बजार अन्ततः फर्केर माथि नै जाने हो, अलिकति धैर्य चाँहि गर्नुपर्ने भयो

Jun 13, 2022 06:09 PM MeroLagani

  • मुक्ति अर्याल

राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारलाई सिधै असर पर्ने मनसाय राखेर ल्याएका सबै नीतिहरु परिवर्तन हुनुपर्छ । पुँजी बजारलाई कस्ने, नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएका सबै नीतिहरु गलत छन । पुँजी बजारलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण वा नियमन गर्नुहुँदैन ।


राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा दिँदा १२० कारोबार दिनको औसत मूल्यलाई आधार बनाउने गरेकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरेर १८० कारोबार दिनको औसत मूल्यलाई आधार मानेर त्यसको ७० प्रतिशत मात्रै ऋण दिने नीति ल्यायो, त्यस्तै एउटा बैंकबाट ४ करोड र सम्पूर्ण प्रणालीका १२ करोड मात्रै ऋण लिन पाउने ४–१२ करोडको नीति ल्यायो । शेयर कर्जा दिँदा १०० प्रतिशत रहेको जोखिम भारलाई १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्नुपर्ने नीति ल्यायो । यस्तै अन्य धेरै पुँजी बजार विरोधी नीतिहरु राष्ट्र बैंकले ल्यायो । यी सबै नीतिहरु आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत खुकुलो बनाउनुपर्छ । एकैचोटी हटाउन नसके पनि क्रमिक रुपमा हटाउँछौ भन्ने प्रतिबद्धतासहित मौद्रिक नीति आउनुपर्छ।

पुँजी बजारलाई संकुचित बनाउनु राष्ट्र बैंकको उद्देश्य विपरित हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट हासिल गर्न चाहेको उद्देश्यलाई पुँजी बजारको संकुचनले उल्टो असर गर्छ । राष्ट्र बैंक उल्टो बाटोमा हिंडेको थियो । राष्ट्र बैंकले आफ्नै उद्देश्य विपरित काम गरेको थियो । त्यो विपरित एवम् गलत नीतिहरु नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत सच्याउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसिया हटाएर सीडी रेसियो राखेकाे थियो । मेरो विचारमा सीसीडी गलत हो । सीडी रेसियो लागू गर्नु ठिक हो तर गलत कुरा ठाउँमा थियो । गलत कुराबाट सही कुरामा जाँदा पनि गलतबाट थोरै सही गर्दै क्रमिक रुपमा गएर अन्तमा सहीमा पुग्नुपथ्र्यो । मौद्रिक नीतिका कुराहरु झ्वाट्ट परिवर्तन गर्नुहुँदैन । गलतबाट सहीमा जाँदा खेरि पनि विस्तारै जानुपर्छ । नत्र भने त्यहाँ ठूलो ‘तलमाथि’ भइदिन सक्छ । ‘तलमाथि’ भनेको आर्थिक रुपमा मौद्रिक रुपमा कम्पनीहरु, बजार, अर्थतन्त्र, अरु आर्थिक सूचकांकहरु, मुद्रा प्रदायक र व्याजदरमा एकदमै भोलाटाइल हुनु हो । तरलता र व्याजदरको समस्या भनेको राष्ट्र बैंक आफैंले लिएर आएको हो । समस्या नै राष्ट्र बैंक हो किनभने राष्ट्र बैंकले सीसीडीबाट एकैचोटि सीडीमा गइदियो जसले तत्कालै समस्या निम्त्यायो । सीसीडीबाट सीडीमा जानुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंक भन्दा पहिला मैले भनेको हो । तर यसरी एकैचोटी जानुको सट्टा विस्तारै सीडीमा जानुपथ्यो । सीडी ९० प्रतिशतभन्दा मुनि ल्याउनुपर्छ भन्ने नीति मौद्रिक नीतिमार्फत लागू भइसकेको छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार मसान्तभित्र सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्छ । मेरो विचारमा त्यो सीमामा ल्याउने समयावधि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत एक–डेढ वर्ष अझै बढाउनुपर्छ । त्यसो गरेमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था ९० प्रतिशतको सीमामा आउन सहज हुन्छ ।

