्रै हुन् । एउटा ‘क’ वर्गको एर्को ‘घ’ वर्गको ।

माइक्रोफाइनान्स भनेको ‘रुलर फाइनान्सको भेकल’ हो । वाणिज्य बैंकको अनुभव वा फोकस नभएकाले नै ग्रामिण क्षेत्रमा पुग्दैन् । वाणिज्य बैंकले लघुवित्तमार्फत ग्रामिण क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
कहिले काही राष्ट्र बैंक र अरुले पनि भन्ने गर्छन् लघुवित्तको शेयर मूल्य किन यति धेरै छ । त्यो हाम्रो ‘कन्ट्रोल’ को कुरा हो र ? हामी त बिजनेश गर्ने हो ।

उदाहरणका लागि लक्ष्मी लघुवित्तले आफ्नो हिसाबले सुशासनमा ध्यान दिन्छु, क्वालिटी कन्ट्रोल गर्छु, मैले मेनेजमेन्ट राम्रो गर्छु भनेर मेरो ध्यान यतातिर दिने हो । शेयर बजारमा लक्ष्मी लघुवित्तको शेयर मूल्य के छ भनेर मेरो सरोकार नै हुँदैन् ।

शेयर मूल्य हामीले बढाउने र घटाउने पनि होइन् । मैले शेयर मूल्य त्यो बेलामा घटाउन सक्छु जुन बेलामा मेरो ‘रेपुटेशन रिक्स’मा हुन्छ । लघुवित्त खराब, यसका सञ्चालक खराब भनेर प्रचार गर्दै बजारमा जान्छु । त्यो बाहेक शेयर बजारमा हाम्रो के छ र ? मैले राम्रो गरे भने बढ्ने हो । मैले शेयरको मूल्य बढाउने पनि होइन्, लगानीकर्तालाई नाफा बढी दिन्छु भन्नेतिर ध्यान मैले दिने हो ।

‘ओपन मार्केट’मा आइसकेपछि शेयरको मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने हो । हामीकहाँ यो कुराको ‘डिलेमा’ छ ।