मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ दोस्रो संशोधन भएकाेमा ब्रोकर कम्पनी समेत उत्साही देखिएका छन्। उनीहरूले समेत उक्त संशोधन स्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तथापि अहिलेलाई सुरुवात गर्न सजिलो भएपनि स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा अझै पनि बोर्डले लचिलो नीति नलिएको र कर्मचारीलाई समेत बन्देज गरिएकोमा ब्राेकरहरूले पूर्णरुपमा चित्त भने बुझाएका छैनन्।
तर, केही विषयमा चित्त नबुझाए पनि कार्यान्वयनमा लैजान भने उनीहरू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। “हामीले माग गरेका सबैजसो विषय संशोधन भएका छन्। अहिलेलाई कार्यान्वयनमा लैजान कठिनाइ छैन। तर भविष्यमा स्रोत व्यवस्थापनको लागि गर्नुपर्ने व्यवस्था र कर्मचारीलाई समेत लगाइएको बन्देजको विषयमा भने बोर्डले पुन:बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ”-नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले मेरो लगानीसँग भने।
बोर्डले मुख्यत चार विषय संशोधन गरिदिएको छ। जुन संशोधनले अहिलेको बजारमा ब्रोकर कम्पनीले बैंकहरु जस्तै गरी सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। बोर्डले संशोधन गरेको विषयमा कारोबारयोग्य धितोपत्रमा मार्जिन कारोबार सेवा दिनुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरिदिएको छ। मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा रहेको कारोबारयोग्य धितोपत्रमा मार्जिन कारोबार सेवा दिनुपर्ने व्यवस्थाको (ङ)मा रहेको “आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाभित्रै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको” हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। यसअघि उक्त व्यवस्थाका कारण कुनै पनि बिमा कम्पनीहरू मार्जिन ऋण दिन योग्य ठहरिने गरेका थिएनन्।
त्यसैगरी शुरु मार्जिनमा पनि बोर्डले संशोधन गरी बजार सुहाउँदो बनाइदिएको छ। बोर्डले सम्बन्धित धितोपत्रको १२० दिनको औसत अन्तिम बजार मूल्य वा बजार मुल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सोको ७० प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तालाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। यसअघि कार्यविधिको बुँदा नम्बर ११ मा “सुरु मार्जिन: (१) सदस्य दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित धितोपत्रको १८० दिनको औसत अन्तिम बजार मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासँग आदेश दिनुपूर्व नै सुरु मार्जिनको रुपमा लिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था थियो।
याे व्यवस्थाका कारण ब्रोकर कम्पनीले दिने ऋण सुविधा र हाल बैंकले उपलब्ध गराउने शेयर ऋणमा ठुलो असमानता थियो। यसलाई परिवर्तन गर्दै बोर्डले बजारमैत्री प्रावधान बनाइदिएको हो। जसले आउने दिनमा बैंकले दिने सुविधा र ब्रोकरले दिने सुविधामा कुनै फरक हुने छैन। यसले ब्रोकर कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सघाउ पुर्याउने छ।
यसैगरी ऋण लिएको रकमले कम्तीमा एक कम्पनीको १० प्रतिशत मात्रै शेयर किन्न पाउने कडाईलाई समेत बोर्डले खारेज गरिदिएको छ। अब ब्रोकर कम्पनीबाट लिएको ऋणबापतको रकमले एउटै कम्पनीमा समेत लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने छन्। तर नेप्सेले तयार गरेको सूचीमा रहेका कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्नुपर्नेछ। सूचीमा भएका कुनै पनि कम्पनीको जति पनि शेयर लगानीकर्ताले किन्न पाउने सुविधा बोर्डले थपिदिएको हो।
यसअघि स्रोत तथा हिसाबकिताबसम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नम्बर (९) मा “सदस्य दलाल व्यवसायीले बजारको निहित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लगानीकर्तालाई यथासम्भव लगानी विविधीकरण गर्न लगाउनु पर्नेछ। सदस्य दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो कुल मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्दा कुनै एक धितोपत्रमा दस (१०) प्रतिशतको सीमा नबढ्ने गरी मार्जिन कारोबार सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ” भन्ने व्यवस्था रहेको थियो। जुन व्यवस्थाको कारण लगानीकर्ता ब्रोकर कम्पनीले दिने ऋणमा आकर्षित हुने गरेका थिएनन्।
तर बोर्डले ब्रोकर कम्पनीका कर्मचारीलाई थप कडाइ गरिदिएको छ। मार्जिन कारोबारमा मात्रै बन्देज गर्नुपर्ने ठाउँमा सबै किसिमको ऋणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कार्यविधिको २२ नम्बर बुँदामा ऋण वा सापटी लिन नपाउने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थामा ब्रोकर कम्पनीका कर्मचारीले समेत आफ्नो कम्पनीबाट कुनै प्रकारको ऋण वा सापटी लिन नपाउने गरि बन्देज लगाएको छ।
मार्जिन ऋण मात्रै लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो तर कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले बिरामी खर्च वा अन्य घरायसी ऋण लिन समेत कर्मचारीलाई रोकिदिएको छ। जुन कर्मचारी हित विपरीत छ। यस अघि “ऋण वा सापटी लिन नपाउने: अनुमति पत्र प्राप्त सदस्य दलाल व्यवसायीको संस्थापक, सञ्चालक र आधिकारिक प्रतिनिधिले आफ्नो कम्पनीबाट कुनै प्रकारको ऋण वा सापटी लिन पाउने छैन” भन्ने थियो। जसमा कर्मचारी समेत थपिएको छ। ब्रोकर कम्पनीहरूले कर्मचारीलाई लगाएको उक्त बन्देजमा चित्त बुझाएका छैनन्।
बोर्डले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ को दोस्रो संशोधन गरी पठाएपछि नेप्से र ब्रोकर एशाेसिएसनबीच बिहीबार मात्रै कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि केही प्राविधिक सुधार गर्दै तत्काललाई मार्जिन कारोबार कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा सहमति भएको ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले बताए।
