बैकिङ क्षेत्रको कर्जा जुन रफ्तारमा वृद्धि भयो, त्यसले आयात वृद्धि गर्न र ट्रेडिङ गर्न मात्र योगदान गर्यो । अर्थतन्त्रको वृद्धिमा यो कर्जा वृद्धिले योगदान गरेन भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ । यसको लागि निजी क्षेत्र दोषी हुँदै होइन ।

अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजाने हो भन्ने पक्ष नियामकको दायित्व भित्र पर्न आउँछ । निजी क्षेत्रले यसको जिम्मेवारी लिन सक्दैन । कुनै पनि देशमा निजी क्षेत्रले यस्तो जिम्मेवारी लिएको पनि छैन ।
उद्योग क्षेत्रको चुनौती जबसम्म समाधान गर्दैनौं, तबसम्म अहिलेको अवस्था रहिरहन्छ । जहिले पनि राजस्वमुखी सरकार भयो । सरकारले कति राजस्व उठायो भन्ने हिसाबले मात्र मूल्यांकन हुने गर्छ । यो मेरो विचारमा निरन्तर नै रहिरहन्छ । प्यारामिटर के हुनुप¥यो भने देशमा कति वस्तु उत्पादन भएर कति मूल्य अभिवृद्धि भयो, कति रोजगार सिर्जना भयो, कति देशको सम्पत्ति बढाउन सक्यौ भन्ने हुनुपर्छ । तर हामी नियमित रुपमा सरकारको जस्तो किसिमको प्यारामिटर देखिरहेका छौं यसले ट्रेडिङ मात्रै बढेको छ । यो ट्रेण्ड नियामकले नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्र यसको लागि दोषी हुनै सक्दैन ।

मैले देखेको मुख्य रुप चार वटा समस्या हामीले व्यहोरिरहेका छौं । पहिलो कुरा त अहिले नेपाललाई पनि श्रीलंंकासँग दाँजेर हेर्ने गरिएको छ । हामी राम्रासँग बसेर सहकार्य गर्न चाहन्छौं । निजी क्षेत्र भनेको देशको सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला निकाय हो । वास्तविक समस्या के छ, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हात्तेमालो गर्न चाहन्छौं । यो अहिलेको ‘नेरेटिभ’ले गरेर देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ । हामीले सधै भनेका छौं हामी श्रीलंकाली बाटोमा छैनौं । अहिलेको दोस्रो समस्या भनेको तरलताको समस्या र अर्को भनेको बीओपीको समस्या । तेस्रो समस्या भनेको विश्वव्यापी मुल्यवृद्धिको समस्या । अहिलेको समस्याको अर्को कारण भनेको विश्वव्यापी रुपमा भएको मूल्य वृद्धिले पनि हो । चौथो समस्या भनेको ऊर्जाको समस्या ।

मैले चारवटा समस्यामा निजी क्षेत्रको धारणा राख्न खोजे । सबैभन्दा पहिलो तरलताको कुरा छ । कोभिडको कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र तंग्रिन थालेको थियो । केही क्षेत्रहरुलाई छोड्ने हो भने बाँकी क्षेत्रले एकदमै राम्रो ‘ग्रोथ’ गरेको थियो । त्यो ‘ग्रोथ’ दीगो छ कि छैन, सही दिशामा छ कि छैन भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले विश्लेषण गर्नै सक्दैन । गर्ने क्षमता पनि छैन । यो वाणिज्य बैंकहरुले पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका छा्रंैं किनभने वाणिज्य बैंक पनि निजी क्षेत्रजस्तै शेयरधनीप्रति जवाफदेही हुन्छ । कुनै निश्चित क्षेत्रमा कर्जा बढी भयो भनेर नियामकले हेर्ने कुरा हो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ नियामकले सही समयमा यो कुरालाई हेर्नै सकेन ।

अर्को भनेको बीओपीको समस्या । यो समस्या अन्तर्र्राष्ट्रिय मूल्यसँग सम्बन्धित छ । अर्को कोभिड संक्रमण कम हुँदै गएपछिको उत्साहले आयात एकदमै बढेर गयो । यसले बीओपी एकदमै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । कुनै देशमा गरिबी घटाउने हो भने गरिबलाई मारेर त गरिबी हट्दैन । गरिबलाई धनी बनाएर नै गरिबी हट्छ । त्यसैगरी बीओपीमा समस्या छ भने त्यसको स्रोतहरु कहाँबाट बढाउन सकिन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको स्रोतहरुमा रेमिट्यान्स पछिल्लो समय केही बढेको छ । रेमिट्यान्स कसरी बढाउने भनेर बृहत छलफल गरौं । अर्को स्रोतमा निर्यातको कुरा छ । निर्यातको सम्भाव्यतामा पनि व्यापक छलफल गर्नुप¥यो । त्यस्तै अर्को हामीकहाँ विदेशी लगानी खासै आएको छैन र आउने वाला पनि छैन । विदेशी लगानी आकर्षित गर्नको लागि हामीले आरओआई (लगानीमा प्रतिफल) देखाउन सक्नुपर्छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बुधबार नेपालकाे अर्थतन्त्रका बारेमा दिएकाे मन्तव्यकाे सम्पादित अ‍श)