७० प्रतिशत मार्जिन कर्जा गलत

शेयर धितोमा मार्जिन कर्जा दिँदा धितो मूल्यको ७० प्रतिशत ऋण दिने नीति पनि गलत छ भनेर मैले भन्दै आइरहेको छु । मेरो विचारमा मार्जिनको दर पनि ७० बाट ५० मा आउनुपर्छ । अहिले दिइरहेको ७० प्रतिशत मार्जिन कर्जा पनि एकदमै उच्च हो । यसले पनि बजारलाई एकदमै भोलाटाइल बनाउँछ । यसले पनि टाठाबाठालाई मात्रै फाइदा दिन्छ । धेरैलाई त्यसले भविष्यमा हानी गर्छ । त्यसकारण मार्जिन कर्जा दरलाई ७० बाट ५० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ । ७० लाई ५० मा ल्याउनुपर्छ भनिरहँदा एकैचोटि ७० बाट ५० मा नझारी पहिलो चरणमा ७० बाट ६५ मा झार्नुपर्छ ६ महिनाको लागि । त्यसपछि अर्को ६ महिनामा ६५ बाट ६० मा आउनुपर्छ । अर्को ६ वा ९ महिनामा ६० बाट ५५ र अर्को ६ वा ९ महिनामा ५५ बाट ५० मा आउनुपर्छ । बोन्ड तथा ट्रेजरी बिल्सहरुमा ९०–९५ प्रतिशत हुन्छ । प्रिफरेन्स शेयरमा ६५ प्रतिशत हुन्छ । धितोपत्रको प्रकृति र जोखिम हेरेर यसको प्रतिशत तोकिनुपर्छ । कुनै नीति परिवर्तन गर्दा एकै झटकामा नगईकन फेजवाइज जानुपर्छ । हरेक कुरामा अहिले राष्ट्र बैंकको गलत नीतिले ५० लाख भन्दा बढी शेयर लगानीकर्ताहरु समस्यामा छन् । व्यापारी, उद्योगीहरु सबै केन्द्रीय बैंककै कारण समस्या छन् । तरलता र व्याज दरको समस्या सम्पूर्ण रुपमा राष्ट्र बैंकका कारण सिर्जित समस्या हो ।

व्याज दर परिवर्तन प्रत्येक तीन महिनामा मात्र

व्याज दर परिवर्तन पनि महिना महिनामा हुनु हुँदैन । तीन–तीन महिनामा त्यो पनि ०.५ प्रतिशत वा ०.२५ प्रतिशतले मात्रै परिवर्तन हुनुपर्छ । हरेक महिनामा १ प्रतिशतले व्याज दर परिवर्तन हुँदा पनि त्यसले बजारमा ठूलो भोलाटिलिटी ल्याइदिन्छ । यो पनि गलत छ ।

४–१२ करोडको नीति हट्नुपर्छ

४–१२ करोडको नीति लागू भएको झन्डै १ वर्ष हुन लागेको छ । अब बढीमा असार मसान्तभित्र ४ करोड वा १२ करोडभन्दा माथिको ऋण सेटल गरि सक्नुपर्ने समय सीमा छ । केही लगानीकर्ताले अब ४–१२ करोडको नीति परिवर्तन गरे पनि त्यसले ठूलो असर गर्दैन भनिरहेका छन् । ४–१२ करोड नीति आफैमा गलत हो । ४–१२ नीति हटाउँदा शेयर बजारमा असर गरे पनि नगरे पनि त्यसलाई हटाउनु नै बजारको लागि फाइदाजनक छ । यो नीति कुनै पनि कोणबाट सही होइन । ४–१२ करोड नीति जस्तो संकुचित र एकदमै सामन्ती खालको नीतिले आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर ऋण लिन नपाउने स्थितिको सिर्जना गरेको छ । कुनै लगानीकर्ताले शेयरमा मात्रै ५ अर्बको सम्पत्ति राखेको छ भने त्यो सम्पत्ति धितोमा राखेर १२ करोड भन्दा बढी ऋण लिन नपाउने ? त्यो मौलिक अधिकार हनन होइन ? । यो नीति सैद्धान्तिक रुपमै गलत छ । कोही पनि लगानीकर्तालाई आफ्नो सम्पत्तिको केही निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन पाउँदैन भनेर सिलिङ लगाउन पाउँदैन । आफ्नो सम्पत्तिमाथि आफ्नो स्व इच्छा अनुसार भोगचलन गर्ने अधिकार रहन्छ । सम्पत्ति इच्छा अनुसार धितो राखेर ऋण लिन पाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यसमा अंकुश लगाउन पाउँदैन ।

जोखिम भार १०० नै ठिक

राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा जाने मार्जिन कर्जाको लागि जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याएकाे छ । त्यसलाई १०० प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्छ । बजार धेरै घटेकाे समयमा १०० प्रतिशतकाे जाेखिमभार नै ठिक छ ।  

पछिल्लाे अन्तिम कारोबार मूल्यलाई आधार बनाइनु पर्ने

केन्द्रीय बैंकले अहिले शेयर धितो कर्जा दिँदा पछिल्लो १८० कारोबार दिनको औसत मूल्यलाई आधार बनाएर त्यसको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने गरेको छ । यो कारोबार दिन यसअघि १२० थियो। आधार मूल्यलाई सकेसम्म १८० बाट घटाएर १२० दिन नै लागू गरिनुपर्छ । अझ पछिल्लो अन्तिम कारोबार मूल्यलाई नै आधार मूल्य मानेर शेयर धितोमा मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सरकारले के गर्न सक्छ ?

सरकारले पुँजी बजार सुधारको लागि गर्ने भनेको त पुँजीगत खर्च बढाएर आयात घटाउने दिशामा काम गर्नुपर्छ । यति मात्र गरे पनि त्यसको असर स्वरुप बैकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप कम गर्न धेरै ठूलो मद्दत मिल्नेछ । अहिले विश्व नै वित्तीय संकटोन्मुख दिशामा गइरहेको बेला आयात घटाउने काम चाँहि सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा अवलम्बन गरेका पुँजी बजारसम्बन्धी कामहरु गर्नुपर्यो ।

लगानीकर्तालाई सुझाव

बजार उच्च विन्दुबाट ३५ प्रतिशतभन्दा बढी घटिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बेचेर निस्किऊ भनेर सुझाव दिन गार्हो छ । बजारमा यत्रो फ्रि फल भएर यस्तो क्रयास हुनु हुँदैन थियो । यो क्रयास गराएको राष्ट्र बैंकले हो । यो करेक्सन हुन्छ । क्रयास भन्ने कुरा वित्तीय संकटको बेलामा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्छ । मार्केट बढ्दा राष्ट्र बैंक डराएर तर्सिएर बजारका पछि लाग्नु हुँदैनथ्यो । राष्ट्र बैंक हस्तक्षेपकारी भएर आउनु भएन । नियमनकारी हुनुपर्यो । नीति नियमहरु अलिक खुकुलो काम गर्न सक्ने किसिमको आउनुपर्छ । पुरानो मानसिकताको मौद्रिक नीति आउनु भएन ।

पुराना लगानीकर्ता जसको लगानी बजारमा फसेको छ, तिनीहरुले अब होल्ड गर्ने भन्दा अर्को विकल्प भएन । ३२ सय नेप्से परिसूचकमा नबेचेको शेयर अब २ हजार परिसूचकमा बेच्ने कुरा भएन। नयाँ लगानी थप्नलाई ऊसँग अहिले विकल्प छैन । नयाँ लगानीकर्ताले चाँहि यस्तै बेला शेयर किन्दा फरक नपर्ला । यस्तै बेला किन्नेले बजारबाट पैसा बनाउन सक्छ । बजार अन्ततः फर्केर माथि नै जाने हो । अलिकति धैर्य चाँहि गर्नुपर्ने भयो ।

(शेयर विश्लेषक अर्यालसँग बाबुकृष्ण महर्जनले गरेकाे कुराकानीमा आधारित लेख) 

comments powered by Disqus

नागरिक लगानी कोषको लाभांश घोषणा

Jun 25, 2022 07:28 PM

नागरिक लगानी कोष (CIT) ले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ।