नारायणहिटी संग्रहालयमा क्याप्टेरिया संचालन सम्वन्धि विवादमा बतास अर्गनाइजेसनमाथि भइरहेको एकतर्फी प्रहारप्रति सरकारलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो । ।
बतास अर्गनाइजेसनले सरकारले आव्हान गरेको टेन्डरमा कानूनी रुपमा सहभागी भई आवश्यक भाडा बुझाउने शर्तमा क्याप्टेरिया संचालनको अनुमति पाएको एफएनसीसीआईको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सरकारी निकायले अनुमति दिएकोमा स्वभाविक रूपमा निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न खोज्नु कुनै गैर कानुनी र आपराधिक गतिविधि नभएकोतर्फ महासंघ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ’ । ।
संचारमाध्यममा आएका समाचारकै भरमा, स्पष्टिकरणको मौकासमेत नदिई निर्माणाधीन संरचना भत्काइनु कदापि न्याय संगत नभएको महासंघको भनाई छ ।
सरकारी स्रोतमा व्यवसाय गर्न अनुमति दिइसकेको सन्दर्भमा एकतर्फीरुपमा व्यवसायीलाई मात्र दोष दिएर निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउन भइरहेका गतिविधिले मुलुकमा लगानी नहुने र यसले रोजगारीमा समेत गम्भीर असर पर्न जाने एफएनसीसीआईको तर्क छ ।
