यातायात व्यवस्था विभागले अघिल्लो बर्ष तयार पारेको सवारीचालक अनुमति पत्र निर्देशिका २०७७ को ड्राफ्ट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छलफल भएर एक बर्ष अघि नै काठमाडौं उपत्यकाका यातायात कार्यालयहरुमा पठाइएको एक बर्षसम्म पनि अंक प्रणाली लागु गर्न अटेर गरेका हुन ।
हाल देशैभरको सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रयोगात्मक परिक्षालाई सरलिकरण गर्नेगरी विभागले ल्याएको उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गराउन काठमाडौं भित्रका यातायात कार्यालयहरुले नै असहयोग गरिरहेका छन् ।
ग्राहकबाट मोटो रकम असुली गरी यातायात कर्मचारी र यातायात कर्मचारीको मिलेमतोमा ट्रायल पास गराउने तथा लाइसेन्स उपलब्ध गराउने धन्दा अंक प्रणालीले बन्द गराउने भएपछि ७० अंक ल्याएर ट्रायल पास हुने निर्देशिका लागु नगराउन उपत्यकाका यातायात कार्यालय प्रमुख नै सक्रिय भएर लागेका छन् ।
यातायात विभगका इन्जिनियर सन्तोष पोखरेलले गत बर्ष नै अंक प्रणाली लागु गर्न परिपत्र जारी गरेको तर, अहिलेसम्म लागु नभएको बताए । ‘हामीले एक बर्ष अघि नै सबै यातायात कार्यालयहरुलाई पत्र सहित निर्देशन दिएका हौं, तर किन लागु भएको छैन आश्चर्य लागिरहेको छ ।’
तत्कालिन यातायात महानिर्देशक गगनकुमार हमालले अहिलेको कठिन प्रयोगात्मक परिक्षालाई सरल बनाएर बढी भन्दा बढी सेवाग्राहीलाई ट्रायल पास गराउने गरी अंक प्रणालीको कन्सेप्ट ल्याएका थिए ।
मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्र परिक्षा निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिएर यातायात विभागले सबै यातायात कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेपनि घुसखाने बाटो बन्द हुने देखेपछि सो निर्देशिका यातायात कार्यालयहरुको दराजमै थन्काएर पुरानै प्रणालीमा ट्रायल परिक्षा लिइरहेका छन् ।
यातायात विभागको अध्ययन अनुसार उक्त निर्देशिका लागु भएपछि प्रयोगात्मक परिक्षा दिन आएका ७० प्रतिशत भन्दा बढी सेवाग्राही पास हुने र यातायात कार्यालयमा हुने भिडभाड ५० प्रतिशत कम हुने आंकलन गरिएको थियाे । अहिले बागमती प्रदेश बाहेकका ६ ओटै प्रदेशमा सवारीचालक अनुमाति पत्र परिक्षा निर्देशिका २०७७ लागु भइसकेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यातायात शाखाका एक अधिकारीले कमिसनको चक्करमा यातायात कार्यालयहरुले ७० अंक ल्याएर ट्रायल पास गर्ने प्रणाली लागु गर्न नमानेको बताए ।‘
निर्देशिकाले नै मापदण्ड सहित अंक तोकि दिएको छ, भएकै पूर्वाधार प्रयोग गरेर अंक प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ’ ती अधिकारीले भने ‘तर, यहाँ नीति निर्माता भन्दा विचौलियाको रजगज धेरै छ।’ यातायात विभागले आफ्नै सवारीसाधन लगेर ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था पनि यातायात विचौलियाको प्रभावमा परेर निर्देशिका सुटुक्क संसोधन गरेको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार यातायात कार्यालय तथा ट्रायल सेन्टरमा फेल भएर रिट्रायल दिन आउने सेवाग्राही नै सबैभन्दा बढी छन् । यदि १०० अंकमा ७० ल्याएर ट्रायल पास हुने सिस्टम कार्यान्वयनमा आए एक पटकमै प्रयोगात्मक परिक्षा पास हुने र भिडभाड घट्ने आंकलन छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका यातायात कार्यालयहरु भने पूर्वाधार तयार नभएको बाहानै बनाउँदै निर्देशिका नै फेल गराउन लागिपरेका छन् ।
यस्तो छ नयाँ अंक प्रणाली
