स्मार्ट टेलिकम
स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ५ अर्ब बढी रकम विभिन्न शिर्षकमा बुझाउनु पर्ने छ । तर हालसम्म साे कम्पनीले एक रुपैयाँ पनि सरकारलाई तिरेको छैन् भने थप विदेशी लगानी समेत भित्र्याउन सकेको छैन्।
तर, लामो समयदेखि सरकार र प्राधिकरणलाई झुल्याउदै आएको छ । प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ गते बक्यौता नतिरेकै कारण स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी गरिदिएको थियो तर,प्राधिकरणको खारेज गर्ने निर्णयलाई बदर गर्दै पुस २१ गतेको तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले ५ किस्तामा बक्यौता तिर्न सुबिधा दिँदै अनुमति पत्र बचाइ दिएकाे थियाे ।
किस्ता सुविधा पाएपनि स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न कारण देखाउदै बक्यौता तिर्न नसकेको र पटक पटक म्याद थप गर्नु पर्ने माग राख्दै आएको छ । सरकारले स्मार्ट टेलिकमले तिनुपर्ने भुक्तानी चार पटकसम्म म्याद थप्ने मात्रै काम गरिरहेको छ ।
किस्ताबन्दी अनुसार स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको रकम पहिलो किस्तामा करिब ६० करोड रुपैयाँ, दोस्रो किस्ता बापतको करिब ८३ करोड रुपैयाँ, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड, चौथो किस्तामा साढे ७१ करोड र पाँचौं किस्ता बापत करिब ६६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बाँकी बक्यौता रकम बुझाउनु पर्ने छ ।
यस बाहेक कम्पनीको अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ता रकम छुट्टै १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छैन्। तर कम्पनीले हालसम्म कुनै रकम तिर्न सकेको छैन् ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई कोभिड १९ को महामारीले गर्दा बैंकबाट रकम नपाएको, विदेशीलगानीकर्ता खोजिरहेकोलगायतका विषयहरु देखाउँदै मन्त्री स्तरबाटै संरक्षण पाउँदै आएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले पुस मसान्तसम्म पनि कुने रकम नबुझाएपछि प्राधिकरणले पुनः स्पष्टिकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जबाफ नआए खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । मंगलबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले स्मार्टलाई रकम किन नतिरेको भन्ने पत्र पठाउन र खारेजीसम्म जाने निर्णय गरेको स्रोतकाे भनाइ छ ।
स्मार्ट टेलिकममा स्क्वायर नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक सर्वेश जाेशीको नाममा २० प्रतिशत शेयर, कोस्बो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडको नाममा ३० प्रतिशत र लाल साहु होडिङ्स सतिसलाल आचार्यको नाममा ५० प्रतिशत कम्पनीको शेयर छ ।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल)
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम(हेलो नेपाल)ले सरकारलाई १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । तर, नेकपा माओबादीकाअध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल निकट मानिएका अजयराज सुमार्गी मार्फत शक्तिको आडमा बारम्बार सरकारबाटै छुट पाउदै आएको छ ।
यो कम्पनीमा सुमार्गीको ५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । त्यसैगरी ऐयरबेल सर्भिस लिमिटेड साइप्रसको ७५ प्रतिशत, मुक्तिश्री टेलिकम काठमाडौंको १५ प्रतिशत, पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशनको ३ प्रतिशत र सेबा टलिकम बङ्ग्लादेशको दुई प्रतिशत शेयर स्मार्ट टेलिकममा रहेको छ ।
अहिले स्याटेलाइट टेलिकमले प्राधिकणलाई तिर्नुपर्ने दोस्रो किस्तामा करिब ३३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नगरेर दोस्रो पटक खारेजीमा परेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ मंसिर १० गते शुक्रबार खारेज गरिदिएको अनुमति पत्र फुकुवा गराउन भन्दै नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि पुनरावेदन निवेदन समेत दिएको छ ।
केहि महिना अघि स्मार्ट टेलिकमलाई म्याद थप गरेको सरकारले हेलो नेपाललाई पनि सुबिधा दिनुपर्छ भन्ने कम्पनीको माग छ । यसपटक पनि सुविधा दिन सुमार्गी मन्त्रालयमा लबिङ गरिरहेको स्रोतले मेरो लगानीलाई बतायो ।
कोभिड र बिदेशी लगानी ल्याउने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ढोका ढक्ढक्याई रहेको छ । यसअघि पनि मन्त्रालयमा रहेको पुनरावलोकन समितिले पहिलो पटक अनुमति पत्र खारेज हुँदा बचाउँदै कम्पनीलाई किस्तामा रकम तिर्ने सुबिधा दिएको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७८ मंसिर १० गते शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले हेलो नेपाल नाममा टेलिकम सेवा संचालन गर्दै आएको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाहरुको अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको थियो । हेलो नेपाललाई पनि ५ ओटा किस्ता सुविधा सरकारले दिएको थियो ।
युटिएल
युटिएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एक अर्ब ३० करोड बढी रकम बुझाउन बाँकी छ । २०७३ सालदेखि नै युटिएलले कुनै पनि रकम प्राधिरकणलाई बुझाएको छैन ।
टाट पल्टिएर बसेको युटिएलमा नेकपा एमालेका नेता रघुविर महासेठकी श्रीमतिको नाममा २० प्रतिशत शेयर छ भने महामनगर टेलिकम निगम लिमिटेड भारतको २६ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
त्यसैगरी टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेडको २६ प्रतिशत र टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टुयान्ट इन्डियाको पनि २६ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । कुनै पनि बक्यौता नतिरेर युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले पछिल्लो केही महिनादेखि दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स मात्र होल्ड गरेर बसिरहेको छ ।
२०६९ सालमा युनिफाइड लाइसेन्स पाएको युटिएलले हालसम्म कुनै पनि नविकरण दस्तुर भुक्तानी गरेको छैन् । हाल युटिएलका ग्राहक शुन्य जस्तै छन भने प्राधिकणबाट पाएको ८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पनि ओगटेर बसिरहेको छ ।
भारतीय स्वामित्वको यो कम्पनीको कुनै पनि कार्यालय अहिले छैन भने सेवा सञ्चालन गर्न समेत सकिरहेको छैन ।
युटिएलले २०७४ सालमा प्रदेश चार र पाँचमा २१ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको थियो । तर, तीन बर्षसम्म कुनै प्रगति गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गर्न लाग्दा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी गराइ सकेको छ ।
प्राधिकरणले युटिएलको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएपनि अप्टिकल फाइबर र लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अदालतमा विचाराधीन छ । युटिएलले उक्त अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने भन्दै ४० करोड रुपैयाँ समेत अग्रिम भुक्तानी लिएको थियो ।
फाइबर विस्तारको काम शुन्य भएको अवस्थामा युटिएलले प्राधिकरणले दिएको ४० करोड अग्रिम भुक्तानी पनि फिर्ता हुने नहुने अन्यौल छ ।
टाट पल्टिएको अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै तत्कालिन प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा विवादमा तानिएर राजिनामा समेत दिएका थिए ।
यी तीनै ओटा कम्पनीले बक्यौता नतिरेर लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेपनि सरकारले कुनै नीतिगत निर्णय गर्न सकेको छैन । उल्टै बक्यौता तिर्न किस्ता सुविधा दिएर व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर संरक्षण दिदै आएको छ ।
यस्तो छ दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता
